२०७८ असार ८ , मंगलबार

सीडीओलाई गृहले पठायो को १२ बुँदे सर्कुलरः नाकामा कडाई, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने

thumb

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ —

गृह मन्त्रालयले कानुन विपरितका गतिविधिमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेलगत्तै बिहीबार साँझ मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई १२ बुँदे परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले मन्त्रीबाट प्राप्त निर्देशन र निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायहरुलाई परिपत्र गरिएको बताए । गृहमन्त्री अधिकारीको पदभार ग्रहणपछि गृहले शान्ति सुरक्षा, कोभिड संकट व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा एवं अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा पनि केन्द्रीत रहन निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्रमा अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न, चुनावी रणनीति तयार पार्न र सरकारबाट सञ्चालित बिकासे आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी तदारुकताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

 

बिहीबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका अधिकारीलाई गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट भइरहेका कार्यसम्पादनको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीले आगामी निर्वाचन, कोभिड–संकट व्यवस्थापन, जारी जिषेधाज्ञा र सुशासनका विषयमा निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री अधिकारीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले निषेधाज्ञाका कारण बन्द व्यापाररव्यवसाय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना पेश गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ । गृहको परिपत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्दै निषेधाज्ञामा बन्द रहेका आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्ने खाका पेश गर्न भनिएको छ ।

निषेधाज्ञालाई समीक्षा गर्दै आर्थिक कारोबार क्रमशः खुलाउदै लैजाने गरी अवधारणा ल्याउन भनिएको छ । चुस्त सेवा प्रवाह, सीमा नाकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरी विदेशीलाई प्रवेश निषेध, विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् अनुगमनरनियमनलाई पनि कडाइका साथ लागू गने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

निषेधाज्ञा समीक्षा र आर्थिक गतिविधि खुलाउने सम्बन्धी निर्देशनमा भनिएको छ– ‘हालसम्मको निषेध आदेश कार्यान्वयनको समीक्षा एवं जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पूर्वतयारी अघि बढाउने ।’ कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै वैशाख १३ यता मनाङ र खोटाङबाहेकका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा जारी नभएका दुई जिल्लामा पनि प्रशासनको नियन्त्रणमा मात्रै आवागमन देखि अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।