२०७८ असार ७ , सोमवार

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री द्वारा मध्यरातमा संसदीय लोकतन्त्रको हत्या

किरण गिरी – जेष्ठ ७ गते मध्य रातमा लोकतन्त्रको हत्या गर्दै राष्ट्रपति द्वारा संबिधान माथी ” कु ” गर्दै संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कार्य भएको छ । राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी बाट नेपालको संबिधान च्यात्तिएको आरोप लागाउदै १४९ जना बहुमत सांसदहरू को समर्थ लत्याएर प्रधानमन्त्री मा दाबी पुगेन भन्नू र मध्यरातमा ज्ञानेन्द्र शैली अपनाउदै संसद विघटन गर्नु घोर निन्दनीय , निरंकुश र असंवैधानिक काम भएको बताउनु भएको छ । नहुने चुनावको घोषणा गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सत्ता लम्ब्याउने मात्रै काम गरेको छ ।

 

चुनाब ज्ञानेन्द्रले पनि घोषणा गरेका थिए न चुनाब भयो न राजतन्त्र रह्यो । रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नेपालको संबिधान च्यात्न लागिपरेको देखियो । उनिहरुले छिट्टै ज्ञानेन्द्रको नियती भोग्न पर्ने छ । अब नेपालको राजनीति नयाँ द्वन्द र भिडन्तमा जाने खतरापूर्ण अबस्था आउन सक्ने छ । नेपाली कांग्रेसले कुनैपनी मुल्य चुकाउन किन नपरोस संबिधान र परिबर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को संरक्षण गर्ने छ । सत्तामा बसेर बिगत तीन बर्ष देखि प्रधानमन्त्री को जाल , झेल , षड्यन्त्र र तिकडम लाई साथ ,सहयोग र समर्थन गर्दै रास्ट्रपति भण्डारी ले पदिय मर्यादा र इज्जत गुमाउँदै आइरहेको धारणा राख्दै १४९ जना बहुमत सांसदहरुको समर्थन लाई लत्याएर उनले के . पी . ओलीको पक्षपोषण मात्रै गर्दै आइरहेकी छिन । नेपाली जनता को भरोसा , बिश्वास र सहभागिता मा आएको नेपाल को संबिधान र परिबर्तन लाई समाप्त पार्ने तर्फ प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपति सक्रिय रहेकोले मुलुक नयाँ द्वन्द र भिडन्त मा प्रबेश गर्ने खतरा बढेको छ ।

 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा ले जेष्ठ ८ गते शनिबार पार्टी पदाधिकारी एबं पुर्ब पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक पछि जारी गर्नुभएको प्रेस बिज्ञप्तीमा भन्नुभएको छ :-

 

हिजो मिति २०७८ साल जेठ ७ गते विकसित घटनाक्रमप्रति हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ । यो सरकार गठनपछि निरन्तर रुपले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवमूल्यन, विधि र पद्धतिको वेवास्ता र संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री माननीय के.पी. शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय समेत गराई राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनका लागि अनुरोध गरे र सार्वजनिक रुपले पनि आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने घोषणा गरे । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी सिफारिश गरे पश्चात छोटो समय दिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिन् । राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानको आधारमा मैले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित १४९ जना माननीय सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गरे । नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नु भयो । बरु एक पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरी सकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन् ।

 

नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार माननीय ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक दावीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक मात्र होइन अनैतिक पनि हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले हठात् अर्को सरकार गठनको सिफारिश गर्ने, राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने, संविधान बमोजिम नियुक्त गर्नु पर्ने म प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई नियुक्त गर्नु पर्ने र दावी नै गर्न नमिल्ने माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कार्य हुन् । यी काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वदनियतपूर्ण ढंगले मिलोमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक भएका छन् भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ घण्टामा सबै नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराति प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीे षडयन्त्र गरी पदको चरम दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्दत रहेका छन् भन्ने नेपाली कांग्रेस ठहर गर्दछ ।

 

नेपाली कांग्रेस यी सबै कार्यको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न म आह्वान गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाई लड्ने दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस , माओवादी केन्द्र , नेकपा एमाले माधब समूह । राजपा भट्टराई र यादब समुह र राजमो समेत संसद विघटन विरुद्ध कानुनी लडाइको लागि आज जेष्ठ – ९ गते आइतबार नै १४५ जना प्रतिनिधि सभा सांसदहरु सहित सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्ने तयारी भैरहेको छ ।

लेखक – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन ।