२०७८ असार ६ , आइतवार

नेपालको संबिधान र परिबर्तन, ओलीको तेस्रो आगमन

किरण गिरी – नेपाल को इतिहासमा – ४३औ प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष के .पी . शर्मा ओली तेस्रो पटक हिजो रास्ट्रपति बाट नेपालको संबिधानको धारा-७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएका छ्न । संबिधान र परिबर्तन प्रति खासै रुचि नराखेका ओली आफू प्रधानमन्त्री हुने मुल्यमा मात्रै २०७२ को संबिधान छिटो जारी गराउन हतारो देखाएका थिए भन्ने आरोप माधब नेपाल र प्रचण्ड हरुले लगाएका थिए ।

 

जुन कुरा पछि पुष्टि हुँदै गयो झन प्रतिनिधि सभा विघटन को घटनाले त झनै पुष्टि गर्‍यो । जसपा नेता एबं पुर्ब प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति लाई बिश्वास गर्ने हो भने नेपालको राजनीति अब बेग्लै ढंगले अगाडि बढ्छ । त्यसको सारथिको रुपमा ओलीलाइ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाइएको हो । संसदमा बिश्वास को मत लिन नसके पनि बिपक्षी गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउन नसके पछि एमाले अध्यक्ष ओली संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा संबिधान को धारा -७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन ।

 

मुलुक को यथार्थ र प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल :-
दोस्रो भेरियण्टको कोरोना महामारीको संकटमा फसेका नेपाली जनता आतंकिक छौ । कात्रो मा कमिसन भने झै जनता जीवन रक्षा को ल्याउन लागिएको ” भ्याक्सिन ” करोडौं कमिसन आज सम्म नल्याएको तथ्य सार्बजनिक भैसकेका छ्न । एउटा ब्यक्ति को सत्ता स्वार्थ र पदलोलुपताले गर्दा आज सिंगो मुलुक गम्भीर दुर्घटनाको संघारमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्ताव राख्नुका पछि कुनै पनि बेला आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव आउनसक्ने पृष्ठभूमि संग जोडिएको देखिन्थ्यो । पछिल्ला दिनहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षसँग प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे घनिभूत छलफल र परामर्श हरु चल्दैरहेका थिए ।

 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनतिर मुलुकलाई लैजानेभन्दा माओवादी केन्द्र र आफ्नै पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो स्थिति सुदृढ बनाउन सत्ता लम्ब्याउने उद्देश्य राखेको छ । राज्य शक्ति को दुरुपयोग गर्दै आफैले निर्बाचन गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको नियत रहेको बुझिन्छ नै । आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई जसपाका पूर्व राजपा धारका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले सहयोग गर्ने वचन दिँदा पनि आफ्नै पार्टी भित्रबाट झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले खुलमखुला ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने प्रष्ट दृश्य प्रदेश सरकारबाट देखाउन थालेपछि आफू बिरुद्ध कुनै न कुनै बेला अविश्वासको अस्त्र आउन सक्ने ओलीले ठाने र त्यसलाई परास्त गर्न एबं छलछाम अहिले प्रधानमन्त्री ओली कहिले बुढानिलकण्ठ कहिले शितल निवास त कहिले योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल संग सहयोग माग्दै हिडिरहेका छ्न । तर उनको भित्री उध्येश्य भने राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नै हातबाट चुनाब गराउनु नै हो । यो पटक उनको नियुक्तिले मुलुक लाई चुनाव तर्फ नै होम्न खोजेको अनुमान गरिदै छ ।

 

चुनाबमा जान सक्ने संबैधानिक प्राबधान –
ओली अहिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् । यो धाराअन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । यो भनेको संसदमा ठूलो दलको हैसियतले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो हो । विश्वासको मत पाउन नसकेर तत्काल ओली पदमुक्त भए पनि धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएकाले ओली नै पुन: अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्छन । त्यसको अभ्यास लुम्बिनी प्रदेशमा भैसकेको छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ ।

 

 

फेरि विश्वासको मत पाएन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो भनेको संसदका कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर हो । प्रतिनिधिभाका कुनै सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) मा रहेको छ । नेपाली कांग्रेस , माओवादी र जसपा मिल्दा १४१ सिट हुन्छ । यो समीकरण हुन सकेमा अर्को सरकार बन्छ । जसपाको अन्तर द्वन्द जसरी पन्पनिएको छ , यो हेर्दा सहजै अर्को सरकार बन्ने अवस्था देखिदैन । यश पटक जसपा भित्र देखापरेको अघोषित बिभाजनले त त्यो कुरा स्पष्ट भएको छ ।

