२०७८ जेठ ३० , आइतवार

न्यायकै मलामी जाने हो र?

Rajendra

राजेन्द्र अधिकारी-

कुनै पनि राष्ट्र सफल हुनको लागि राज्यका प्रमुख तिन अंगहरु सक्षम र स्वतन्त्र हुनु अति नै महत्वपुर्ण हुन जान्छ । कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका को बिचमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन नभएको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक , लगायतका कुनैपनि पक्ष सफल हुन सक्दैनन् भने यिनीहरुको अभावमा विकसित राज्यको कल्पना गर्नु भनेको क्षितिजमा महल बनाउनु सरह हुन जान्छ । यी तिन अंगहरु मध्ये पनि न्यायपालिका भनेको राष्ट्रको मुटु हो या भनौं आत्मा हो । त्यसैले पनि सविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । न्यायको अन्तिम आशा नै अदालतमा अडेको हुन्छ र अदालतले पनि न्यायलाई नै केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्य गर्नु पर्दछ । यी सबै सैद्दान्तिक कुराहरु गर्दै गर्दा के अहिलेको अवस्थामा नेपालको न्यायालय वास्ताविक रुपमा नै स्वतन्त्र छ त? सायद यो प्रश्नको उत्तर अदालत स्वयंले दिनु पर्ला ।

 

न्यायको अन्तिम आशा नै अदालतमा अडेको हुन्छ र अदालतले पनि न्यायलाई नै केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्य गर्नु पर्दछ ।

 

वर्तमान नेपालको परिस्थितिलाई हेर्दा एकातिर समाजका सम्पूर्ण पक्षहरु र खासगरी राजनीति नै न्यायालयको भरमा टिकेको छ भने अर्कोतिर न्यायालय आफै विकृत राजनीतिको शिकार भएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । राजनीतिका हरेक विषयले सम्मानित सर्बोच्च अदालत विवादित त बनेको छ नै साथ साथै जनताका अन्य न्यायिक कार्यहरु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । पार्टी दर्ता गर्नु पर्यो अदालत, दलको न्वारन गर्नु पर्यो अदालत, दलले नियुक्ति गर्यो अदालत , हटायो अदालत, दल मिलाउनु पर्यो अदालत, दल फुटाउनु पर्यो अदालत , हुँदा हुँदा अब त मन्त्रि र प्रधानमन्त्री पनि अदालतले नै बनाइदिनु पर्ने । सबै कुरा अदालतले नै गर्ने हो भने किन चहियो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका ? किन चहियो राजनैतिक दलहरु ? सबै कुरा अदालतलाई नै दिए भैगो त ।

साच्चै भन्नु पर्दा पुष ५ गते यता त सर्बोच्च अदालत बाट कुनै पनि राजनीति बाहेकको मुद्दा नै फैसला भएको छैन होला । अनि जनताले कसरी न्यायको आशा गर्न सक्छन ? एकातिर प्रधानमन्त्री गिद्दले सिनो कुरे झैँ कुर्ची कुरेर बसेका छन् अनि पटक पटक संसद विघटन गरेर बसेका छन्। कोरोनाले गर्दा जनताहरु सास नपाएर लास बनिरहेको बेला नेताहरु भने अर्काले देखाएको वेतुकको आश गरेर बसेका छन् । लेखकले यो लेख देख्दै गर्दा पनि अदालतमा संसद बिघटन कै बहस चलिरहेको छ । विषय छ संवैधानिक व्याख्याको तर दलका नेताहरु अदालतको ढोकामा गएर टाउका गन्दै छन् र भन्दै छन् हजुर म संग धेरै टाउका छन् त्यसैले कुर्चीमा मलाई राखिदिनु पर्यो ।

