२०७८ असार १० , बिहिवार

कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात

अशोक तिवारी – प्रत्यक बर्ष बिसौं खर्बौ को हाराहारी मा बजेट आउँछ, यिनिहरुको बस चल्ने हो भने र नेपाल मा आजको दाँजोमा २० प्रतिशत मात्र उद्धोग धन्दा सञ्चालन मा आएर आम्दानी को हिस्सा बृदि हुने हो भने यिनिहरुले पचास खर्ब को बजेट ल्याउँथे, देशलाई मगन्ते बनाएर जनतालाई ऋण को भारी बोकाएर मोज्मस्ती गर्थे। न हामी सँग भएका स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग छ, न देशमा उत्पादन गरेर निर्यात गरी बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो छ, अलिअली पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी पनि भुकम्प अनी कोरोना को कारण ठप्प छ, न नै आत्मनिर्भरता को बाटो छ , छ त अलिअली देशका कर्णधार युवाको जवानी खाडीमा बेचे बापत प्राप्त हुने थोरै रेमिटेन्स।

 

अनी राज्य संरचना आर्थिक र भौगोलिक रुपले सम्पन्न अमेरिका रसिया जस्ता बिशाल देशको भन्दा चर्को। पन्ध्र जना मन्त्री, एक जिल्ला एक सांसद र सानो आकार मा वडा बाट राज्य सञ्चालन गरे हुने ठाउँमा १२०० भन्दा ठुलो जम्बो जनप्रतिनिधी, घर भएर पनि घर बहाल लिने,-१ राजाधानी आउँदा निजी निवास चाहिने,-२ मितब्ययिता अपनाएर ३० लिटर ले पुग्ने ठाउँमा २५ लिटर ले इन्धन पुर्याउँ भन्नुको साटो ड्राइभर लाई समेत ५ -७ लिटर पुग्ने गरी साठि लिटर हाराहारी खपत देखाएर राज्यलाई ठगी, -३ भौगोलिक दृष्टि ले एउटा फोर व्हिलर बोलेरो भए हुने ठाउँमा करोड दुई करोड का हाइलक्स र प्राडो पजेरो जस्ता महङा गाडी , त्यो पनि दुई वटा सम्म र अझ अहिले ईलेक्ट्रोनिक गाडी -४ यसबिच ब्यापारी, उद्धोगी र निर्माण ब्यबसायी, ठुला ठुला परीयोजना को लागि ए डि बि , जाइका जस्ता बिदेशी निकाय ले गरेको लागानी मा पनि आर्थिक लाभ -५ अनी देशको लागि जनता को लागी काम चाँही लगभग शुन्य र तलब भत्ता चाँही अन्तरराष्ट्रिय स्केलको। अनी यो सबको लागि राज्य ले गरिने खर्च र खर्च भन्दा बढी अपचलन ले पनि बजेट को आकार ठुलो हुन पुगेको कुरा कस्ले मनन गर्ने र यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने? अनी अझै प्रम ज्यु भन्नुहुन्छ खै कहाँ छ भष्टाचार ? यो माथिका १ ,२ ,३ ,४ , ५ भष्टाचार नभएर के हो ?

 

एक जना नेपाली को थाप्लोमा ५२ हजार को ऋणभार, बाटो हिंड्दा , एउटा खसी बेच्दा समेत जनता ले तिरेको कर ,घर खेत साहुकोमा राखेर खाडीमा जवानी बेचेर कमाको अंश समेत ले नपुगेर बजेट को झण्डै १२ प्रतिसत भाग त नेपाली ले आफ्नो थाप्लोमा उठाएका रहेछन। अनी खै बजेट ले सम्बोधन गरेको त्यो जवानी बेच्ने युवालाई स्वदेश मा केही गरोस भनेर, सरकारी कर्मचारिलाई ऋण मा सुबिधा , पेन्सन सुबिधा , औषधी उपचार मा सुबिधा , तलब भत्ता मा सुबिधा तर त्यही राज्यमा निजी क्षेत्र मा काम गर्ने नागरिक चाँही दोस्रो दर्जा , कि त राज्य ले निजी क्षेत्र लाई पनि कर्मचारीलाई सरकारी सरह सुख सुबिधा दिन निर्देश गर्नपर्यो , हैन भने महङी नियन्त्रण तर्फ केन्द्रित हुन्पर्यो। खै सानो सरकार बनाउँ , थोरै ले राज्य सञ्चालन गरौ, तलब भत्ता , सुबिधा मा मितब्ययिता अपनाऔं बजेट को आकार सानो पारौ, जनता लाई ऋण नबोकाऔ, देशमा उपलब्ध स्रोत र साधन को उच्चतम प्रयोग गरौ , उधोगधन्दा सञ्चालन गरौ, युवालाई देशमा नै रोजगारी को सिर्जना गरिदिउँ, शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गरौ, व्याबहारिक शिक्षा लागु गरौ, पर्यटन उद्धोग लाई मजबुद बनाऔं , आत्मनिर्भर बनौ, निर्यात बढाऔं । खै यसतर्फ केन्द्रित हुन सकेको? सधैं मागेर देश चल्दैन, मागेको पैसा मा रजाइँ गरेर सात पुस्तालाई कमाएर आज त राम्रो होला भोली आफुले गरेको दुष्कर्मले सन्ततिलाई नपोलोस।