२०७८ श्रावण १० , आइतवार

अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु संवैधानिक होला ?- प्रधानन्यायाधीश राणा

Cholendra_Samser_Rana

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सभामुखको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन्। बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको संख्याका आधारमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु कत्तिको संवैधानिक हुन्छ र?’ भनी प्रश्न सोधेका छन् ।

 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गरेका हुन् । त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको भने, ‘अदालतले धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्ने हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन। ७६ (५) को प्रावधान राख्नुको दुईवटा मनसाय देखिन्छ। पहिलो विकल्प रहेसम्म सरकार बनाउन दिने र दोस्रो सरकारलाई एकाउन्टटेबल बनाउने। सो व्याख्या अदालतले गरोस्।’इजलासमा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट पाँचजना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनीहरुका लागि दुई घण्टाको समय छुट्याइएको छ।

 

त्यसपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने तय भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तथा प्रतिनिधिसभा विघटन रद्द गर्न मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाई भइरहेको हो। सभामुखका वकिलले बहस गरेपछि १४६ सांसदको तर्फबाट जवाफ दिइने छ। बाँकी रहेको जवाफी बहस सोमबार सकिएपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारका तर्फबाट गएका एमिकस क्यूरीले बहस गर्न दुई घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ। सो बहससँगै दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईका लागि छुट्याइएको ३२ घण्टा बहसको समय सोमबार सकिने छ। त्यसपछि फैसला आउने अपेक्षा रहेको छ।

 

निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्दा धारा ७६ (४) लाई बाइपास गरिएको तथा धारा ७६ (५) मा समर्थनको अधिकार सांसदमा निहित रहने जिकिर गरेका थिए। तर सरकारी पक्षले भने संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना नै नरहेकाले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउँदा पनि सांसदमा दलीय ह्वीप लाग्ने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको तथा राष्ट्रपतिबाट आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर अधिकारको प्रयोग भएको जिकिर निवेदक पक्षका वकिलको छ।