२०७६ चैत्र २० , बिहिवार

कस्तो रह्यो गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालको कार्यकाल ? बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा कायापलट ल्याए, एकाध बिषयमा विवादित

कस्तो रह्यो गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालको कार्यकाल ? बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा कायापलट ल्याए, एकाध बिषयमा विवादित

सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
डा. चिरंजीबि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् । उनी २०७१ साल चैत ८ गते गभर्नर पदमा नियुक्त भएका थिए । यही चैतमा उनको कार्यकाल सकिँदैछ । डा. नेपालको कार्यकालमा बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका कामहरु भएका छन् ।

उनले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि थुप्रै सकारात्मक नीतिहरु ल्याएका थिए । विगत पाँच वर्षमा पाँच वटा मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि चालेका कदमहरु थुप्रै छन् ।

बैंकिङ पहुँच
जनसंख्याको आधारमा ६०.९ प्रतिशतमा वित्तीय पहुँच पुगेको राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले देखाएको छ । पाँच वर्षअघि यस्तो पहुँच ४० प्रतिशत मात्रै थियो । भौतिक उपस्थितीका आधारमा भने वित्तीय पहुँच शतप्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ मा त वाणिज्य बैंक नै पुगिसकेका छन् । विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्सहरुको उपस्थिती समेतलाई हेर्दा भने सबै क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन
कुनै पनि आर्थिक कारोबार तथा पैसाको लेनदेन गर्दा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । बैंकमार्फत गर्दा सुरक्षित र पारदर्शी हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहँदा पनि हुण्डीबाट पैसा पठाउने, आफूखुसी ढंगले व्याजमा पैसा लगाउने, ढुकुटी खेल्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेका छन् । यसले एकातिर ठगीको घटनाहरुलाई बढावा दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले कारोबार रकममा सीमा निर्धारण गरेको छ । १० लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट मात्रै गर्न पाइने नियम लागू गरिएको छ ।

बीग मर्जर
यसपटक बीग मर्जरको नीति लिइएको छ । बैंकहरुको संख्या भन्दा पनि गुणस्तरमा विकास गर्नुपर्ने र अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने एवम् ठूला ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने बैंक बनाउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुबीच नै मर्जर गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । जसअनुसार जनता बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभिइसकेको छ । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि मर्जरमा गइरहेका छन् । वाणिज्य बैंकको संख्या अझै घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

बैंकहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि
आर्थिक वर्ष २०७२।७३को मौदिंक नीतिमार्फत गभर्नर डा। नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंकहरुलाई ०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पुँजीवृद्धिका लागि उनले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । अहिले सबै बैंकहरुले तोकिएको पुँजी पुर्याइसकेका छन् ।

पुँजीकोषमा वृद्धि
बिगतमा पनि पूँजी वृद्धिका हल्ला नआएका होईनन र कोशिस पनि नगरिएको होईन । वाणिज्य बैंकहरुको ५ अर्ब रुपैयाँ सम्म बढाउन सकिएको थिएन । वर्तमान गभर्नरले खासै कोहिसंग सर–सल्लाह नगरी ४ गुणा पूँजी वृद्धिको लक्ष्य र निति लिए बमोजीम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहजै पुर्याए या पुर्याउन सहयोगी बने । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार एकै चोटि ठूलो भई जोखिम लिन र बहन सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ । बैंकहरुको पूँजीकोष वृद्धि भई झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

विपन्न वर्गसम्म बैंकको पहुँच विस्तार
धनी वर्गलाई मात्र लक्षित गरेर घर, जग्गा, गाडी जस्ता कुराहरुमा बैंकहरुले लगानी गर्न थालेपछि विपन्न वर्गहरुले बैंकबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । यसले गर्दा, गरीबहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेका थिएनन् । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा बैंकहरुको लगानीलाई अनिवार्य गरायो । बैंकहरुले २ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो । त्यसपछि ५ प्रतिशतमा पुर्याइयो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी
गभर्नर डा. नेपालले उनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको बैंकिङ लगानीलाई निरुत्साहित पार्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याए । सुरुमा २० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भनिएकोमा पछि २५ प्रतिशत पुर्याइयो । जसमध्ये, कृषि र उर्जा क्षेत्रमा मात्रै १५ प्रतिशत लगानी गरेको हुनुपर्छ । यो नीतिमार्फत नाफा कमाउने मात्रै उद्देश्य बोकेर घर, गाडी जस्ता अनुपादक क्षेत्रमा लगानी खन्याइरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन बाध्य पार्यो ।

