२०७७ माघ १५ , बिहिवार

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशको निष्कर्ष (विज्ञप्ति सहित)

thumb

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं-
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष निकालेका छन् । न्यायपालिकाभित्रको विकृति सुधारमा असल छवि बनाएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको १९ दिनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त प्रतिक्रिया आएको हो ।

 

चारै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’ विज्ञप्तिको यो वाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सरकारले उद्धृत गरेका धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सरोकार नराख्ने अर्थ दिन्छ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद् गठनको सिलसिलामा पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताएका हुन् । ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुको प्रमुख कारण नेकपाभित्रको किचलो हो तर त्यो विवाद संसदीय दल वा प्रतिनिधिसभाभित्र प्रकट भएको थिएन । दलभित्रको विवादले संविधानमा भएका धारा र उपधाराहरूको जथाभावी प्रयोग हुन नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ जथाभावी प्रयोग भएको आशयमा टिप्पणी गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’ विज्ञप्तिको आशयअनुसार संविधानको धारा ७६ प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रयोजनका लागि हो । धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको अवधि तोकिएको छ । त्यहाँ ‘अगावै विघटन भएबाहेक’ भन्ने वाक्यांशलाई सत्तारूढ दलका नेताहरूले संविधानमा नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने परिकल्पना गरेको र प्रधानमन्त्रीले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको भनी टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य र दिशा परिवर्तन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको आफूखुसी अर्थ लगाउनेहरूप्रति संकेत गरेका छन् । संविधानसभामा अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङले संविधान बनेलगत्तै ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको’ भनी भाषण गरेका थिए । अहिले मौन रहेका उनले सांकेतिक रूपमा अप्ठेरो परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गरेको भनी अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’