२०७७ चैत्र ३० , सोमवार

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातलाई थुनामा पठाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। वालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बस्न्यातलाई आइतबार विशेष अदालत उपस्थित गराएर ४ घन्टा बयान लिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।

 

न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्प पाण्डेले बताए। बस्न्यातमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नहुँदासमेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको जग्गा मोहीका नाममा बाँड्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मामा लगेको आरोप थियो । यो आदेशमा चित्त नबुझे बस्न्यातले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाँउछन् । थुनछेक बहसपछि अदालतले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागुन्जेल बस्न्यातलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा वा तारेखमा छाड्ने भन्नेबारे निर्णय दिनेछ। ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाइएकामध्ये अहिलेसम्म अदालतमा बयान दिएका कसैलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छैन।

 

अख्तियारले बस्न्यातमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार तीन वटा अभियोग लगाएको छ। पहिलो सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा अरूको नाममा दर्ता र भोग चलन गराएको। दोस्रो  नेपाल सरकारलाई हानी पुर्‍याउने बदनियतले लिखत तयार गरेको र तेस्रो सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको। बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवसास्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा सार्न भूमिका खेलेको अभियोग लागेको हो। उक्त समयको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन अनुसार भन्दै अख्तियारले बस्न्यातका कारण नेपाल सरकारको रू ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

 

उक्त रकमलाई बिगो कायम गरी अख्तियारले त्यति नै जरीवाना र ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरेको छ। साथै नियतवस गलत लिखत तयार पारेको भन्दै उनलाई ३ महीनादेखि १ वर्षसम्मको थप सजाय र १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना पनि माग गरेको छ। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गरेको कसूरमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेबमोजिम बस्न्यातलाई थप त्यस्तो सजायसमेत हुनुपर्ने अख्तियारको माग रहेको छ।