२०७८ श्रावण ११ , सोमवार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आबद्ध हुन मान्दैनन् बैंक तथा वित्तिय संस्था, बिमा र संगठीत संस्थाका कर्मचारी ?

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था, बिमा र संगठीत संस्थाका कर्मचारी समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा असार मसान्तसम्ममा  आवद्ध हुन कोषले दाबाब दिएसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी अहिले आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुको खाईपाई आएको सुविधा घट्ने गरी जबर्जस्ती कोषमा आवद्ध गराउन खोजेको भन्दै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने अडान राखेका छन् ।

नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भयौं । अन्य असंगठित क्षेत्रका कर्मचारीका लागि कोषमा व्यवस्था राम्रो भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका कर्मचारीका लागि लाभदायक छैन ।’

हालकै अवस्थामा कोषमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) अभिसन्धि र श्रम ऐनको मर्म विपरीत हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बताएका छन् । यता, नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई आवद्धताका लागि स्वैच्छिक व्यवस्था गर्न कोषलाई लिखित रुपमा आग्रह गरेको छ । तर, कोषले आफ्नो मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेको बताएका छन् ।

किन कोषमा आबद्ध हुन चाहादैनन् बैंक तथा वित्तिय संस्था, बिमा र संगठीत संस्थाका कर्मचारी  ?

विशेष गरेर वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजीको हक, खाईपाई आएको सुविधा कटौती, बाध्यकारी आवद्धतालगायत कोषको ऐन तथा कार्यविधिमा उल्लेख भएका विभिन्न बुँदाको विरोध गर्दै आएका छन् । अहिले सञ्चय कोषमा कर्मचारीको आधारभूत तलबबाट १०५ काटिन्छ ।

रोजगारदाताले १०५ थपिदिएर कोषमा कर्मचारीको आधारभूत तलबको २०५ रकम सञ्चय कोषमा राखिदिन्छ । यो रकम कर्मचारीले कामबाट अवकाश लिँदा एकमुस्ट रकम पाउँछन् । तर, सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोषमा सबैको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी ऐन ल्याएपछि साउनदेखि यो सुविधा कर्मचारीले पाउँदैनन् ।

अहिले यही असारभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएमा त्यसरी नै रकम निकालेर लैजान सक्ने व्यवस्था छ । तर, साउनपछि जानेले यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । त्यो रकम सीधै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम कर्मचारीले निकाल्न पाउँदैनन् भने सरकारले कुनै रकम राखिदिँदैन ।

उक्त रकम पनि कर्मचारी ६० वर्ष पुगेपछि मात्र प्रतिफल जोडी आउने रकमलाई कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको रहेछ भने १६० ले भाग गरी मासिक पेन्सन दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने भन्दै बैंक तथा बिमा कम्पनीका कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानलाई मानिरहेका छैनन् ।

यता, सामाजिक सुरक्षा कोषले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेकाले विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था नभएको बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने, ‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ । बाँकी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि आवद्ध हुने तयारीमा रहनु भएको छ ।’  ऐनमा श्रम ऐन लागू हुने सबै क्षेत्र अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रारम्भिक अवस्था भएकाले आफूहरूले बाध्य नपारेको कोषको भनाई छ ।