२०७७ चैत्र ३० , सोमवार

महामारीको समयमा नागरिकको उपचार गर्दिन्न भन्ने हिम्मत गर्नु सत्तासीनको अहमता

वीरबल खड्का – जनताको ठुलो त्याग र तपश्या र हजारौंको बलिदान लाखौं गाइते अपाङ्गता बेपत्ता भएर ठुलो संघर्ष राज्यको अरबौं धनरासीको खर्चबाट २ पटक सम्म संविधान सभाको चुनाव मार्फत सम्पुर्णहक अधिकार र सबैको अपनत्व हुने गरि निर्मित संविधान जारी गरियो र यसको कार्यान्वन भएको बल्ल पाँच वर्ष भएको छ । तर यसको मौलिक स्वरूपलाई अहिले नै तहसनहस पारिसकिएको छ ।

 

राज्यका महत्वपुर्ण अङ्गहरूबीचको सन्तुलन शक्ति–पृथकीकरणको अवधारणामा सम्झौता भएको छ । संघीय प्रणाली लागू गर्ने असल नियत कुनै पनि सरकारमा देखिएन । अहिलेको सरकार संघीयतालाई असफल नै साबित गर्न उद्यत देखिन्छ। संविधानले व्यवस्था गरेका धेरै संबैधानिक अंगहरु मानवाधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि सरकारका हस्तक्षेप कारी छायामा परेका छन्। भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनका सामान्य अपेक्षा–मानक हरू नै धेरै तल ओर्लेको अवस्था छ।योजनाबद्ध तरिकाले राज्यको ढिकुटी लुटने योजनामा राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ता लागेको देखीन्छ कुनै निर्वाचितको नाममा कुनै नियुक्तिको नाममा तसर्थ अब मौलिक हकमा रहेको स्वस्थ्य जीवन बच्न पाउने हकलाई कोरोनाको महामारी सगै संक्रमीत बिमारीहरुको सरकारले उपचार नगर्ने भनेर जनु निर्णय गरो त्यो आफैमा संविधान र संबिधानको अन्तिम ब्याख्य कर्ता सर्बोच्च अदलातको निर्णय र आदेश बिरुद्ध रहेको छ। तसर्थ यसले पनि सरकारको नेतृत्व र नेपालका राजनैतिक दलहरु जनता प्रती कति उत्तर दायित्व छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ।

 

नेपाली राजनीतिमा र नेतृत्वमा सधै विधि, विवेकको साथै विकल्पको बहस दिर्ग रहनुपर्छ । नेपालको हकमा यी तीनै पक्ष अकल्पनीय ढंगले बिभाजित भएका छन् यर्थात परिणाम दिन नसक्ने अपुर्त भएका छन् किनकी बिकल्पको रुपमा अगाडी आउने वा, जसलाईदेखीन्छ त्यो पनि कल्प भन्दा खास फरक केहिमा देखिदैन्न उहाहरण बहालवाला प्र.म.केपी ओलीको बिकल्पमा माधब कु.नेपाल र प्रचण्डमात्र हुन सक्छन्त तसर्थ सधै हामीले बिकल्पमा पनि खास फरक र बिवेकशील परिबर्तन गर्न सक्ने मान्छे ल्याउन सक्दैनौं खाली यसमा पनि प्रक्रिया र विधि उल्टाउने मात्र गर्छौ र खास मान्छे आउनै नसक्ने हामी बिच रहेको व्यबस्था ,खास यस्तो हुनुमा सिङ्गो राजनीति कुनै बौद्धिक,दुर्दशी योग्यताविहीनहरूको राज चल्नु र तिनीहरुलाईनै राजनैतिक दलको बिश्वास रहनु र सहजै ठूलो धनराशि कमाउने औजार भएपछि जसरी पनि पदमा पुग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु पदमा लोभिनु अस्वाभाविक भएन । यसले चुनावलाई अत्यन्त खर्चिलो बनायो । यसरी चुनाव जितेर आउनेहरूले बनाएको नीतिको पहिलो सिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका निकायहरू हुने नै भए । सत्तामा पुग्नेहरूका लागि ती निकायहरूमा आफ्ना आदेशपालकहरू भर्ती गरिएपछि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र जनसुविधा दिने राज्यप्रणालीलाई खुलेआम दोहन गर्ने बाटो खुला भयो।

 

राज्यको ढुकुटीमाथि बस्ने हैसियतवान् राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका लागि दण्डहीनता सबै कोणबाट सुनिश्चित भएपछि जनतातिर फर्केर शासन गर्ने आवश्यकता नभएको राज्यको ढिकुटि बाट विभिन्न शिर्षकमा नेता जनप्रतिनीधी कर्मचारीले तलब भत्ता पेन्सन विभिन्न सुबिधाका खर्चमा ठुलो धन रासी खर्च गर्दै गर्दा नागरिक जीवनकै खतरामा जोडिएको यो महामारीमा कुनै रहात देखि उपचार सम्म गर्दिन भन्नु नै राज्यको शासकीय प्रणालीको असफल बनाउने र गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा हो।राज्यले यस्तो महामारीका बेलामा पनि परीक्षण, उपचार भोकमरीको अवस्थाप्रति संवेदनशील नभएको तर त्यसलाई अवसरको रुपमा लिएर सत्तासीन दल र तिनीहरुका नेता कमाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने गरि आफ्नो कार्यशैलि बनाएका छन। मुलुकको नियति राजनीतिमा संस्थागत हुनु यही संरचनागत विकृतिको उपज हो तसर्थ नागरिकको जीवनमा महामारीको समयमा नगारीकको उपचार गर्दिन्न भन्ने सम्मको हिम्मत गरेका छन् लाजमर्दो नसुहाउने यो सत्तासिनको अहमता र गैर जिम्मेवारी कुरा हो किनकी आज यिनीहरु जुन स्थानमा छन् नी त्यहा सम्म पुर्याउने जन्तालाई भुल्न पाईन्छ नागरिकलाई सत्तामा पुग्ने स्रोत र राज्य चलाउने नाममा नेतालेमात्र आफ्ना लागि सोच्न र मस्ति गर्न मात्र नागरिकले तिरेको करको उपयोग गर्छन भन्ने पनि चुप भएरै बस्ने हो त ? तसर्थ राज्यभित्रका असल नागरिकले भुमिका बढाउनु पर्छ विधि र प्रक्रियामा सबैलाई चल्न र चलाउन सक्नु पर्छ र संविधानमा उल्लेखित अधिकार र हकको सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्छ र सरकारलाई जवाफदेहिता बनाउन हरेक सचेत नागरिकले भुमिका खेल्दै कसैले पनि भोक रोग र शोकले मर्न पर्ने दिन नहोस।

वीरबल खड्का धनकुटा।