२०७८ असार ८ , मंगलबार

नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूण कार्य : राप्रपा

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ – नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमतिबिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशप्रति राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ । बुधबार राप्रपाका अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेश बदनियतपूण रहेको बताएका छन ।

 

प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको छ । संसदमा बिश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूण कार्य हो । २०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन बर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको जगजाहेर छ । अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्वन्धमा पेश गरेको महत्वपूणर् संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

 

यस सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि त्यही हो । तर, कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेको छ । यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत छ । अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत राख्दैन । त्यसर्थ, विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसककग राप्रपा आग्रह गर्दछ । साथै, तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि समस्याको राष्ट्रिय हित अनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न समेत राप्रपाले आह्वान गरेको छ ।