 

माइक्रोफाइनान्सको विस्तार
धितो नभएर बैंकबाट कर्जा लिन नसक्नेहरुका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । लघुवित्तहरुले उद्यम गर्न चाहनेहरुको समूहमा लगानी गर्दछ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर थुप्रै युवाहरु, प्रायः महिलाहरु उद्यमी बनेका छन् । सर्वसाधारणहरुलाई यसरी नै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विस्तारमा जोड दिएको छ । गाउँ गाउँमा यस्ता संस्थाहरु स्थापना गर्न प्रात्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको छ ।

स्थानीय स्तरमा बैंकको उपस्थिती
आजभन्दा पाँच वर्षअघि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच खासै विस्तार भएको थिएन । ३० वटा वाणिज्य बैंक, ८४ वटा विकास बैंक, ५३ वटा वित्त कम्पनी र ३३ वटा माइक्रोफाइनान्स गरी कुल २०० बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा थिए । यी संस्थाहरुका कुल ३४३० शाखा संचालनमा थिए । संघीयता लागू भएपश्चात् सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउने नीति लियो । जसपश्चात् अहिले ७४५ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंककै शाखा पुगिसकेका छन् । माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंकले पनि गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गरि सेवा दिइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी र ९० लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । यी संस्थाहरुको कुल शाखा संख्या नौ हजार भन्दा बढी पुगेको छ ।

वित्तीय साक्षरता
एक त बैंकहरु नै ग्रामिण भेगमा नपुगेका कारण मानिसहरु बैंकमार्फत करोबार गर्दैनन् । अर्को कुरा, मानिसहरुमा बैंकबारे जानकारी नै छैन । बैंक के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, बैंकमा पैसा राखेर आफूलाई के फाइदा हुन्छ, बैंकबाट ऋण लिनु र साहुबाट ऋण लिनुमा फरक के छ, लगायत कुराहरुको जानकारी नै नभएका नेपालीहरु ग्रामिण भेगमा मात्र नभएर सहरमा पनि प्रशस्तै छन् ।

 

बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगमा वृद्धि
बैंकको शाखा मात्रै हैन बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको छ । बैंकहरुले गाउँगाउँमा गएर शाखा वा शाखारहित बैंकिङमार्फत सेवा दिन थालेपछि खाता खोल्नेहरुको संख्या पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै गरेको अध्ययनले एक लाख ८० हजार निक्षेप खाता रहेको देखाएको छ । यसबाहेक प्रविधिको प्रयोगका कारण पनि बैंकिङ प्रयोगकर्ता बढेका छन् । ठाउँठाउँमा एटिएम स्थापना हुन थालेपछि र कार्डबाटै होटल, पसल लगायतको बिल भुक्तानी हुने भएपछि बैंकिङ कार्ड प्रयोकर्ता बढ्न थालेका छन् ।

बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग बढ्दै
पाँच वर्षमा डेबिट कार्डका प्रयोगकर्ता ४१ लाख ३१ हजार दुई सय ४२ बाट बढेर ६७ लाख आठ हजार पाँच सय २१ पुगेका छन् । त्यस्तै, क्रेडिट कार्डका प्रयोगकर्ता ५७ हजार आठ सय ९८ बाट बढेर एक लाख २३ हजार एक सय ४६ पुगेका छन् । इन्टरनेट भएपछि घरमै बसेर मोबाइलबाटै सपिङ, टिकट बुकिङ, रिचार्ज, अन्य बिल भुक्तानी लगायतका काम गर्न सकिने सुविधा पनि बैंकहरुले दिन थालेपछि मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । मोवाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको संख्या २०७३ मा १७ लाख ५५ हजार रहेकोमा २०७६ सम्ममा करिब ५ गुणाले वृद्धि भई ८३ लाख ४७ हजार पुगेको छ । यस अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको संख्या समेत ५ लाखबाट बढेर ९ लाख पुगेको छ ।

उद्यमशीलतामा वृद्धि
बैंकिङ पहुँच वृद्धिसँगै गाउँगाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम गर्नेहरु बढेका छन् । विदेशमा सिकेर आएको सीपको प्रयोग गरी कृषि व्यवसायमा लागेका थुप्रै उदाहरणहरु गाउँगाउँमा भेटिन थालेका छन् । मानिसहरुमा बचत र लगानीबारे चेतना जागृत हुन थालेको छ । समग्रान दीर्घकालीन आर्थिक विकासको बाटो सिर्जना भएको देख्न सकिन्छ ।

 

Share this news: