२०७८ जेठ ३० , आइतवार

संवैधानिक इजलासमा कानून ब्यवसायीले भने: ओलीले विश्वासको मत लिनुभएन, राजीनामा पनि दिनुभएन, अव अदालतको भरोसा

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ —

संवैधानिक इजलासमा कानून ब्यवसायीले प्रधानमनत्री के पी ओलीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएकोले अव अव अदालतले अन्तरिक आदेश दिने एकमात्र भरोसा बाँकी रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटनपछि १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको सहित यससम्बन्धी ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । ती निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका क्रममा पहिलो दिन संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको बहस सुनिरहेको छ ।

 

निवेदकमध्येका सन्तोष भण्डारीले पहिलो बहस गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्ति पाएर धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विश्वासको मत लिनुभएन, राजीनामा पनि दिनुभएको छैन । अदालतप्रति भरोसा छ । निर्वाचन रोक्न र संसद् पुनस्स्थापना गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनेछ ।’

कानुन व्यवसायी सुजन नेपालले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी अघि बढेको बताए  प्रतिनिधिसभाको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर उनले गरे ।

निवेदक शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले एकपटक विश्वासको मत छैन भन्ने अनि अर्कोपटक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु त्रुटि भएको बताए । अधिवक्ता मोहना अन्सारीले फागुन ११ मा जस्तै सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

निवेदक राजकुमार सुवालले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको भएको र जनताले ५ वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्ने बताए । संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार निर्वाचित सांसदले विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने कुरा व्यक्तिगत नभएको सुवालको तर्क थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिने कि नदिने भन्ने कुरा संसद्को भएको भन्दै त्यसको परीक्षण पनि संसद्‌मा नै हुनुपर्ने सुवालको भनाइ थियो । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्ने संसद्ले भएको उनको तर्क थियो ।