 

तर, यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अल्पमतको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वत: प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान छ । यो संविधानले नै मार्गप्रशस्त गरेको संवैधानिक व्यवस्था हो । ओली यहि अबसरको खोजी र पर्खाइमा छ्न । त्यस पछि संबैधानिक प्राबधान अनुसार नै मुलुक चुनावको बाटोमा जाने छ । एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के पी ओलीले यहि बाटो अबलम्बन गर्ने छ्न ।

 

तर, संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि जोखिम पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । त्यतिबेला चुनाव गराउन ओलीको विकल्पको सरकार बन्नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर यश पटक रास्ट्रपति द्वारा प्राप्त ३ दिनको समयसीमा भित्र बिपक्षी गठबंधनले बैकल्पिक सरकार बनाउन नसकेको घटना हेर्दा फेरि पनि बिपक्षीहरुको बहुमत पुग्छ भन्न सकिदैन । संविधानको धारा ७६ (३) को अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेर प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुनासाथ कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनबाट ओलीको विकल्प खोज्न सकिने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो जोखिम नलिनका लागि ओलीले ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रतिनिधिसभा विघटनको शिफारिस गर्ने र मंसिर तेस्रो र चौथो साता प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्बाचनको मिति सम्म घोषणा गर्ने प्रवल संभावना देखिन्छ । अब ओलीले गराउने निर्बाचन प्रती आम नेपाली जनताको भरोसा र बिश्वास भने रहने देखिदैन। फेरि ओलीलाइ निर्बाचन गराउन र नेपालको संबिधानलाई यथावतरुपमा कार्यान्वयन तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाइएको हो भन्ने बिश्वास राजनिती वृत्तमा गरिएको छैन ।

 

प्रधानमन्त्रीको अबको कदम संबैधानिक नहुन सक्छ :-
प्रधानमन्त्रीका अबका कदमहरु नेपालको संबिधानको संबैधानिक र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता बमोजिम नहुन सक्छ । तेस्रो पटक नियुक्त प्रधानमन्त्री के पी ओलीका अबका कदमहरु संबैधानिक र लोकतान्त्रिक नहुन सक्छ्न । संघीयता खारेज गर्नु पर्छ भन्ने उनका बिश्वास पात्र गोकुल बास्कोटाको भनाइ त्यतिकै सार्बजनिक भएको होइन । आज मुलुक नेकपाको आपसी द्वन्द र सत्ता स्वार्थका कारण गम्भीर राजनीतिक र संबैधानिक संकटमा पुगेको छ । लामो द्वन्द र राजनीतिक अस्थिरता पछि ऐतिहासिक संबिधान सभाले बनाएको नेपाली कांग्रेस को नेतृत्वमा बनेको संबिधान लाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाली कांग्रेस कै नेतृत्वको तिनैतहको निर्बाचन सम्पन्न गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लाई सहजै सरकार हस्तान्तरण गर्ने काम नेपाली कांग्रेस ले गरेको थियो । त्यही कम्युनिस्ट ले आज देशलाई गम्भीर दुर्घटनाको डिलमा पुर्‍याएको छ ।

 

चुनाब पछि नेपालमा शान्ती ,राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हुनेमा नेपाली जनता आसाबादी थिए । नेकपा सरकारको रबैया र कार्यशैली कुशासन , भ्रष्टाचार र हिंसा , हत्या अनि बलात्कार लाई बढावा दिने ढंगले अगाडि बढ्यो । नेकपाको सरकार अरबौको भ्रष्टाचार काण्डहरुमा मुछिएको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या काण्डका अपराधी आज सम्म पत्ता लगाउन नसक्ने यो सरकार केही दिन अगाडि भर्खरै बैतडीमा एकजना बालिकाको बलात्कार पछि पासबिक हत्या गरिएको छ । सरकार मुक दर्शक भएर बसेको छ ।

 

