२०७८ बैशाख ८ , बुधवार

नेपालमा राजसंस्था नफर्कने आधार र तथ्यहरु

किरण गिरी – २००७ साल देखि थाती रहेको मुद्दा”संबिधान सभा “को निर्बाचन सम्पन्न भै सोही संबिधान सभाले २०७२ साल असोज – ३ गते जारी गरेको संबिधानले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरिपेक्षता संस्थागत भएको हो । बर्तमान सरकारको गलत क्रियाकलाप र रबैया अनि चरम भ्रष्टाचारको कारण सरकार प्रति नेपाली जनतामा आक्रोश र निराशा छाएको छ । यहि निरासा लाई प्रयोग गरेर प्रतिगामी रोटी सेक्न एउटा पक्ष तल्लीन देखिन्छ । सरकार बेलैमा गम्भीर र सतर्क बनोस ।

 

आज यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकल्पमा अनि धर्म निरिपेक्षताको विकल्पमा हिन्दुरास्ट्र र राजसंस्था को नारा केही शहरहरुमा लागि रहेको छ । यो नारा लगाउन पाउनु संबैधानिक हक र अधिकार नै हो । गणतन्त्र नेपाल को संबिधान सबैलाई आफ्ना माग हरु राख्न पाउने हक दिएको छ । माग राख्न पाउनु आ – आफ्नो अधिकारको कुराहो । यतिसम्म छुट सबैलाई हुन सक्छ । तर सरकार र संबिधान पक्षधर राजनीतिक दलहरु सजग र चनाखो हुनै पर्दछ । जाहासम्म नेपालमा राजसंस्थाको नारा , चर्चा र मागको कुरा छ । नेपालमा कुनै हालतमा राजसंस्था फर्कन सक्दैन । नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधारहरु मात्र चार वटा छ्न :-
१ .दलहरुको सहमति ।
२. जनमत संग्रह ।
३ . बिद्रोह ।
४ . राप्रपाको दुई तिहाई ।

१ दलहरूको सहमति :-
संबिधान निर्माता नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफू संपुर्ण रुपमा असफल र अलोकप्रीय भएको महसुस गर्दै नेपालमा एउटा जाहानिया , निरंकुश र जन्मका आधारमा शासन गर्ने ब्यक्ति अभिभावक चाहियो भन्ने कुरालाइ माहसुस गर्दै संविधान संशोधन गर्न तयार भएमा राजसंस्था फर्कन सक्छ । बर्तमान नेपालमा यो संभव छैन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैनन ।

२. जनमत संग्रह :-
नेपालको संबिधान अनुसार गणतन्त्र वा राजसंस्था भन्ने सबाललाइ लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरु जनमत संग्रह गर्न तयार भए भने राजसंस्था फर्कने एउटा बाटो रहन सक्छ । २०५८ जेष्ठ १९ गते भएको राजदरबार हत्या काण्ड पछि नेपाली जनताको मन र मस्तिष्कबाट हटिसकेको राजसंस्था , पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पुर्ब युबराज पारस शाहको छबिका कारण दलहरु तयार भए पनि अब नेपाली जनता राजसंस्था फर्काउन तयार हुने छैनन । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन।

३ . बिद्रोह :-
नेपालमा बिद्रोह भएर रास्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , मन्त्री र सांसदहरू सबैलाइ जेलमा हालेर , संघीय संसद , प्रदेश सभा भंग गरेर पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र लाई राज सिंहासनमा राख्न कुनै शक्ति तयार भयो भने राजसंस्था फर्कने संभावना देखिन्छ । तर यो घटनाको नेपालमा परिकल्पना पनि गर्न सकिदै । त्यसकारण नेपालमा राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन ।

४ .राप्रपाको दुइतिहाइ :-
देखावटी रूपमा नै सहि राजसंस्था पुनर्स्थापना को एजेन्डा बोकेको राप्रपाले नेपालको संघिय संसद र प्रदेश सभामा दुइतिहाइ बहुमत ल्याएर संबिधान संशोधन गर्न सफल भयो भने राजसंस्था फर्कने संभावना देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको ६० बर्षको राजनीतिक माग , १० बर्ष जनयुद्ध , २०६२ /६३ को ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलन पछि निर्बाचित संबिधान सभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान हो हाम्रो संबिधान । यो संबिधान र नेपालको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको निगाह बाट आएको होइन । गणतन्त्रको धरातल त्यति कमजोर होइन ।  अरु बाट नेपालमा राजसंस्था फर्कदैन । यहि तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ ।

 

नेपालमा कुनै हालतमा कुनै पनि प्रकारको राजसंस्था फर्कने आधार र तथ्यहरु देखिदैन ।यहि तथ्य र बिश्लेषणका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना को संभावना देखिदैन । रास्ट्रपतिको गलत कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार लाई संरक्षण गर्ने नितिका कारण जनतामा आक्रोश फैलिएको हो । यसकोलागी नेकपा र ओली सरासर संपुर्ण रुपमा जिम्मेवार छ । नेपाली जनताको आक्रोश र निराशा लाई भने नेकपा र बर्तमान सरकारले तत्काल संबोधन गर्नु जरुरी सेखिन्छ । आबश्यक पर्दा रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैले राजिनामा दिएर राजनीतिक प्रणालीको बचाउमा उत्रनु जरुरी छ ।

लेखक – केन्द्रीय सदस्य , नेपाली कांग्रेस ।