२०७८ असार ६ , आइतवार

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको घोषणा

Cholendra_Samser_Rana

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन् । इजलास नछाड्ने केसी र श्रेष्ठको अडान तथा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने कार्की र भट्टराईको घोषणा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

वरिष्ठताका आधारमा ५ जना न्यायाधीश रहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन् । तर यसअघि गत पुस ५ गतेको संसद विघटन मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्री विपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदक पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले अब वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बस्न नमानेमा त्यसपछिको वरियतामा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा सहभागी हुन्छन् ।

उनका अनुसार जेठ २३ गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला सुनाएको संयुक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यसविरुद्ध पुनरादेवन नलाग्ने फैसला दिएका न्यायाधीश केसीले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले गरेका थिए ।

आइतबार दिनभर बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग परामर्श गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासमै राय दिने बताए । मंगलबारको इजलासमा न्यायाधीशद्धय केसी र श्रेष्ठले आफूलाई इजलासबाट अलग नगर्ने बताए ।

तर न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले विवादको निष्पक्ष निर्णय गर्न नसक्ने भनेर विवाद भए, प्रश्न उठे वा आशंका व्यक्त भएमा न्यायाधीश आफैं अलग हुनुपर्ने बताए । यो मुद्दामा अदालतको सर्वोच्चताका लागि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ अलग भएको भए हुन्थ्यो भन्दै उनीहरुले यही इजलासको संरचनाबाट अगाडि बढ्दा विश्वसनीय हुन्छ भन्ने नदेखिएको भन्दै आफैं अलग हुने घोषणा गरे ।

इजलास नछाड्ने केसी र श्रेष्ठको अडान तथा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने कार्की र भट्टराईको घोषणा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले दुबै पक्षलाई त्यसभन्दा अगाडि नबढ्न आग्रह गरे । उनले २३ गते वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास बनाउने बताए ।

त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार विहान मात्र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च बनाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।

 

संविधानअनुसार गम्भीर संवैधानिक व्यख्याको विषय हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा रहनका लागि न्याय परिषदले १४ जना न्यायाधीशको सूची बनाएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि यो सूचीमा १३ जना न्यायाधीश छन् ।