२०७८ असार ८ , मंगलबार

छुवाछुत मुक्त मुलुक घोषणामै सिमितः अधिकारकर्मी

received_268930567796476

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं-
मुलुक डेढ दशक पहिले जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणा भएपनि छुवाछुतको समस्या अझै निर्मुल हुन नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । छुवाछुत विरुद्धको दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार आयोजित भर्चुअल अन्तरकृयामा सहभागीले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको उत्पीडनबाट प्रताडित समुदायले मुक्ति पाउन गरेको आशा अझै पनि पुरा नभएको औंल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले त्यस्तो घोषणा कार्यान्वयन गर्ने खास योजना कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन नहुँदा समाज अझै छुवाछुत मुक्त हुन नसकेको दाबी गरे । परियारका अनुसार सामाजिक हैसियत, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, रोजगारी, भूमि तथा न्यायमा पहुंच जस्ता अवस्थामा प्रगति हुन नसक्दा विभेद पनि हट्न नसकेको हो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको ऐन जारी भए पश्चात ३४ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरुको जातीय विभेदकै आधारमा ज्यान गुमाउनु परेको जानकारी दिए । महामारीको बेला दलित समुदायका ब्यक्तिहरु झनै समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीहरुले राज्यका हरेक तहमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने औंल्याएका थिए । जातीय तथा सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा संसोधन गर्नुपर्ने, संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि एकिकृत छाता ऐन बनाउन पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा द्रुत सेवा सहित विशेष इजलासको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।।