२०७८ असार १० , बिहिवार

सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको सोच र कार्यदिशा सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

saraswotiCampus

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं-
सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको सोच र कार्यदिशा सम्बन्धी अन्तरक्रिया शुक्रबार भर्चुवल माध्यमवाट सम्पन्न भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश कुमार श्रेष्ठकाे प्रमूख आतिथ्यतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कलेजका सहायक क्याम्पस प्रमूख शिवराज घिमिरे सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा कलेजका प्रमख गोलमान गुरुङले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्धेश्यमाथि प्रकाशह पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमूख अतिथि श्रेष्ठले निम्न बिषयवस्तु माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो:
-निश्चित मितिमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानका कारण जेठ १५ मा बजेट ल्याईएको हो । केन्द्रको बजेट ल्याईसकेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहहरुको बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तह स्थायी सरकार हो । केन्द्रमा बजेट नल्याईएको भए प्रदेश र स्थानीय तह समेत एबचबष्शिभ हुने भएकोले बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको । केन्दिय बजेट नआएमा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आउन सक्ने थिएन ।
– अन्य धेरै कानूनहरु अध्यादेश मार्फत आएको र आर्थिक प्रणाली समेत अध्यादेशबाट आउन सक्ने ।
– राजनैतिक बजेट बढिमा १० प्रतिशत मात्र भएकोले ९० प्रतिशत बजेट समयमा नल्याउंदा मुलुक बन्धक हुन जाने ।
– अध्यादेशको बजेटको कार्यान्वयन शुरु भै सकेको आयकर बाहेक अन्य करका व्यवस्था कार्यान्वयन भैसकेको र बजेटका प्रावधानहरु समेत कार्यान्वयन गैसकेको छ ।
– राजस्वको श्रोत चालु आर्थिक वर्गाको शंसोधित अनुमान भन्दा २० प्रतिशत बढि अनुमान गरिएकोले खोप केहि समयभित्र लगाउन सकेमा आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि भई राजस्वको अनुमान सहजै पुग्ने देखिन्छ ।
– राजस्व बचत (चालु खर्च भन्दा राजस्व बचत) २० प्रतिशत रहेको । २० प्रतिशत सिधै विकास खर्चका लागि राजस्व बचत रहेको छ । यो रकम मात्र आन्तरिक श्रोतबाट पूंजिगत खर्चमा जाने भएको ।
– यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरी यसपटक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यविधि तर्जुमा र संशोधन गर्न पाउने व्यवस्थाले पूंजिगत खर्च थप गर्न सकिने ।
– ६।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि संभव रहेको तर जोखिममुक्त चांही नरहेको बताएका छन् । अमेरिकामा महामारी पछि निकै उच्च दरको वृद्धि रहेकोले पनि के देखिन्छ भने महामारी पछि मुलुकहरुले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि गर्नसक्दछन् भन्ने देखिन्छ ।
– बजेट समयमा आउंदा केहि बिग्रको छैन । सामान्यत जुनसुकै पार्टिको सरकार आएपनि बढिमा १० प्रतिशत बजेटमा मात्र कार्यक्रम फरक पर्ने । करिब ९० प्रतिशत खर्चहरु जुनसुकै पार्टिहरुको सरकार भएपनि नियमित कार्यक्रममा जान्छ ।
– वृद्ध भत्ता वृद्धिले गरिब व्यक्तिहरुको छाक टरेको, समष्टिगत माग सिर्जना गर्न सहयोग गरेको, गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई सहयोग गरेको, तर विश्वसनिय तथ्याङ्खको अभावमा लक्षित वर्गमा लैजान कठिनाई भएको ।
– कोभिडको कारण समस्यामा परेका व्यवसायलाई सहयोग गर्न कर छुट र ब्याजदरमा अनुदानको व्यवस्था ल्याईएको छ ।
– मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको अध्ययन भैरहेको र कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरुको न्यूनतम पनि १ तह फरक पर्ने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गरिएको ।
– गिटी ढुङ्खगा, बालुबा हाल आन्तरिक प्रयोजनका लागि खुला नै छ । बन्द गर्दा केहि पहुंचबाला व्यक्तिहरु फाईदा लिईराखेका छन् । यसलाई व्यवस्थित मात्र गर्न खोजिएको हो । खोलिएमा सामान्य व्यक्तिको समेत यस व्यवसायमा पहुंच पुग्न जान्छ । वातावरणलाई प्रतिकुल असर नगर्ने गरी ढुङ्खा गिटी, बालुबा खोल्न लागिएको हो । साथै वातावरण परिक्षण गर्ने र संभाव्य देखिएमा मात्र सो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाई संचालन गर्न लागिएको हो ।
– विश्वका १९० मुलुकहरु मध्ये कुल ग्राहस्थ उत्पादनको विदेशी ऋण एक तिहाईमात्र छ । बढि विदेशी ऋण लिने मुलुकहरु मध्ये नेपालको स्थान १४९ मा रहेको छ । अहिलेका आवश्यकता भनेको सर्वसासाधारणलाई सहयोग गर्ने परिस्थिती नै हो ।
– बजेट कार्यान्बयनमा सबै पक्षको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक पर्ने छ । बजेट कार्यान्वयन हुनका लागि सबै क्षेत्रबाट दबाब दिएमामात्र आर्थिक लाभ प्राप्त हुने ।