२०७७ चैत्र ३० , सोमवार

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समितिको निर्देशन

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

 

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन् । समितिले मुलुकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्‍मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् । छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको बताएका थिए । नयाँ संविधान जारी गर्दा पनि देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने निर्णय नभएको उनको भनाइ थियो ।

 

उनका अनुसार नयाँ संविधान जारी गरेपछि औपचारिक रुपमा नेपालको नाम नै परिर्वतन गर्ने निर्णय भएको छ कि भनेर खोजी पनि गरिएको थियो । तर देशको नाम परिर्वतनबारे कुनै निर्णय नभएको र संविधानमा पनि देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नभनिएको उनको भनाइ थियो । बैठकमा नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, लालबाबु पण्डित तथा प्रतिपक्षी दलका केहि सांसदहरुले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका थिए । त्यस्तै बैठकमा सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले भने फरक मत राखेका थिए । उनीहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन पद्धति भएको भन्दै देशको आधिकारिक नाममा यी शब्द समावेश गर्न उचित नभएको तर्क गरेका थिए ।

 

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कात्तिक ४ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । लगतै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको थियो ।