घुमफिर-पर्यटन

फेवा मिचिएको मिचियै–घटेको घट्यै, यस्तो छ यसको विद्यमान अवस्था र वास्तविकता

Posted: 2018-05-05 09:40:14

 
सुनाखरी न्युज/
पोखरा — 
 
पञ्चायतकालमा रत्न मन्दिरदेखि फिस्टेल लजसम्म तालछेउमै बनाइयो । पर्यटन बोर्डको कार्यालय र प्रहरीका केही संरचना पनि नजिकै बनाइएको थियो । पछिल्लो समय व्यावसायिक उद्देश्यसाथ व्यक्तिगत संरचना बनाउने होडबाजी नै चल्यो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको १५ वर्षको अवधिमा मापदण्डविपरीत संरचना बढी बने । २०६२/०६३ पछि यसले झनै तीव्रता पाएको देखिन्छ । तालसँगै जोडिएर घरहरू बने पनि संरक्षणमा सम्बद्ध निकायहरूले बेवास्ता गरे ।फेवातालको ड्यामसाइटदेखि चंखपुरसम्मको करिब १० किमि क्षेत्र कुनै न कुनै रूपले मानवीय अतिक्रमणमा परेको छ । ‘करिब डेढ सयजति घरटहरा ६५ मिटरभित्रै बनेको देखिन्छ,’ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको फेवाताल संरक्षण आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर महेन्द्र गोदार भन्छन, ‘सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार संरचना हटाउन आदेश गरेको छ । अब महानगरले एउटा निर्णय गरेर अघि बढ्ला । आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
 
तत्कालीन जिविस कास्की, उपमहानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समितिलगायत सरकारी निकायले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएपछि ताल मिच्ने क्रम बढेको हो । यसबाट फेवाताल अतिक्रमण र प्रदूषित भई अस्तित्व जोखिममा पर्दै गएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने र बनाएमा कुनै पनि बेला भत्काउन सक्ने अधिकार दिए पनि तत्कालीन पोखरा उपमहानगर र अन्य गाविसहरूले चासो दिएनन् । ‘कुनै पनि मापदण्ड मुलुकी ऐनजस्तै कानुन भएकाले त्यसलाई सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे भन्छन् । ताल संरक्षणका लागि कानुनी लडाइँमा उत्रिएका घिमिरे पहिलो व्यक्ति हुन् । उनले २०६३ र ०६४ सालमै पुनरावेदन अदालत पोखरामा फेवाताल संरक्षण गर्न भन्दै तत्कालीन जिविस, उपमहानगरपालिकालगायत सरोकारवालाका नाममा परमादेश माग गरी रिट हालेका थिए । अदालतले परमादेश दिएको थियो ।
डाक्टर जगदीशलाल वैद्यले खपौदीस्थित फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रै घर बनाए । तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा त्यसलाई भत्कायो । वैद्यले तत्काल मर्मत गराएको उक्त घर अहिले पनि छ ।
 
 
 
पर्यटनविद् कर्ण शाक्यले फेवाताल किनारको १० मिटरभित्रै होटल बनाउन लागेका थिए । समितिले त्यसलाई भत्काइदिएपछि उनले मुख्य संरचनालाई ६५ मिटर बाहिर त पुर्‍याए तर केही सानातिना संरचना अझै मापदण्डविपरीत रहेको महानगरले जनाएको छ । मापदण्ड मिचेर जग्गा किन्नु नै शाक्यको गल्ती भएको स्थानीय बताउँछन् । अर्का व्यवसायी पीयूषबहादुर अमात्यले पनि फेवाताल किनारमा जग्गा किनेका छन् । उनको जग्गाको केही प्रतिशत ६५ मिटरभित्रै पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन ।
सन् २००१ मा तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित स्टेयरिङ कमिटी र २००२ को जाइकाको ६५ मिटर खुला राख्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जिविस कास्कीको २०६४ जेठ २४ मा सम्पन्न पन्ध्रौं परिषद्ले ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरेको थियो । नगर विकास समितिले पनि उक्त मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
 
