२०७७ चैत्र ३१ , मंगलबार

सल्लाह र सहकार्यका आधारमा दुरदर्शी नीति वन्ने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ: न्यौपाने

1

सिताराम न्यौपाने/अध्यक्ष-

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघको दोस्रो महाधिवेश हालै सम्मन्न भएको छ । महाधिवेशनवाट सिताराम न्यौपानेको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ । क्रमशर ब्यवसाय कुनै न कुनै बिषयमा वेला वेलामा चर्चामा आइ रहने क्षेत्र हो । महिले नदि दोहन गरेको त कहिले अतिक्रमण या यतै अन्य कुनै बिषयले यो क्षेत्रलाई बारम्बार चर्चा र विवादमा ल्याइनै रहन्छ ।

मुलुक भरका झण्डै ७ सयको हारहारीमा ब्यवसायीहरु ययो ब्यवसायमा आवछ छन् । ब्यवसायीहरुको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले आगामी कार्यकालकालागि नयाँ नेतृत्व चयान गरिसकेको विद्यमान अवस्थामा हामीले नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेसँग यो क्षेत्रको स्थायित्व र विकासकालागि तपाइँको नेतृत्व कसरी अगायिड बढ्ने छ भन्ने बिषयमा कुरा गरेका छौं । प्रश्तुत छ नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष न्यौपानेसँग सुनाखरी (www.sunakharinews.com) का लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघको हालै सम्मन्न भएको दोस्रो महाधिवेशवाट यहाँको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ टिमले यो क्षेत्रमा लागेमा ब्यवासायीको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनकालागि कसरी अगाडि बढ्ने योजना वनाएको छ ?
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघको दोस्रो महाधिवेश हालै सम्मन्न भएको छ । महाधिवेशनवाट मेरो नेर्तैत्वमा नयाँ कार्य समिति गठन भएको छ । दोस्रो महाधिवेशनवाट हामी निर्वाचित भएर आएका छौं । १९ सदस्यिय कार्यसमिति वनेको छ । यो कार्य समितिले आम क्रशर ताथ खानी ब्यवसायीको हितकालागि काम गर्ने छ । यसकालागि हामी आवश्इक छलफल र परामर्श गरेर उपयुक्त नीति वनाई त्यसै आधारमा अगाडि बढ्ने छौं । ब्यवसायीक हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै सरकार सँग समेत छलफल र सहमति कायम गरी महामी काम गर्ने छौं ।

 

 

यस क्षेत्रको ब्यवस्थापनकालागि विभिन्न खालका नीति समेत यस अघि पनि बनेका छन् । त्यसलाई तपाइँहरुले ब्यवसायीक हित अनुकुल नभएको भन्दै आउनुभएको छ । अव तपाइँहरु सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था कत्तिको छ ?
हो, यस क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु छन् । नीतिगत मस्याका साथै कतिपय ब्यवहारिक समस्या पनि छन् । सरकारसँग सवै समस्याहरु सरसल्लाह र सहकार्यवाट नै समाधान गद्र्यै आएका पनि छौं । २०७७ साउन ४ गते मन्त्रिपरिषदले एएटा निर्णय गरेको छ । त्यसको बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने पक्षमा हामी छौं । क्रशर तथा खानी देशकालागि नभै नहुने उद्योग हो । तर यो उद्योग सञ्चालनकालागि सहज वातावरण सरकारले वनाउन सकेको छैन । सरकार र ब्यवसायीवीच कतिपय कुरामा साझेदारी गर्नु पर्दछ । देशकालागि नभै नहुने क्षेत्र हो यो । यषे क्षेत्रलाई दाल चामल जस्तै अत्यावश्यक क्षेत्रकारुपमा लिइन्छ । यसर्थ यो क्षेत्रलाई सहज रुपमा अगाडि बढ्ने वातावरण सरकराले वनाउनु पर्दछ । त्यसकालागि हाम्रो निरन्तर पहल कदमी हुने छ ।

