२०७८ जेठ ३० , आइतवार

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बैंकरहरुका अनुत्तरित १५ प्रश्न

1

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं –

१. देशमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २ लाख ६१ हजार ६३२ छ। यसबाहेक अरू व्यावसायिक फर्म तथा निकाय पनि छन्। देशभरमा हाराहारी ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान दर्ता छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जम्मा १४० हो। यो कुल कम्पनीको ०.०५% मात्रै हो भने कुुल प्रतिष्ठानको ०.०१५% मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा दर्ता कुल रोजगारदाताको संख्या १४ हजार २४७ मात्र छ। केही बैंकहरु ‘डराएर’ दर्ता नि भइसकेका छन्– कानुन मान्दैनौँ भन्न नि मिल्दैन। असंगठित र नियमन नभइरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साँच्चै महत्व छ, त्यहाँ दायरा बढाउन नसक्ने। जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यही क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभाउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भएको छ ?

२. सामाजिक सुरक्षाकोषले परिमार्जनपश्चात पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल प्रत्याभूत गर्दैन। योगदान गरेको रकमबाट जम्मा हुने रकमको ब्याज जति पनि प्रतिफलको निरन्तरता हुँदैन भने साँवा पूरै गायब हुन्छ भन्ने हिसाबसहित कर्मचारी तथा कर्मचारी संघसंगठनहरूले दलील पेस गर्दा कोषले किन त्यसबारे प्रस्ट पार्न सक्दैन ?

३. अहिले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा नै घटाउने गरी आफूमा समाहित हुन अनुरोध गर्नु सामान्य श्रम कानुन को उल्लंघन होइन र ?

४. सामान्य बीमा व्यवसायले लगानीअनुसारको प्रतिफत जति दिन सक्छ, त्यति पनि प्रत्याभूत सामाजिक सुरक्षा कोष ले गर्न नसक्ने कारण के हो ? के सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा राज्यले कर्मचारीसँग थप कर अब सुरक्षा कोषको नाममा उठाउन खोजेको हो? हो भने ३६% भन्दा बढी कर कति तिर्ने?

५. अहिलेको तलबको अनुपातमा पेन्सन साह्रै न्यून हुने देखिन्छ। वास्तविक बीमांकीय मूल्यांकन नै नगरी हचुवामा यति धेरै प्रतिशत अनिवार्य योगदानको प्रावधान राखिएको छ भनेर कति छलफल हुँदासमेत कोष किन हिसाबकिताबसहित आफ्नो योजना प्रस्ट गर्न सक्दैन?

६. सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबाट ९ वर्षमा रु.२२ अर्बभन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी चलाइसकेको छ। कुनै एक श्रमिकको सुरक्षा गरेको छैन। भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक तलबबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी होइन र ? यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छैन र ? यसको जबाफ कसले दिने ?

७. तिम्रो र तिम्रा आश्रितहरुको भविष्य सुरक्षा गर्छु भन्दा पनि भागेर विरोध गर्ने बैंकिङका कर्मचारीहरू के साँच्चै हिसाबकिताब गर्न नजान्ने अबुझ कारिन्दा हुन्?

८. सञ्चय कोष जम्मा गर्न स्थापना भएका सीआईटी, ईपीएफ या अन्य दर्ता भएका रिटायर्ड फन्डहरुमा कहाँ पैसा जम्मा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ऐच्छिक हुन सक्ने अनि एसएसएफ चाहिँ बाध्यकारी बनाउनुपर्ने कारण के?

९. राज्यका लागि नागरिकहरु समान हुन्छन्। यसो हो भने– सरकारी कर्मचारीलाई दिइने निवृत्तिभरण कोष ऐनअनुसार दिइने सेवाभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट सेक्टरको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोही लगानीमा आधा पनि दिनु नपर्ने कारण के? के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मूल्य फरक–फरक हुन्छ र?

१०. कुनै बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बीमकले maturity period पहिले नै म निस्किन्छु भन्दा त रकम फिर्ता पाउँछ भने कर तिरेर सञ्चय कोषको पैसासमेत जम्मा गरेको एसएसएफमा मैले ३ वर्ष काम गरेँ, अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिँदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा किन नपाउने ? आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महिना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी किन पारेको ?

११. सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको छ। यस सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

१२. कोषको कार्यविधिअनुसार कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर सुरु गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउँदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन १ भन्दापछि रोजगारी सुरु गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन। यस्तो व्यवस्थालाई सह्रानीय भन्न सकिन्छ त ?

१३. संशोधन गरिएका बुँदाहरु सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा किन गरियो? जसको परिमार्जन कुनै पनि बेला सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्न सक्छ। किन संशोधन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिएन या गर्ने पहल गरिँदैन?

१४. रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिएन लौ न हजुर भनेर गुहार गर्न जाने ठाउँ एसएसएफ हुनुपर्नेमा कुनै हालतमा एसएसएफमा दर्ता नगरिदिनुहोला भनेर रोजगारदाता कहाँ गुहार गर्नुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भएको छ?

१५. सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सही हो। कैयौँ श्रमिकहरु शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउन्जेल काम गर्ने खाने अनि अशक्त हुँदा घरपरिवारकै बिचल्ली हुने। घरको कमाइ गर्ने मूल मान्छेको मृत्यु हुँदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने। कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिने । यो सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यका बीचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउँदै लाने लक्ष्य पनि राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ। यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गराउँदा यसबाट कमाउने उद्देश्य राखेर कार्यविधि बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, यो कुनै एक क्षेत्रका श्रमिकबाट उठाएर अर्को क्षेत्रका श्रमिकलाई बाँड्ने हिसाबले या श्रमिकबाट पैसा उठाएर कोषमा भण्डारण गर्ने उधेश्यले अघि बढ्न हुँदैन। सामाजिक सुरक्षा भनेर यो वर्ष मात्रै रु. १ खर्ब बजेट छुट्याएको जस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ। श्रमिकको योगदानभन्दा प्रतिफल बढी र सुरक्षित हुने कुराको प्रत्याभूति प्रदान गर्नु सक्नुपर्छ अनि पो कर्मचारीहरू जयजयकार गर्दै कोषमा दर्ता गराउन रोजगारदातालाई नै दबाब दिन्छन् नि । हैन र ?

 

यी प्रश्नहरूको कोष, रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताबीच छलफल हुनु र समाधान निकाल्न जरुरी छ । ता कि यो कोषको वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन सकोस् र कोषलाई श्रमिकहरुले आफ्नो सुरक्षा कोष सम्झिन सकुन् ।

जय होस, शुभ होस !!

 

(मनोज ज्ञवालीको फेसबुक पेजबाट। ज्ञवाली नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक हुन्।)