यो प्राकृतिक सम्पदा मानवीय अतिक्रमणसँगै प्राकृतिक रूपमा पनि दोहन भइरहेको छ । जलाधार क्षेत्रबाट बर्से्नि आउने गेग्रान (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रूखपात) ले ताल पुरिँदै छ । फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोलासहित ५० जति स–साना खहरे हुन् । बर्से्नि डेढ लाख मेट्रिक टन गेग्रान तालमा मिसिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सहरभित्रका फिर्के, बुलौंदीजस्ता खोला, सेती नहरको पानी र घरबाट निस्किने फोहोरसमेत तालमा मिसिने गरेको छ । दुई दशकअघि फेवातालकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले अतिक्रमण रोक्न नसके तालको अस्तित्व नरहने बताए । उतिबेला तालको गहिराइ नाप्दा १० मिटर कायम भएको खपौंदी क्षेत्रमा अहिले गाई चर्न थालेको उनले जनाए ।
 
ताल पुरिएर बनेको जमिन स्थानीयले निजी सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । सरकारले २०६८ मा नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको जग्गा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०६९ जेठ ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष तालको सबै अवस्था समेटी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ताल जोगाउन भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले पनि लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनलाई नै कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । करिब ६ महिनाअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेवाताल अतिक्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि लामिछाने आयोगकै प्रतिवेदनमा आधारित छ । ‘सरकारले समिति बनाउने, समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले ताल अतिक्रमणमा परेको हो,’ लामिछाने भन्छन, ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।’
 
उनले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । रामसारमा सूचीकृत ताल अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्पदा भइसकेकाले संघीय सरकारले सोहीअनुसार अपनत्व लिएर संरक्षण र विस्तारमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले स्थानीय तह र केन्द्रसँग समन्वय गरी अघि बढ्न उनले सुझाए । स्थानीय तहका सम्पदा संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्न महानगरको काँधमा पनि ठूलो जिम्मेवारी आएको लामिछानेले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायले खुट्टा कमाउनु हँुदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व बिर्सन हुँदैन । जनस्तरबाट खबरदारीमा उत्रने अवस्था नआओस् ।’ राज्यको पहिलो काम अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने, ६५ मिटरभित्रको संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने र जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए । २०१७ सालमा भारतले फेवातालको बाँध बनाएको थियो । त्यसअघि ताल १० वर्ग किलोमिटर (२२ हजार रोपनी) क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । २०३०र०३१ मा ६ दशमलव २ वर्ग किलोमिटर रहेको ताल लामिछाने नगर विकास समिति अध्यक्ष भएका बेला २०६५ मा ग्रान्ड (अत्याधुनिक) सर्भे गर्दा ४ दशमलव ४३ वर्ग किमि (९९५५ रोपनी) मा झरेको पाइएको थियो ।
 
फिनिडाको सहयोगमा सन् १९९२ को अध्ययन प्रतिवेदनले करिब डेढ लाख मेट्न गेग्रान तालमा बर्से्नि आउने भएकाले ७५ वर्षदेखि एक सय वर्ष्भित्र ताल पुरिने जनाएको थियो । योसहित आईयूसीएन र जाइकाको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी जग्गा छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । फेवाताल संरक्षण र विकासका लागि भन्दै सरोकारवाला निकायले २ वर्षअघि योजना बनाएर करिब ५ अर्ब बजेट माग गरेका थिए । योजनामा ताल संरक्षणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमदेखि सिल्ट्ेरसन बाँध बनाउनुपर्ने विषय समेटिएको थियो ।
 
फेवाताल संरक्षणका लागि सन् १९७४ बाट योजना बनाएर सयौं संस्था लागे पनि दिनानुदिन पुरिँदै गएको छ । अब सरकारी स्तरबाटै हर्पन भ्याली प्रोजेक्ट ल्याएर सोहीअनुसार बजेट नछुट्याए ताल संरक्षण नहुने बताउँछन् प्रा.डा. लामिछाने । ‘खोला तालमा मिसिएको ठाउँ, त्यसमाथिको फेवाफाँट र पहाडको फेदी गरी ३ ठाउँमा विशाल कृत्रिम जलाशय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा खोला तथा खहरेले बगाएर ल्याउने ठोस पदार्थ सीधै तालमा आउन पाउँदैन । हिउँदमा पानी कम भएका बेला फेरि त्यसलाई निकाल्नुपर्छ ।’ अझै ठूलो लगानी गर्ने हो भने सुरुङ बनाएर हर्पन खोलालाई वर्षायाममा फुस्रे खोलामा पनि निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । तीन वर्षअघि पनि सर्वोच्चले फेवातालको पुरानो र हालको क्षेत्रफलको चार किल्ला प्रमाणित गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बनाई इजलाससमक्ष पेस गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई आदेश गरिएकोमा कार्यान्वयनै भएन ।
 
