२०७८ असार ७ , सोमवार

यस्तो छ आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिक्रिया

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा यस नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिक्रिया निम्नानुसार छः

 

सकारात्मक पक्ष
१. यस संघको माग अनुसार आयात–निर्यात कोड (एक्जिम कोड)को नवीकरण एकैपटकमा पाँच वर्षका लागि हुने व्यवस्था गर्नु बजेटको निकै सकारात्मक पक्ष हो ।
२. राजस्व अनुसन्धान, कर लगायतमा बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्दा लड्न पाइने व्यवस्था यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसले आर्थिक मुद्दामा फौजदारी अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्न नहुने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छ ।
३. मूल्य अभिवृद्धिकरको हिसाब राख्ने खाता प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।
४. कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था पनि निजी क्षेत्रको माग अनुरुप छ । यसले न्यून बिजकीकरण हुने र भ्याट बिल जारी नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी राजस्व संकलन अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेछ ।
५. कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
६. कतिपय वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कका दरहरु घटाउनुलाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको ।
७. ढुवानी साधनको भाडा, ढुवानी सेवा तथा कार्गो सेवालाई भ्याटमुक्त गर्ने कदम पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
८. कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ बजेट विनियोजन गर्नुलाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ ।
९. विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क भन्सार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गर्नु स्वागतयोग्य छ ।

बजेटका कमजोरी
१. निजी क्षेत्रले भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएको र राजस्व प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुले समेत यसलाई आवश्यक ठाने पनि प्रशासनिक झन्झट हुन्छ भनेर उक्त माग सम्बोधन नहुने यो बजेटको कमजोर पक्ष हो ।
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा एकपटक सम्पूर्ण नेपालीलाई आफूसँग भएको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने मौका दिनु उचित हुने माग निजी क्षेत्रले राख्दै आए पनि बजेटले त्यसलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ ।
समग्रमा यसपालिको बजेटले आम नागरिकदेखि उद्यमी व्यवसायीसम्ममा उत्साह जगाउने काम गरेको छ । तर बजेटमार्फत अघि सारिएका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने त्यसले कुनै नतिजा ल्याउने छैन । अतः प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छौं ।