२०७८ असार ७ , सोमवार

राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद : प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्यपूर्ण, प्रतिगामी अध्यादेश निन्दनीय

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित गरेका दावालाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद छ ।

 

सो निर्णय समेतका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुखद एवं दुर्भाग्यपुर्ण छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको देखिन्छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरु भित्रको बिचलन र द्वैध चरित्रले पनि यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट नागरिकहरु आक्रान्त भई हाहाकार सिर्जना हुन थालेको दुखद अवस्थामा देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित यस्ता कदमहरुप्रति शान्ति समाजले पटक पटक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको विदितै छ ।

 

केही दिन अघि जारी भएको ’कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रण भन्दा पनि दमन÷निषेधको नियतले प्रेरित देखिएको हुँदा निन्दनीय छ । यो अध्यादेशको परिच्छेद ५ दफा १९ कसुर तथा सजाय १ अन्तर्गत अध्यादेश बमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अवरोध गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, २ अन्तर्गत कसैले अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, दफा २१ को १ क अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेकोमा १ लाख रुपैँयासम्म र ख मा कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेकोमा ५ लाख रुपैयासम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने, दफा २२ मा यो अध्यादेश विपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिना सम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ जस्ता प्रावधानहरु प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी, दमनमुखी र आधारभूत स्वतन्त्रताको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएको हुँदा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज यस्ता प्रावधानहरुको विरोध एवं निन्दा गर्दछ ।