याबत घटनाका बाबजुद नेकपा सरकारले अहिले मुलुक लाई गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना को डिलमा पुर्‍याएको छ । यस्तो सरकारले गराउने भनिएको चुनाब जनताको भरोसा र बिश्वास रहन सक्दैन । मुलुक एउटा ठूलो संकटमा फसेको छ । प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी शैली र कसैको चाहनाले मुलुक ” नियनत्रित राजनीतिक अस्थिरता ” भन्दा बाहिर जाने खतराको संघारमा पुगेको छ । यसको लागी सिंगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार छ । हिजो नेकपा लाई मत दिने मतदाताहरु अहिले निरास र अन्यौल परेका छ्न । जनता लाई अपमान गर्ने र धोका दिने काम नेकपा सरकार बाट हुन गयो । कम्युनिस्ट लाई मत दिने आम मतदाताले अब गम्भीर भएर आत्मासमिक्षा गर्नु पर्ने बेला आएको छ । एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के पी ओलीको आगामी कदम हरुले संबिधान र परिबर्तन जोखिममा पर्न सक्छ ।

 

लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस –
यो सबै परिस्थिति हरुको गम्भीर अध्यन र विश्लेषण गर्दै नेपाली कांग्रेस संबिधान र परिबर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को रक्षा र सम्बर्द्धन गर्न कटिबद्ध रहनु पर्दछ । अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेस आफ्नो भाबी नीति तथा कार्यक्रम संबैधानिक र लोकतान्त्रिक बिधिमा बिस्वास गर्दै अगाडि बडिरहेको छ । । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को दुबै समुह मुलुक र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन पुगेका छ्न । जस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि देशलाई राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र समृद्धिको बाटोमा नेपाली कांग्रेस ले मुलुक लाई अगाडी बढाउन जरुरी छ ।कम्युनिस्टहरु बाट संबिधान र लोकतन्त्रको रक्षा नहुने कुरा स्पष्ट भएको नेकपाको बर्तमान सरकारले आफै पुष्टि गरिसकेको छ । यो सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र बिश्वासनियता लाई समेत गुमाउदै छ । यो अबस्थामा नेपालको संबिधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउन नेपाल र नेपाली जनताले ठुलै मूल्य चुकान पर्ने हुन सक्छ । ओलीको तेस्रोपटक को कार्यकाल संबिधान र परिबर्तन मैत्री नहुन सक्ने आशंका गरिदै छ ।

 

मुलुक कै जिम्मेवार ,बिश्वासिलो र सबैखाले आन्दोलन र परिबर्तनको नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको काधमा यतिबेला ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । सबैखाले प्रतिगमन र अधिनायकवाद लाई समाप्त पार्दै आएको नेपाली कांग्रेसले फेरि एकपटक सहासिक र दुरगामी निर्णय लिनु पर्ने हुन सक्छ । त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसका हामी सबै नेता कार्यकर्ता तयारी हालत रहनु पर्ने देखिन्छ । बि सं. २००७ साल देखी २०७७ साल सम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीति लाई ” नियन्त्रीत अस्थिरतामा ” राख्दै कुनै पनि सरकारलाई पाँच बर्ष टिक्न नदिने प्रवृत्ति लाई अब नेपाली कांग्रेसले आम जनताको जनादेश र बिश्वास द्वारा परास्त गरेर अगाडि बढ्ने छ ।

 

सबै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा कांग्रेस , सबै समस्याको समाधानमा कांग्रेस भन्ने ऐतिहासिक यथार्थ लाई नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा फेरि एकपटक स्थापित गर्नु पर्ने भएको छ । कोरोना महामारी बिच मुलुकको राजनीति लाई संबैधानिक र संसदीय ट्र्याकमा ल्याउने काम नेपाली कांग्रेस कै हो। देश लाई सबै असहज परिस्थिति बाट निकास दिदै अबिचलित रुपमा अगाडि बढिरहेको नेपाली कांग्रेस प्रती आम नेपाली जनता को आकर्षण , भरोसा र बिश्वास बढिरहेको देखिन्छ । नेकपा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के पी ओलीको तेस्रो कार्यकाल मुलुक , जनता र संबिधान एबं परिबर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रती मैत्रीपुर्ण रहन सक्दैनन भन्ने कुरा उनका अघिल्लो कार्यकालले पुष्टि गरिसकेका छ्न ।

 

