२०७७ असार २२ , सोमवार

प्रधानमन्त्री हटाउने भारतीय चाहना भ्रम कि यथार्थ ?

सम्पादकीय - विचार

Capture

किरण गिरी  – प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली ले आफुलाइ हटाउन भारत , कुटनैतिक नियोग र नेकपा भित्रकै नेताहरु लागिपरेको आरोप लगाउनु भएको छ । यसको बास्तविकता प्रधानमन्त्री ओली ले नै जान्लान । प्रधानमन्त्री ले यो अलाप यतिबेला किन गरिरहेका छन ?

 

प्रधानमन्त्री ओली नेकपा भित्र अल्पमतमा परेका छ्न । अल्पमत लाई ढाकछोप र बिषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्री ओली ब्यस्त रहेको पाइन्छ । ओलीलाइ प्रधानमन्त्री बाट हटाउन बालुवाटार र भ्रष्टाचार नै काफी छ । कुनै बाह्य शक्तिले उनलाइ हटाउन चाहिदैन भन्ने दाबी नेकपा कै एकजना नेताको रहेको छ । प्रधानमन्त्री भ्रम छरेर पदमा झुण्डिरहन चाहान्छ्न तर यथार्थ नेपाली जनता ले बुझिसकेका छ्न ।केही समय अगाडि भारतले दिएको धारणा मनन ओग्य छ । उसले ओली लाई नचाएको भने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । बार्ताको लागि भारतको शर्त :-“भरोसापुर्ण बाताबरण”।बार्ताका लागि संबेदनसिल ,सम्मान ,बिश्वास र भरोसापुर्ण बाताबरण चाहिन्छ ” भन्ने भारतीय धारणा रहेबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि नेपाल सरकारको बर्तमान नेतृत्व प्रती भारत संतुष्ट छैन ।

 

यो भरोसापुर्ण बाताबरण भनेको चाही के हो ? भरोसापुर्ण बाताबरण भनेको उसको अनुकूलको सरकार नै हो ।उसले बिश्वास गरेका ब्यक्तिहरु सम्मीलित सरकार । के नेपालमा बर्तमान सरकारको नेतृत्व प्रती बिश्वास र भरोसा छैन भन्न खोजेको हो ? स्पष्ट रुपमा भन्न खोजेको त्यही हो । तर त्यो सरल र सहज बाटो बाट संभव देखिदैन । यो ” भरोसापुर्ण बाताबरण “ले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा भित्र भित्रै ठुलै तरंग ल्याइदिएको छ । यहि तरंग को झंकार हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीको भारत लाई आरोप । आफुलाइ प्रधानमन्त्री पद बाट हटाउन भारत लागिपरेको छ भन्ने आरोप लगाउदै छ्न । आफनै पार्टी नेकपा स्थाइ समिति को बैठक थालनी भए संगै प्रधानमन्त्री ओली बाट आएको यो अभिव्यक्ति लाई गंभिर रुपमा लिन सकिन्छ । बजेट र संबिधान संशोधन प्रस्ताव पारित संगै नेपाली राजनीतिमा तरंग फेरि सतहमा नै देखा पर्ने संभावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली लाई यो राम्रोसँग थाह छ कि भारतको चाहना म होइन भन्ने कुरा ।

 

के चाहन्छ त भारत ? 
नेपालको नयाँ नक्शा सार्बजनिक र संबिधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भए संगै भारत प्रधानमन्त्री ओली संग झस्किन पुग्यो । यसलाइ भारतले ठुलो चुनौतीको रुपमा हेरिरहेको छ । राजा महेन्द्रको समयदेखि ५८ बर्ष अगाडि हडप्दै आएको कालापानी ,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भुमी जुन चिन ,नेपाल र भारतको त्रिदेशिय सिमा नाकालाइ भारत छोड्न चाहदैन । सन २०१९ नोभेम्बर २ तारीखका दिन सो क्षेत्रको नेपाली भु भाग समेटेर भारतले दिल्ली बाट नक्शा सार्बजनिक गरेको थियो । त्यस पछि नेपालले लगत्तै नेपाल स्थित भारतीय राजदुत मार्फत प्रोटेस्ट लेटर थमाएको थियो । जसलाइ भारतले जुनै वास्ता गरेन र बार्तामा बस्ने चासो पनि देखाएन ।फेरि गत बैशाख -२५ गते नेपाली भुमिमा समेत पर्ने गरि चिनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्‍यो । त्यसको बिरोध र प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाल ले आफ्नो भुमी समेटेर नक्शा सार्बजनिक गरेको हो । जुन एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो भुमी रक्षाका लागि उठाउनु पर्ने अत्यावश्यक कदम नै हो । यहि कुरा भारत लाई असैह्य हुन पुग्यो । उसले आफ्नो असैह्यताको प्रकट आफना मिडिया हरु मार्फत गराइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली ले यो सबै तथ्य संगालेर बोलेको हुनु पर्दछ । घरेलु राजनीति ले ग्रस्त पारेको प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भबिस्यब असार -१७ गते पुन :बस्ने स्थाइ समिति बैठक ले थप तय गर्ने नै छ ।

