२०७८ श्रावण १० , आइतवार

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार : वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त

sushil panta

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको उहाँले तर्क गर्नुभएको हो ।

 

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्विप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६ (५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ? उहाँले बहसका क्रममा भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेको बहसलाई केन्द्रित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने अनि इजलासमा आएर ’हु आर यू’ भन्नु सही हो । उहाँले संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गर्नुभयो ।

 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अन्य २९ रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए । देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।