राष्ट्रिय योजना आयोग र आईयूसीएनले २०५४ मा फेवाताल संरक्षण कार्ययोजनामार्फत अध्ययन गरेका थिए । त्यस बेला तालको सीमांकन र वातावरणीय अवस्थामा सुधार ल्याई समस्या समाधानका लागि १० संरक्षण नीति, २३ कार्यनीति र योजना सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि तालतलैया संरक्षण–२०६५, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र जाइकाले सन् २००२ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि तालको सीमांकनमै जोड दिँदै ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन दिन नहुने जनाएका थिए । सरकारले बनाएको फेवाताल संरक्षण निर्दे्शिका २०५१ ले पनि ताल संरक्षणमा जोड दिएको थियो । तर ती कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ताल संरक्षणका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको प्रदेशसभा सांसद राजीव पहारी बताउँछन् । ‘राज्यले विशेष योजनासाथ ठूलो लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत संरक्षण र विकासमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’
 
पोखरा लेखनाथ महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले सर्वोच्चको आदेशले कानुनी अडचन हटाइदिएकाले ताल संरक्षणका काम गर्न बाटो खुलेको बताए । ‘अहिलेसम्म मापदण्डविपरीत संरचना हटाउन खोज्दा मुद्दा मामिलाको झन्झट थियो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले सबै कुरा छिनोफानो गरेकाले हामीलाई सहयोग पुगेको छ । अब ताल संरक्षणका लागि प्रक्रिया थाल्छौं ।’ आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि काम थाल्ने उनको भनाइ रहेको कान्तिपुरमा छ ।



More News



शनिवारको ऐंसेलु हाइकिङ

Posted: 2018-05-26 06:27:01

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- कुहु कुहु आवाज! खेतैभरी आलु खनिरहेका किसान । बाटो छेउमा ऐंसेलुका पहेंलपुर झुप्पैझुप्पा । अनि फूलमा झुम्मिएका भमरा झैं ऐंसेलुमा झुम्मिएका पदयात्री । प्रकृतिकै चुलोमा पाकेको ऐंसेलु, कति स्वादिला! ...


शनिबार त्रिशूली नदीमा ३०औँ वार्षिक जलयात्रा उत्सव हुने

Posted: 2018-05-25 10:18:57

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - नेपाल एशोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज नाराले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा साहसिक जलयात्रा र्‍याफ्टिङको विकास, विस्तार, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जलयात्रा उत्सव गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा नाराका महासचिव शिव अधिकारीले जलयात्राका माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नका लागि उत्सव आयोजना गरिएको जानकारी दिए । नेपालका जलसम्पदालाई साहसिक जलयात्रा उद्योगका लागि अधिकतम सदुपयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । ...


दुर्गममा अव चार्टर उडान बन्द, नयाँ हवाइ भाडादर तोकियो

Posted: 2018-05-24 20:30:43

सुनाखरी न्युज/ बाँके– नेपाल सरकारले चार्टर उडान बन्द गर्दै दुर्गम क्षेत्रको नयाँ हवाइ भाडादर तोकेको छ। मन्त्रीस्तरको निर्णयले बिहीबारदेखि दुर्गम तथा कर्णाली क्षेत्रमा संचालन हुने चार्टर उडान खारेजी गरेको नेपालगन्जस्थित नागरिक उडडयन प्राधिकरणले बताएको छ। ...


चिनियाँ टोली नेपालमा रेलमार्ग अध्ययन गर्दै

Posted: 2018-05-24 07:42:37

सुनाखरी न्युज/ रसुवा — केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली बुधबार रसुवागढी नाकासम्म आइपुगेको छ ।...


त्रिभुवन विमानस्थल आजबाट २१ घण्टा सञ्चालनमा, ब्यवस्थापनमा कठीनाई

Posted: 2018-05-21 17:12:53

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ- यात्रुलाई सहजरुपमा सेवा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले सोमबारदेखि मुलुकको एकमात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउदैछ । यसअघि सरकारले २४सै घण्टा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बताए पनि साधन र स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति आदि कारणले तीन घण्टा कम अर्थात् २१ घण्टामात्रै सञ्चालन गर्न लागिएको हो । ...


Advertisements