२०७८ श्रावण १० , आइतवार

आयो नुनबारे बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले निम्तियो विवाद, अर्थ मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्ला निर्णय ?

aayo-noon-salt

शिव दुवाडी/सुनाखरी न्युज,
काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७८-७९ को बजेट बक्तब्य मार्फत सरकारले आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने घोषणा गरेपछि त्यसबारे विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । बषौंदेखि ब्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा विवादरहित तरिकाले नुनको कारोबार गर्दै आएको र सरकारी शेयर समेत रहेको संथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको यो अधिकार खोसिनुको पछाडि के कुरा लुकेको छ त भन्ने कौतुहतलताले यो बिषयलाइक्षर्् तताएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडमा सरकारको समेत २२ प्रतिशत स्वामित्व छ ।
सरकारले नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउनू निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन लागिएको जनाएको भएपनि सरकारको यो निर्णयले कतै बजारमा थप मुल्इवृद्धिगर्न चाप पर्नेत होयन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । सरकार निकटमा ब्यक्तिलाई ब्यवसाय गर्न सजिलो वनाउने उद्धेश्यले सरकारले बजेट मार्फत यो निर्णय गरेको चर्चा बजारमा हुने गरेको भएपनि जानकार हरु भने सरकारको यो निर्णयलाई संस्था कमजोर वनाउने खेलका रुपमा लिन्छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको लामो छवी, यसको चल अचल सम्पत्ति र यसका पुर्वाधारलाई ध्वस्त वनाएर संस्था नै विघटन तिर लैजाने नियमले यो प्रकृया शहुरु गरिएको आशंका संथा निकट स्रोतको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा नुनको आपूर्तिसम्बन्धी कुरा उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।’ अधिकारीहरूले पनि बजेटमा उल्लेख भएजस्तै बजारमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न यस्तो घोषणा भएको लावी गरेका छन् ।
सरकारको यो घोषणालाई अर्थ मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्न सक्ने ठाउँ भने बाँकी छ । यो निर्णयको चौतर्फिरुपमा आलोचना भएकोले यसलाई के गर्ने भन्ने बारेमा अर्थ मनत्रालयमा छलफल भैरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । उक्त स्रोतका अनुसार यस बिषयमा निर्णय हुन भने बाँकी छ ।
सरकारको यो घोषणा लगत्तै पाँच विपक्षी ठगबन्धन दलका प्रमूखले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन संयुक्त हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्ति निकालिसकेका छन् ।
अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले सरकारको उक्त घोषणाको बचाउ गरेका छन् । हामीले प्रतिस्पर्धाका सम्भावनालाई उजागर गर्नुपर्छ जसले लागत न्यूनीकरण र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ भन्ने कुरालाई निश्चित गर्न खोज्या मात्र हो, उनले भने । यसले साल्ट्र ट्रेडिङले काम गर्न सकेन भन्ने होइन, उनले भने । यस बिषयमा पुनर्विचार हुन सक्छ त भन्ने प्रश्नमा उनी खुल्न चाहनेनन् ।
बजेटमा गरिएको उक्त घोषणालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विशेष सल्लाहकार मोतिलाल दुगडलाई समेत जोडेर चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार (अवैतनिक० मोती दुगडको व्यक्तिगत स्वार्थूमा उक्त घोषणा गरिएको चर्चा समेत हुने गरेको छ । उद्योगी दुगडले केहीअघि नुनको प्याकेजिङ गरी बिक्री गरेका थिए । पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले राज्यमन्त्री रहँदा पनि निजी क्षेत्रलाई नुन आपूर्तिमा संलग्न गराउन ुलबिङु गरेको आरोप लागेको थियो । यद्यपी दुगडले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नुन बिक्री गर्न दिनु उचित भएको तर उक्त घोषणामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष पेमलाल महर्जनले आम उपभोक्ताको मन जितेर अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सहयष्रुपमा आपूर्ति गरिरहेको संस्थालार्य कमजोर वनाउने नियत देखिएको बताए । अप्यारो अवस्थामा समेत आपूर्ति ब्यवसथमा कुनै समस्या नआएको र मुल्य समेत लामो समयदेखि स्थिर रहेकोभन्दै उनले कर्पोरेसनलाई कमजोर वनाउन नहुने तर्क गरे । मञ्चले वाणिज्य मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै उक्त कार्य जनस्वास्थ्य र सुरक्षा विपरीत भएकोू जनाउँदै तत्काल त्यसलाई सच्याउन आग्रह समेत गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङका उप–महाप्रबन्धक तथा प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अुनसार सरकराले यो निर्णय लिनु अगाडि उक्त निर्णयबारे संस्थासँग छलफल पनि भएको थिएन । स्रोतका अनुसार तालुकदार मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि बजेट घोषणा हुनुअगाडि यस बिषयमा कुनै छलफल भएको थिएन ।
साल्ट ट्रेडिङले आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति गरेकै कारण अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका अध्ययनमा समेत नेपालमा कण्ठ रोग नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता मिलेको देखिएको छ । ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्ने गरेको र तीनवटा ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र बिक्री गरिरहेको जनाएको छ ।
उसले हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । त्यस्तै आयो नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँ र शक्ति ब्रान्डको नुन तराईमा प्रतिकेजी १७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।