कांग्रेस भित्रको अबस्था र महाधिवेशन :-
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको भुमिका र कार्यशैली लाई लिएर पार्टी भित्रैबाट टिकाटिप्प्णी सुरु भएको र सार्बजनिक समेत हुन थालेको देखिन्छ । हुनत एउटा जिबन्त लोकतान्त्रिक पार्टीमा स्वस्थ आलोचना र टिप्पणी तहगत समिति हरुमा हुन्छ र हुनुपनी पर्दछ । त्यस्ता असहमति हरुलाइ कुन हद र मात्रामा सार्बजनिक गर्ने भन्ने यकिन हामी सबैले गर्नु जरुरी भएको देखिन्छ । पार्टी नेतृत्व लाई कमजोर पारेर कुनै पनि नेता कार्यकर्ता को उचाई र छवि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ । पार्टी सभापति देउवाको सालिनता , उदारता र भद्रतालाइ कमजोरी ठान्ने प्रयास गरिनु शोभनीय देखिदैन । उपलब्धिको जस आफू लिने , नोक्सानी को अपजस नेतृत्व माथि थोपर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय तहकै नेताहरुको प्रवृत्तिले कांग्रेस संगठन अगाडि बढ्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ । सबै तहका नेता कार्यकर्ता हरुले आत्मासमिक्षा गर्दै यो प्रवृत्ति सुधार ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

 

नेपाली कांग्रेस अहिले जुन अबस्थामा छ । त्यसको लागि पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा लाई जस दिनै पर्दछ । यो भन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो र हुन्थ्यो भने त्यसो गर्न नसक्नुमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता लगायत सबै केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको समान जिम्मेवारी हो। १४ महाधिवेशनको तयारी गरिरहदा दशौ लाख क्रियाशील सदस्यहरुका बिच हाम्रो भुमिका अनुशाशीत , मर्यादित र सचेत हुनु आबश्यक देखिन्छ। यता अब पनि भाद्र ७ गते १४ औ महाधिवेशन हुन्छ भनेर पार्टी कार्यकर्ता लाई अल्मएर राख्नु हुदैन । यश सन्दर्भमा नेतृत्व जिम्मेवार र गम्भीर हुनै पर्दछ । मुलुकको बिध्यमान कोरोना संक्रमण महामारी र राजनीतिक परिस्थिति को मूल्याकंन र विश्लेषण गर्दै राजनीतिक , ब्यबहारिक र न्यायीक निरुपणका साथ नेपाली कांग्रेस ले १४ औ महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । नेतृत्व बिच सहमति पुर्ण निर्णय गर्दै महामारी र संभाब्य चुनाब पछि मात्रै महाधिवेशन तय गर्नु उचित र उपयुक्त देखिन्छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ र कांग्रेसको भुमिका :-
प्रधानमन्त्री ओली अब अनिश्चित कालका लागि प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राख्न चाहान्छन । त्यसको लागि उनी ३० दिन अगाडि नै बिश्वास को लिन सक्छ्न र बिश्वास को मत नपाएको बहानामा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मंसिरमा निर्बाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ्न । चुनाब हुन्छ , हुदैन , हुन सक्छ वा सक्दैन त्यो बेग्लै कुरा हो । उनले प्रतिनिधि सभालाइ आफ्नो बाधक देखेका छ्न तसर्थ उनी प्रतिनिधि सभा विघटन को काममा लाग्ने छन । प्रतिनिधि सभा रहे सम्म उनको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षीत रहन सक्दैन । मौसमी प्रभावले समीकरण बदलिने बित्तिकै उन प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्न सक्छ । उनी यो जोखिममा बसिरहन चाहादैनन । प्रतिनिधि सभा विघटन पछि चुनाब पनि नहुने , प्रतिनिधि सभा पनि नरहने संसदीय राजनीतिक सुन्यता मुलुक प्रवेश गर्ने संभावना नकार्न सकिदैन ।

 

यस्तो अबस्थामा नेपाली कांग्रेसले आफुलाइ धेरै चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी रुपमा आफ्नो पार्टी संगठन लाई ६,७,४३ वडा र ७,५३ स्थानीय तह पालिकाहरुमा अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ । कम्युनिस्ट शासन को अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसले जनाआन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था शृजना हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा फेरि एकपटक संबिधान र परिबर्तन संस्थागत गर्न र नेपाल लाई समृद्धि र बिकास तर्फ अगाडि बडाउन निकै धेरै मिहेनत र प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले मुलुकको आसन्न परिस्थितिको मुल्यांकन र विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

लेखक – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन ।