२०७८ बैशाख ३ , शुक्रवार

नेपाली कांग्रेसको समाजबाद, संबिधान र परिबर्तनको रक्षा

किरण गिरी -“ देशको किल्ला किल्लामा , नेपाली कांग्रेस ७७ रै जिल्लामा ।” भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर , संबिधान र परिबर्तनको रक्षा गर ” । जस्ता गगनभेदी नारा सहित रास्ट्रीयता , लोकतन्त्र , समाजबाद , संबिधान र परिबर्तनको रक्षा एबं सम्बर्द्धनका लागि नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ गते आन्दोलनको आंधीबेरी ल्याउदै छ ।

नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ गते सोमबार देशभर केन्द्रीय नेताहरुको नेतृत्व एबं अगुवाइमा आन्दोलन गर्दै छ । बर्तमान सरकारको रबैया र कार्यशैलीका कारण देशमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको , कोभिड संक्रमित जनताको जिवन संकटमा पर्दै गइरहेको एबं संबिधान र परिबर्तन विरुद्ध प्रतिगामी चलखेल बढ्दै गएको विरुद्ध नेपाली जनता लाई गोलबध्द गर्दै अगाडि बढ्ने नीति नेपाली कांग्रेस ले तय गरेको छ । आज नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा को निवास बुढानिलकण्ठ मा बसेको पदाधिकारी बैठक ले २९ गतेको आन्दोलन लाई ससक्त्त र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

गणतन्त्रको सम्बर्द्धनका लागि नेपाली कांग्रेस :-
नेपाली कांग्रेसका सभापति एबं पुर्बप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा पुर्ब पदाधिकारीहरुको मंसिर १९ गते बसेको बैठक ले नै बर्तमान सरकारको बेथिति र भ्रष्टाचार एबं सबैखाले प्रतिगामी चलखेल विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम लिएर ७७ रै जिल्लामा ओर्लने निर्णय गरेको थियोे :- बहुलबादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सम्बर्द्धन गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले आगामी २९ गते देशभर ७७ जिल्लामामा संसद अधिबेशन बोलाउन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । २९ मंसिरमा देशब्यापी प्रदर्शन गर्दै अविलम्ब संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने भएको छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार निरन्तर रुपमा दमन, भ्रष्टाचार र कोभिड—१९ को अव्यवस्थापनको पर्यायवाची बनेको छ । यी विषयहरुमा नेपाली कांग्रेसले निरन्तर रुपमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको छ । यसका वावजुद देशमा यी प्रवृत्तिहरु घट्नुको साटो बढ्दो छ ।

नेपाली कांग्रेस एकातर्फ कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चिन्तन र ब्यवहारका विरुद्ध संघर्षरत छ भने अर्कातर्फ प्रतिगमनका आकांक्षाहरु र सबै खाले भ्रष्टाचार एवं बेथिति विरुद्धमा एक ढिक्का रहेर सडक देखि संसदसम्म प्रस्तुत हुन लाग्दैछ । बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन नेपाली कांग्रेसकै ऐतिहासिक अभिभारा रहेकोे तथ्यमा नेपाली कांग्रेस सजग र इमानदार रहिरहने छ ।

गणतन्त्रको विकल्प समुन्नत गणतन्त्र :-
नेकपा ओली सरकारको रबैया , कार्यसैली र चरम भ्रष्टाचार तथा अधिनायकवादका कारण नेपाली जनतामा केही निरासा छाउनु स्वाभाविक हो । बिगत बैशाख -८ गते देखी आज मंसिर २२ गते सम्म आइपुग्दा ओली सरकारले देश र जनताको नाममा सिंन्को पनि भाचेन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कै तेजोबध गर्ने र प्रचण्ड – माधब लाई साइड लगाउन राज्यको सम्पुर्ण श्रोत साधन खर्चिरहेका छ्न । यसको प्रमाण खोज्न टाडा जानू पर्दैन । प्रचण्डले नेकपा सचिबालयमा दर्ता गरेको तथा पार्टी भित्र बितरण भैरहेको १२ बुधें आरोप पत्र नै काफी छ ।

 

२००७ साल देखि थाती रहेको मुद्दा”संबिधान सभा “को निर्बाचन सम्पन्न भै सोही संबिधान सभाले २०७२ साल असोज – ३ गते जारी गरेको संबिधानले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरिपेक्षता संस्थागत भएको हो । यो के पी ओलीको चाहना बिपरित थियो । संबिधान जारी भएपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने एक सुत्रीय महत्वाकांक्षी सोच बोकेका ओली संबिधान जारी गर्न सहमत भएका हुन । के पी ओली नेपालमा आन्दोलन र परिवर्तन दुबैका पक्षमा थिएनन् । आन्दोलनको समयमा ओलीले ” बयल गाडा चडेर अमेरिका पुगिदैन , आन्दोलन गरेर नेपालमा गणतन्त्र आउदैन ” भनेर भाषण गर्दै थिए ।

 

उनी आन्दोलनको अग्र मोर्चा मा कहिल्यै सामेल रहेन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली पुर्ब राजाबादी हरु संग साठ्गांठमा रहेको दाबी पुर्ब राजाबादी हरुको छ । यो कुरालाई सहजै अनुमान कसरी गर्न सकिन्छ भने राजाबादिहरुको सडक प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायको नरमपना देखिनु र ०७४ सालको आम निर्बाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका धरोहर ब्यक्तित्व हरु कृष्ण प्रसाद सिटौला र बिमलेन्द्र निधीलाइ हराउन उनले पुर्ब राजाबादी संग समेत साठ्गांठ गरेका थिए । हुन त आरोप पुष्ठि गर्न हम्मे पर्ला तर प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामीहरु संग लचिलो रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

बर्तमान सरकारको गलत क्रियाकलाप र रबैया अनि चरम भ्रष्टाचारको कारण सरकार प्रति नेपाली जनतामा आक्रोश र निराशा छाएको छ । यहि निरासा लाई प्रयोग गरेर प्रतिगामी रोटी सेक्न एउटा पक्ष तल्लीन देखिन्छ । मंसिर १९ र २० गतेका सडक प्रदर्शनले यहि संकेत गर्दछ । सरकार बेलैमा गम्भीर र सतर्क बनोस भन्ने आम नेपाली को चाहना हो । आज यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकल्पमा अनि धर्म निरिपेक्षताको विकल्पमा हिन्दुरास्ट्र र राजसंस्था को नारा केही शहरहरुमा लागि रहेको छ । यो नारा लगाउन पाउनु संबैधानिक हक र अधिकार नै हो । गणतन्त्र नेपाल को संबिधान सबैलाई आफ्ना माग हरु राख्न पाउने हक दिएको छ । माग राख्न पाउनु आ – आफ्नो अधिकारको कुराहो । यतिसम्म छुट सबैलाई हुन सक्छ । तर सिंगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी , सरकार र संबिधान पक्षधर राजनीतिक दलहरु सजग र चनाखो हुनै पर्दछ । गणतन्त्र को विकल्प भनेको यो भन्दा समुन्नत र परिमार्जित गणतन्त्र मात्र हो ।

राजा अब इतिहास मात्रै :-
नेपालको संबिधानले शान्तिपुर्णरुपमा आफ्नो धारणा राख्न पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई प्रदान गरेको छ । जाहासम्म नेपालमा राजसंस्थाको नारा , चर्चा र मागको कुरा छ । नेपालमा कुनै हालतमा राजसंस्था फर्कन सक्दैन भन्ने तथ्य नेपालमा स्थापित भैसकेको छ ।

 

नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधारहरु मात्र चार वटा छ्न :-
१ .दलहरुको सहमति २. जनमत संग्रह ३ . बिद्रोह र ४. राप्रपाको दुई तिहाई ।

१ दलहरूको सहमति :-
संबिधान निर्माता नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफू संपुर्ण रुपमा असफल र अलोकप्रीय भएको महसुस गर्दै नेपालमा एउटा जाहानिया , निरंकुश र जन्मका आधारमा शासन गर्ने ब्यक्ति अभिभावक चाहियो भन्ने कुरालाइ माहसुस गर्दै संविधान संशोधन गर्न तयार भएमा राजसंस्था फर्कन सक्छ । बर्तमान नेपालमा यो संभव छैन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैनन ।

२. जनमत संग्रह :-
नेपालको संबिधान अनुसार गणतन्त्र वा राजसंस्था भन्ने सबाललाइ लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरु जनमत संग्रह गर्न तयार भए भने राजसंस्था फर्कने एउटा बाटो रहन सक्छ । २०५८ जेष्ठ १९ गते भएको राजदरबार हत्या काण्ड पछि नेपाली जनताको मन र मस्तिष्कबाट हटिसकेको राजसंस्था , पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पुर्ब युबराज पारस शाहको छबिका कारण दलहरु तयार भए पनि अब नेपाली जनता राजसंस्था फर्काउन तयार हुने छैनन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन।

३ . बिद्रोह :-
नेपालमा बिद्रोह भएर रास्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , मन्त्री र सांसदहरू सबैलाइ जेलमा हालेर , संघीय संसद , प्रदेश सभा भंग गरेर पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र लाई राज सिंहासनमा राख्न कुनै शक्ति तयार भयो भने राजसंस्था फर्कने संभावना देखिन्छ । तर यो घटनाको नेपालमा परिकल्पना पनि गर्न सकिदै । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन ।

४ .राप्रपाको दुइतिहाइ :-
देखावटी रूपमा नै सहि राजसंस्था पुनर्स्थापना को एजेन्डा बोकेको राप्रपाले नेपालको संघिय संसद र प्रदेश सभामा दुइतिहाइ बहुमत ल्याएर संबिधान संशोधन गर्न सफल भयो भने राजसंस्था फर्कने संभावना देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको ६० बर्षको राजनीतिक माग , १० बर्ष जनयुद्ध , २०६२ /६३ को ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलन पछि निर्बाचित संबिधान सभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान हो हाम्रो संबिधान । यो संबिधान र नेपालको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निगाह बाट आएको होइन । गणतन्त्रको धरातल त्यति कमजोर होइन । अबका केही बर्षमा नै गोर्खा परिषद र प्रजा परिषदको नियत भोग्न गैरहेको राप्रपा अब नेपाली जनताको रोजाइमा पर्न सक्दैन ।

अरु बाटो बाट नेपालमा राजसंस्था फर्कदैन । यहि तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ । नेपालमा कुनै हालतमा कुनै पनि प्रकारको राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन । यहि तथ्य र बिश्लेषणका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना को संभावना देखिदैन । रास्ट्रपतिको गलत कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार लाई संरक्षण गर्ने नितिका कारण जनतामा आक्रोश फैलिएको हो । यसकोलागी नेकपा र ओली सरासर संपुर्ण रुपमा जिम्मेवार छ । नेपाली जनताको आक्रोश र निराशा लाई भने नेकपा र बर्तमान सरकारले तत्काल संबोधन गर्नु जरुरी सेखिन्छ । आबश्यक पर्दा रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैले राजिनामा दिएर राजनीतिक प्रणालीको बचाउमा उत्रनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको हिटलरी शैलीले पनि प्रतिगामी चलखेल लाई केही मलजल पुर्‍याएकै हुनुपर्छ ।

 

गणतन्त्र नेपालको भु धरातलिय यथार्थता हो :-
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली राजनीतिको भु धरातलीय यथार्थता हो । २४० बर्सिय जहानिय कुलीन निरंकुश बंशको आधारमा गरिएको शासन , १० बर्षको जनयुद्ध , दोस्रो ऐतिहासिक जन आन्दोलन , संबिधान सभाको निर्णय र घोषणाको पृष्ठभुमिमा स्थापित भएको गणतन्त्र कसैको दया , माया , दान, दातब्य, निगाह अनि हुकुम बक्स बाट आएको होइन । कसैले पनि चाहादैमा नेपालमा राजसंस्था स्थापना हुन सक्दैन । नेपालमा गणतन्त्रको त्यति कमजोर धरातलमा छैन । फेरि नेपाली जनता कसैको रैती र दास बन्न तयार होलान भनी कल्पना गर्न सकिदैन ।

 

नेपाली कांग्रेस जनताको असली पहरेदार :-
२९ मंसिर बाट प्रारम्भ हुने नेपाली कांग्रेसको ससक्त र प्रभावकारी आन्दोलनले मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सबैखाले प्रतिगामी चाहना एबं चलखेल परास्त गर्ने नै छ । संबिधान र परिबर्तन लाई सुदृढ र मजमुत बनाउदै नेपाली कांग्रेसले इतिहासमा जत्तिकै बर्तमान र भबिस्यका लागि नेपाल र नेपाली जनताको रक्षा तथा सम्बर्द्धनका लागी आफुलाइ ससक्त र प्रभावकारी रुपमा सडक देखी सदन सम्म आफुलाइ निर्णायक र सार्थक रुपमा उभ्याउने छ , लोकतन्त्र बचाउने छ ।
कांग्रेस कै कारण शान्ति , संबिधान र निर्बाचन । कांग्रेसले नै बचाउने छ , परिबर्तन र संबिधान ।

 

लेखक – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन ।