२०७८ जेठ ३० , आइतवार

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन सरकारसँग निजी क्षेत्रको आग्रह

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ -निजी क्षेत्रले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाको अवधिमा कर तथा राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमीव्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन सरकारसँग अपिल गरेको छ।

 

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेको हो। ‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमीव्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ।’यसका साथै व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमीव्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमीव्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउनसमेत निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।

 

चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरुद्ध भएको छ। ‘आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यमव्यवसाय ठप्पप्राय छन्। मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यमव्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ। २०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यमव्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्पm सरकारले मनन् गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

 

यसैबीचमा आएको कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरुत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न पुगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने हाम्रो अनुमान छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।’ कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ बर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरुत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो। आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ। ‘तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योगव्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योगव्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पुर्याई बिक्रीवितरण गरी रकम संकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।