 

यहि र अन्य बाहानामा भारत के.पि.ओलिको सरकार गिराउन चाहन्छ । उसको चाहना माधब नेपाल वा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको देखिन्छ । उसले यो चाहाना पूरा गर्न आर्थिक बर्ष -२०७७/७८ को बजेट पारित र संबिधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए पछि नेकपा भित्र नयाँ संघर्षको थालनी गराउने तयारी गरिसकेको दाबी बिस्वस्त श्रोतहरुको रहेको छ। तर त्यो संभावना सहज देखिदैन । अर्को चाहना भारत नेपाललाई हिन्दुरास्ट्र बनाउन चाहन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक हिन्दु गणतन्त्र भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहना रहेको भारतीय संस्थापन पक्ष निकटहरुको दाबी रहेको छ । तर उसको यो चाहाना पनि पूरा हुन सक्ने देखिदैन । यसको लागि नेपाललाई नैतिक दबाव दिन पहिला भारत आफै हिन्दुरास्ट्र हुनु जरुरी छ । नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस तयार हुनु पर्दछ । पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्रलाइ भारतले नेपालमा अस्तिरताको तुरुपको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेपनी उनिसंग अब त्यो राजनीतिक क्षमता र हैसियत रहेन । उनको आफ्नो संगठन छैन ।अब नेपालमा राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दूरास्ट्रको विकल्प समाप्त भैसकेको तथ्य पटक पटक को जनमतले पुष्ठि गरिसके छ ।गएको आम निर्बाचनको जनमतले त्यो कुरा प्रमाणित समेत गरिसकेको छ । अब यो एजेन्डा अगाडि सार्नु भनेको नेपाली जनता को अपमान गर्न खोज्नु हो । जनादेश बिपरित पनि हुने छ ।

 

नेपालमा डा.बाबुराम भट्टराई र मधेसबादी दलहरु बाहेक आफ्नो बिस्वासिलो एबं भरपर्दो ब्याक्तीहरु नरहेको उनिहरु जनमतका हिसाबले नेपालमा धेरै कमजोर देखिएको धारणा भारतियहरुको रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अब भारत नेपालमा अर्को चुनाव नभए सम्म सकभर आफू अनुकुलको सरकार चाहान्छ । होइन भने के.पि .ओली लाई नै आफू अनुकुल बनाउन उसको अबिरल प्रयासमा रहने देखिन्छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भर्खरै एउटा भारतीय टेलिभिजन मार्फत हामी नेपाल संगको सिमा बिबाद बार्ताको माध्यम बाट हल गर्दछौ भनेका थिए तर आजका दिन सम्म भारतीय पक्षबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन । नेपालमा संबिधान घोषणा र गएको आम निर्बाचन पछि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो बर्चस्व गुमाउदै गएको भारतले नेपाल प्रती नयाँ शिरा बाट संबन्ध सुदृढ गर्नु जरुरी देखिन्छ ।भारतीय हौवाको भ्रम छरेर होइन मुलुक र जनता को यथार्थ धरातल उभिएर नेपालको दिगो बिकास र समृद्धिका लागि पनि नेपाल सरकारले परिपक्व र उच्च राजनीतिक एबं कुटनैतिक बार्ताको थालनी गर्दै नेपाल र नेपाली जनता को भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण को चाहना पूरा गर्नु प्रधानमन्त्री के पी ओली पहिलो र अपरिहार्य दाइत्व हो ।

 

लेखक – पत्रकार एबं राप्रपा केन्द्रीय सदस्य हुन ।

Share this news: