२०७८ असार १० , बिहिवार

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधानमाथि जालसाजीः सर्वोच्च बार

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं-
नेपाल बार एशोसिएसनको सर्वोच्च इकाइले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथिको कपटपूर्ण जालसाजी र धोका गरेको बताएको छ।

कानुन व्यवसायिको छाता संगठन  सर्वोच्च बारले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले तोकेको प्रकृया पुरा नगरि भएको संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम निरंकुशतातर्फ अघि बढेको बताएको हो।

‘संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरसस् पालना नै नगरि संविधानसभा विघटन गर्ने र चुनावको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा गरेको संसद विघटन अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको छ,’ सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो भएको स्पष्ट देखिने गरी धारा ७६ को (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानमानथिको कपटपूर्ण जालसाजी र धोका हो।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिइ वा राजीनामा नदिइ नयाँ सरकारको गठन गर्न आह्वान गर्नु पनि असंवैधानिक भएको सर्वोच्च बारले बताएको छ।