२०७८ असार १० , बिहिवार

नुनमा झेल !

salt-and-sugar

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमार्फत नुन अयात र वितरण निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो । २०२० सालदेखि नेपालमा नुन आयात र बिक्री गरिरहेको सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ब्यापार खोसिने व्यवस्था बजेटमै गरिनुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको स्वार्थसंग जोडेर चर्चा गरिँदैछ । पूर्व वाणिज्य राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा बजेटमै यो विषय उल्लेख भएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन् ।

 

नेपाल सरकारको २२ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी हो । यसले रासायनिक मल, एलपी ग्यास, नुन, चिनी, दाल, चामल, गेडागुडी लगायत वस्तुको व्यापार गर्छ । कम्पनीले १० वर्षयता आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरिरहेको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर दोस्रो बजारमा ११ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२१ मा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने’ भनिएको छ ।

कम्पनीले वर्षेनी साढे दुई लाख टन नुन भारतबाट आयात गरेर नेपालका ६ हजारभन्दा बढी बिक्री केन्द्रमार्फत उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा ‘भानु’, तराई तथा मध्यपहाडमा ‘आयो’ र तराईमा ‘शक्ति’ ब्राण्डको आयोडिनयुक्त नुन बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।

 

५७ वर्षदेखि गर्दै आएको वार्षिक साढे दुई अर्बको नुन ब्यापारको एकाधिकार एक्कासी बजेटले खोसिदिएपछि साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरु अचम्ममा परेका छन् । सेवा प्रवाहमा गुनासो नभएको र यसअघि कहिल्यै छलफल नभएको बिषयमा ‘सरकार लागेको’ अनुभव उनीहरुले गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आव ०७८-०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा साल्टलाई ‘प्रतिस्पर्धी बनाउने’ विषय उठेको थिएन । बजेटबारे अर्थमन्त्रालयमै भएको छलफलमा पनि यो विषय समावेश नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘साल्ट ट्रेडिङको सम्बन्धमा नुन ढुवानीमा अनुदानको प्रस्ताव मात्र बजेटमा पठाइएको हो’, आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेको कुरा बजेट आएपछि मात्र थाहा भयो ।’

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने बजार प्रतिस्पर्धी बनाउने विषय कुनै मन्त्रालयबाट आए या नआए पनि कानुनी रुपमा बजेटमा आएको बताउँछन् ।