२०७८ बैशाख ३ , शुक्रवार

कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लैजाँदै

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलाेकन गर्न मन्त्रालयले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेसँगै सरकारले सोहीअनुसार निर्णय सच्याउन लागेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको निर्णय प्राप्त भएपछि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सच्याउन भनेर हामीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौं । हिजो उक्त निवेदन अस्वीकृत भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै कोरोना उपचारमा लाग्ने खर्च स्वयं संक्रमितबाट असुल्नुपर्ने निर्णय गरेकाले सच्याउनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्‌मै जानुपर्ने सचिव अर्यालको भनाइ थियो ।
कोरोना संक्रमितबाट उपचार खर्च लिन सरकारले अस्पतालहरूलाई सर्कुलर जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असोज १५ गते सर्वोच्चले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले उक्त आदेशको पालना नगरी खारेज गर्नका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।