२०७७ चैत्र ३० , सोमवार

उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण गर्न कडा लकडाउन र नाका सिलगर्न आग्रह, काठमाडौंको कोरोना गाउँगाउँ जाने भय

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं-

मुलुकभर देखिएको कोरोना संक्रमितको संख्याको लगभग ५० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका मात्रै रहेको छ । यसले काठमाडौं उपत्यका कोरोना हटस्पट भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ । कोरोना संक्रमित बढ्दा त्यसमा पनि संक्रमणसहितका र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूले उपचारका लागि अस्पताल नपाइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

एकातर्फ काठमाडौं कोरोनाको हटस्पट बन्दै गइरहेको र अर्कोतर्फ कोरोनाबाट संक्रमित भएर स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएकाले भेन्टिलेटर र आइसीयू नपाउने अवस्था रहेकोप्रति प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।

समितिमा रहेका सांसदहरूले तत्काल काठमाडौं उपत्यकाको संक्रमण फैलिनबाट रोकथाम नगर्ने हो भने अवस्था झन् भयावह हुने बताएका छन् । उपत्काबाहिर नियन्त्रणउन्मुख रहेको कोरोना काठमाडौंका कारण बल्झिने पनि सांसदहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मुलुकभर कोभिडको रोकथाम र उपचारमा कस्तो काम भइरहेको छ भनेर अनुगमन र निरीक्षण गर्ने उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उपसमितिले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग गरेको छलफल र अन्य निकायसँगको परामर्शबाट निकालेको निष्कर्षबारे उनले समितिको सोमबारको बैठकमा भने, ‘उपत्यकाबाट मान्छेहरू बाहिर नजाउन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । उपत्यकाबाट बाहिर गएमा बाहिरको अवस्था झनै भयावह हुनेछ । २-३ हप्ता चाडपर्वको बीचमा उपत्यकाका नाकालाई सील गर्नुपर्छ । नाका पास गर्नुपर्ने अनिवार्य काम परेकालाई नाकामा क्याम्प राखेर परीक्षणपछि मात्रै आउजाउका लागि अनुमति दिनुपर्छ ।’ सुरुमा गरिएको जस्तो लकडाउनले भने अब कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग नगर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठले भने २० देखि २५ दिन जति कडा लकडाउन लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसद विद्या भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको अवस्थामा सरकारले रोकथामको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने सांसद नमिता चौधरीले बताइन् ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएको गुनासो गरेको भन्दै समिति सभापति जयपुरी घर्तीले संघीय सरकारले उक्त ऐनमा रहेका बाधा फुकाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरेर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले भने सरकारले आफ्नो क्षमताले सकेको काम गरिरहेको बताए ।