क्रशर तथा खानी उद्योगहरुवाट अतिक्रमण भयो, नदीको दोहन भयो भन्ने जस्ता थुप्रै आरोहरु पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हेर्नुस, आरोप नलागेको होइन लागेका छन् । तर, आरोपकालागि मात्रै आरोप लगाएर हुँदैन । त्यसलाई वैज्ञानिक दृष्टिले हेरिनु पर्दछ । के क्रशर उद्योग भएन भने देश विकास हुन्छ ? घर तथा सडक लगायतका भौतिक संरचना तयार हुन्छन् ? त्इो संभव छैन । यसर्थ कहिँ कतै कुनै समस्या छ भने त्यसलाई आपसी छलफल गरेर समाधान गर्नु पर्दछ । नीीतगत समस्या छन् भने त्यसलाई नीतिगत रुपमा नै समाधान गरिनु पर्दछ ।
त्यसो भए दोहन र अतिक्रमणजस्ता सरकारी आरोप गलत हो ?
सरकारले लगाएको आरोप वैज्ञानिक छैन । काल्पनिक कुरा गरेर हुँदैन । दोहन भन्ने कुरा ठीक छैन । क्रसर उद्योगलाई देशकमा तिव्ररुपमा भैरहेको विकासलाई परिर्पूिगर्न हामीले काम गर्दै आएका छौं ।
अहलिे निर्माण समाग्रिको अत्याधिकरुपमा अभाव हुने अवस्था आयो । किनकी धेरै राजमार्गहरु वनेका छन् । उद्योग ब्यवसाय धेरै वनेका छन् । त्यहँ प्रयोगहुने निमाण सामाग्रिको माग अत्याधिक बढेको स्वभाविक हो । माग पूर्तिगर्ने वातवारण मिलाउने सरकारको दायित्व हो । तर अहिले स्रोत पर्याप्त छैन । त्यसले समस्या ल्याएको हो ।

अहिलेका स्रोत के कस्ता छन् ?
खासगरी अहिले हामीकहाँ खानी जन्य र नदि जन्य गरी दुई प्रकारका स्रोत छन् । खानीहरु उत्खनन गर्ने वातावरण सरकराले वनाएमा यो समस्या समाधान हुन्छ ।
यो जिम्मा स्थानिय सरकारको हो । स्थानिय सरकारले उपयुक्त स्थानमा यो ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

मापदण्डको विवाद कसरी समाधानगर्न सकिन्छ ?
जहाँसम्म मापदण्डको बिषय छ, यसमा सर्वप्रथम सरकार प्रष्ट हुनु पर्दछ । कानून सम्मत दर्ता भएका उद्योगहरु निर्वाधरुपमा सञ्चालनको वातवारण वन्नु पर्दछ । खानी भएको स्थानमा क्रशर उद्योग सञ्चालन गर्र्न हामी ब्यवसायी पनि तयार छौं । नदिजन्यमा हुने क्रशर उद्योगलाई मापदण्ड वनाउन सकिन्छ । तर खानी जन्य उद्योगमा यो मापदण्ड आवश्यक छैन । ब्यवसायी पनि यो कुरामा तयार छौं ।

सरकार र ब्यवसायीवीच विवाद किन बढ्यो ?
सरकार र ब्यवासयी मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । र सरकारले ब्यवसायीका मागको सुनुवाई नगर्ने र अप्ठ्यारो पार्ने काम भए ब्यवसायले पनि सधैं सहययोग मात्र गर्ने भन्ने हुँदैन । कच्चा पदार्थ त चाहिन्छ नै । विगतमा आन्दोनल समेत भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालिन सचिव कृष्णहरि वास्कोटाको सांयेजकत्वमा एउटा समिति पनि बन्यो । पछि एउटा ब्यवसस्था गरियो । तर आज पनि ममस्या समाधान भएको छैन ।

समस्याको समाधान कसरी सम्भन छ ?
सरकारले बनाएका नीति भन्दा हामी ब्यवसायी वाहिर जान सक्दैनौं । सरकारले नियम वनाउने हो । तर नियम वनाउनेले पनि के सोच्नुपर्ने थियो भने, त्यो नियम वनाएपछि लागु गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सम्वन्धित निकायकालागि त्यो ठीक छ या छैन भन्ने जस्ता बिषयमा ध्यान गएन । अव यस्ता कुराहरुलाई मनन गरेर सम्वद्ध पक्षसँगको सल्लाह र सहकार्यका आधारमा दुरदर्शी नीति वन्ने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यसैवाट समस्या समाधान सम्भव छ ।