२०७८ जेठ ३० , आइतवार

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

Supreme Courts#

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ —

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

कानुन बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो । कानुन निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र कार्यपालिकाको नभई संसद्को रहेको र त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्याद जारी हुन नसक्ने अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

कानुन निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र संसद्को रहेको आदेशमा लेखिएको छ । सरकारले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्येश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसद्को अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुनसक्ने आदेशमा भनिएको छ ।

 

नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।