२०७८ असार ८ , मंगलबार

प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा प्रधानमन्त्रीको शपथ र सात मन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं —

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथग्रहण हुनुपर्ने र सांसद नभएका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।

ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिएका थिएनन् । उनले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए । मंगलबार पेशी तोकिएका रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा तोकिएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

 

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, अधिवक्ता नवराज अधिकारी र अधिवक्ता राजकुमार सुवालको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

 

ती रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ हुने छ ।