२०७८ जेठ ३० , आइतवार

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश सहभागी संवैधानिक इजलास गठन

Court

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ —

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आइतबार वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सहभागी इजलास गठन गरेका हुन् ।

आफ्नो अध्यक्षतामा गठित इजलासमा  प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेका छन् । वरिष्ठतामा अगाडि भए पनि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छैन । न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएकाले इजलासमा नराखिएको हो भने न्यायाधीश श्रेष्ठ आइसोलेसनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीलाई राखिएपछि प्रश्न उठेको थियो । संवैधानिक इजलासमा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलास छोडेर विवाद समाधान गरेका थिए ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि परेका रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरुमा आफ्नो अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर इजलास गठन गरेका थिए । उक्त इजलसामा रहेका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठको विषयमा रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलालाई लिएर र केसीले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन आदेश नदिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ इजलासमा रहन हुने कि नहुने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको थियो । तर उनीहरूले आफूहरू बाहिर नहुने राय दिएका थिए । न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ नबाहिरिएपछि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोडेका थिए । उनीहरूले नेकपा नाम विवादको मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी न्यायाधीश बाहिरिनुपर्ने तर त्यसो नभएपछि उक्त मुद्दाको कारण नै अहिलेको परिस्थिति आएको भन्दै आफूहरू बाहिरिने राय जेठ १८ गते बसेको संवैधानिक इजलासमा पेस गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । ती रिट निवेदनमाथि आइतबारबाट सुनुवाइ हुने भएको छ ।