२०७८ श्रावण १० , आइतवार

कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान, सहुलियत कर्जा निरन्तर

Neelam-Dhungana

डा. नीलम ढुंगाना/ डेपुटी गभर्नर/ नेपाल राष्ट्र बैंक-

 

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आवका लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । चालू आवकै मौद्रिक नीतिबाट कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनले प्रभावित भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहुलियत दिएर प्रशंसा पाएको राष्ट्र बैंकप्रति सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यापारीले यस वर्ष पनि अपेक्षा गर्न थालेका छन् । कोभिडबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने दिशामा उन्मुख हुने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने र चालू आवमा दिएका नीतिगत सहुलियतहरूलाई दिने बताउँछिन् राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना ।

केन्द्रीय बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ ?
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि बजेटमा मूल्य वृद्धिदरको सीमा ६.५ प्रतिशत तोकिएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि त्यही मुद्रास्फीति नै सीमाको रूपमा रहन्छ । अर्को कुरा, नेपालको आपूर्ति व्यवस्था कोभिड–१९ र निषेधाज्ञाको समयमा समेत सहज नै भएको हुनाले र कतिपय अवस्थामा अनिवार्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुहरूको मागमा शिथिलता आएका कारण पनि मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने देखिँदैन ।

कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न चालू आर्थिक वर्षमा दिएका नीतिगत सहुलियतहरूलाई निरन्तरता दिने सकिने अवस्था छ कि छैन ?
कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न चालू आर्थिक वर्षमा दिएका नीतिगत सहुलियतहरूलाई अहिले नै बन्द गर्ने सोचमा राष्ट्र बैंक छैन । यिनीहरूको निरन्तरता नै हुन्छ । तर, जुन कुराको पनि सीमा हुन्छ । कोभिड–१९ कोे प्रभाव कम भई निषेधाज्ञा सकिएर उद्योग–व्यवसायहरूले पुनः गति लिँदै गएर अर्थव्यवस्था सामान्य लयमा फर्किन थालेपछि भने यस्ता सुविधाहरूको निरन्तरतामा पुनर्विचार गर्नुुपर्ने हुनसक्छ ।

अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले के–कस्तो मौद्रिक उपाय अपनाउँदै छ ?
पहिले कोरोना लकरबाट अर्थतन्त्र रिभाइभ हुँदै गरेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुन गएकाले हाल उक्त आथिक वृद्धिदर हासिल हुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न दिशामा उन्मुख हुने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । कोभिड–१९ को प्रभाव कायम नै रही अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल नियमनकारी सहुलियतलाई निरन्तरता दिने, तरलताको प्रवद्र्धन गर्ने किसिमबाट नै मौद्रिक नीति आउन सक्छ ।

लकडाउन-निषेधाज्ञाजस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि बैंकहरूले कर्जा असुलीमा दबाब दिए, बैंकहरू किन संवेदनशील बनेका छैनन् त ?
बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार नै बैंकहरूले आफ्नो काम गरेका छन् । कुनै–कुनै बैंकहरूले आफ्नो पुँजीकोषको सीमा ज्यादै साँघुरो हुन लाग्दाको अवस्थामा कर्जा असुलीमा जोड दिएको हुनसक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले भर्खरैमात्र पनि निर्देशन जारी गरेर निषेधाज्ञाको समयमा लिलामीको सूचना ननिकाल्न भनेको छ । अहिले यसको पूर्ण पालना भइरहेको छ ।

नेपालका लागि कति संख्यामा बैंकहरूको संख्या बनाउने राष्ट्र बैंकको योजना हो ?
बैंक तथा वित्तीय संथाहरूको संख्या ज्यादै धेरै भई तिनको बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस्, मर्जरबाट सिनर्जी प्रभाव परोस्, सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता आओस् भनेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको हो । कतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था बनाउन उपयुक्त हो भन्नेबारेमाचाहिँ अहिले नै यकिन भइसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्य अघि बढाउने योजना छ ।

बजेटमा आयकर छुटको नीति पनि वाणिज्य बैंकलाई घटाउने किसिमले आएको छ । अब मर्जरको प्रावधान वाणिज्य बैंक केन्द्रित हुन खोजेको हो ?
अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा वाणिज्य बैंकहरूका साथसाथै विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पनि आआफ्नै महत्व र भूमिका रहेको हुन्छ । संख्या अत्यन्त धेरै हुँदाको अवस्थामा जुन संस्थाहरू जुन संस्थासँग पनि मर्ज हुँदा पनि संख्या घट्नुले नै मुख्य अर्थ राख्थ्यो । तर, अब संख्या निकै घटिसकेको छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूमा साना ऋणीहरूको पहुँच सहज छ । यिनीहरूले क्षेत्रीय र जिल्लागत रूपमा पनि सेवा दिएका छन् । यसैले यिनीहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूले मर्ज गर्ने नीतिभन्दा पनि वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंकलाई नै मर्ज गर्ने नीतिलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो । तर, यसको अर्थ विकास बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीले वित्त कम्पनीलाई मर्ज गर्दा कर छुट पाउँदैनन् भन्ने होइन । एकै वर्गका संस्थाहरू एकआपसमा गाभिँदा मात्र सहुलियत पाउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गरे पनि ती क्षेत्रको प्रतिफल राम्रो देखिँदैन । कर्जाको प्रभावकारितालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा निर्देशित कर्जाको व्यवस्था नगरेको भए अहिलेको भन्दा धेरै कम मात्र ती क्षेत्रको विकास भएको हुन्थ्यो । वाणिज्य बैंकहरूले २०७८ असारसम्ममा कुल लगानीको ११ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा २०७७ चैतसम्ममा १२।६३ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै उर्जा क्षेत्रमा २०७८ असारसम्म ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा ५।९७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । विपन्न वर्ग कर्जाले लघुवित्तसम्बन्धी गतिविधि फस्टाएको छ । महिलाहरूको स्वरोजगारी र आत्मनिर्भरता बढेको छ । कृषि कर्जाका कारण दूध, कुखुराको मासु आदिमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुनाले सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने अवस्था आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत धेरै मेगावाट विद्युत् थप भएको छ ।