२०७८ असार ७ , सोमवार

पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको निष्कर्ष : यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को बजेट एवम् कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रह्यो । हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव बैठकले दिएको छ।विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ ।

 

त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ । देश कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोरोनाविद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दीइ जनतालाई सुरक्षित बनाउन बैठकले सुझाव दिएको छ र यस्ले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक असर पुरयाउने छ,त्यस्तै, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा एवम् सुविधाहरुलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ ।

 

त्यस्तै, कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ । त्यस्तै, कोभिडबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांग, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि बैठकले सुझाव दिएको छ । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पान्डे र वर्षमान पुन सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।