भन्न त नहुनी हो तर तर पनि भन्नै पर्छ वकिलहरू पनि कालो कोटमा पार्टीको झन्डा हालेर बहस गर्न लर्को लागेर पुगेका छन् । यस्तो लाग्छ उनीहरु बहस गर्न होइन नेताको चाकडी गर्न पुगेका हुन् । अदालत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ कुनै चर्चित नाटक चल्दै छ अनि सबै जना हेर्न पुगेका छन् । अदालत भित्र बहस होइन आफ्नो पार्टीको न्यायाधिश छान्ने काम भैराखेको छ । एउटा भन्छ फलानो हुदैन अर्को भन्छ ढिस्कानो हुनु पर्छ। वकिलहरू को बहस सुन्दा लाग्छ उनीहरु बहस भन्दा पनि कुनै पार्टीको आमसभामा चर्को चर्को भाषण गर्दै छन् । हुदा हुदा अब त न्यायाधिशहरु नै भन्न थालिसके अमुक अमुक न्यायाधिश बसेको बेन्चमा म बस्दिन भनेर । रिट हाल्ने धेरैलाई नै थाहा छैन कि म किन आएको र म के माग्दैछु भनेर । यसरी पनि हुन्छ सविधानको व्याख्या ?

 

भन्न त नहुनी हो तर तर पनि भन्नै पर्छ वकिलहरू पनि कालो कोटमा पार्टीको झन्डा हालेर बहस गर्न लर्को लागेर पुगेका छन् । यस्तो लाग्छ उनीहरु बहस गर्न होइन नेताको चाकडी गर्न पुगेका हुन् । अदालत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ कुनै चर्चित नाटक चल्दै छ अनि सबै जना हेर्न पुगेका छन् ।

 

अहिले भैराखेको नाटकले सविधान लाई त सक्छ नै सक्छ, यस्तै चल्दै जाने हो भने न्यायपालिका पनि सकिने खतरा देखिएको छ । यदि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई जोगाउने हो भने तत्कालको संसद बिघटन को मुद्दा लाई तुरुन्त व्यवस्थित गर्नु पर्छ । गोला प्रथा बाट बेञ्च गठन गरौँ जो पर्छ पर्छ अनि वकिलहरु पनि फैसलामा नाम मात्र लेखाउने किसिमले होइन कि,संवैधानिक र अन्तराष्ट्रिय कानुनमा ज्ञान राख्ने १५- २० जनाले मात्र बहस गरौँ जसले गर्दा इजलास व्यवस्थित हुन्छ र फैसला पनि छिटो आउछ ।

अहिलेको अवस्था सम्म आइपुग्दा न्यायपालिकाले धेरै नै साख गुमाएको छ । यस्तै हुदै जाने हो भने कुनै दिन आम नागरिकले अदालत प्रति विश्वास गर्न छाड्ने छन् । त्यसैले दिर्घकालिन रुपमा अदालतको स्वतन्त्रता र गरिमालाई जोगाउने हो भने केहि कुरा हरुमा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा त न्यायाधिश नियुक्तिमा हुने राजनैतिक भागवन्डालाई हटाउनु पर्छ । दल हेरेर हैन क्षमता हेरेर नियुक्ति गरौँ । संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद लाई राजनीति बाट मुक्त गरौँ । मन्त्रि र दलको नेता किन चहियो यस्ता समितिहरुमा? बरु पुर्व न्यायाधिशहरु लाई राख्न सकिन्छ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको सायद छुट्टै राजनैतिक अदालत को गठन गर्नु पर्ने देखिन्छ । अदालतमा राजनैतिक मुद्दाहरुले अरु आम मुद्दा हरुलाई रोकेर राखेको अवस्था छ जसले गर्दा जनताहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् त्यसैले राजनैतिक विषयका मुद्दाहरु हेर्न छुट्टै अदालत भयो भने सहज होला ।

जे होस् जबसम्म राज्यका प्रमुख तिन अंगहरु सक्षम हुदैनन् तबसम्म मुलुक सफल रुपमा अगाडी बढ्न सक्दैन । तिनीहरु मध्ये पनि अदालत र समग्र न्यायपालिका भनेको सबैको अन्तिम आशा हो । यसलाई सबै मिलेर जोगाउनु पर्छ । यसको स्वतन्त्रता र गरिमालाई रक्षा गर्नु हरेक तह र तप्काको कर्तब्य हो । अनि मात्र कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापित गर्न सकिन्छ । अब पनि हामी सबैले सोचेनौं र यसरी नै राजनैतिक भुमरीमा न्यायपालिकालाई राखिरहने हो भने हामी सबै न्यायको मलामी जान तयार भए हुन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ )