विशेष

प्रतिस्पर्धीको ‘फोन कनेक्सन’ किन विगा¥यो एनसेलले ? प्राधिकरणद्धारा थप छानविन शुरु, सेवा रोक्का

 
 
 
सुनाखरी न्युज/
 
काठमाडौँ-
 
ठूला टेलिकम कम्पनीले एकअर्काको नेटवर्कमा हुने कल आदानप्रदान (इन्टरकनेक्सन) मा चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ । टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो तथ्य पत्तालागेको हो ।
 
ठूला टेलिकम कम्पनीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग हुने फोन कुराकानीलाई सहज नबनाउन चलखेल गर्ने गरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनिलाई तत्काल इन्टरकनेक्सनको सहज कार्यान्वयनको ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै सो कार्य सस्म्पन्न नभएसम्म कम्पनिले पाउने कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय सहितको पत्र काटेको छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि एनसेललाई यस्तै पत्र काटेको थियो तर एनसेलले यसको कार्यान्वयन गरेका छैन ।
 
एनसेलले अन्य साना कम्पनीको नेटवर्कबाट आफ्नो नेटवर्कमा हुने कललाई सहज नबनाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले यस्ता कम्पनीलाई सचेत गराउन पत्र काटेको छ । ‘एनसेलको अन्य कम्पनिसँगको इन्टरकनेक्सनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसबारे थप अध्ययन गर्दै छौं । अध्ययनपछि आवश्यक परे थप कारवाही हुन्छ ।’
 
आफ्नो नेटवर्कबाट ठूला कम्पनीको नेटवर्कमा कल गर्दा समस्या आउने गरेको गुनासो साना टेलिकम कम्पनीबाट आएपछि  ठूला सेवा प्रदायकबारे अनुसन्धान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
 
यूटीएल, स्मार्ट टेलिकमजस्ता साना कम्पनीका ग्राहकले नेपाल टेलिकम र एनसेलको नम्बरमा फोन गर्दा फोन नलाग्ने समस्या आएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणले यसको अनुसन्धान गरेको हो । अनुसन्धानको क्रममा एनसेल र नेपाल टेलिकमको नम्बरमा आपसमा हुने कल आदानप्रदानमा पनि यस्ता समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
 
‘प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सनको सहज कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘यसअघि पनि कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेका थियौं । कार्यान्वयन भएको रहेनछ ।’
 
प्राधिकरणको इन्टरकनेक्सन निर्देशिकाले टेलिकम नेटवर्किभित्र हुने कुराकानी अवरोधविहीन हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आन्तरिक टेलिकम कम्पनीबीच अवरोधरहित इन्टरकनेक्सन हुनुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान छ । निर्देशिकामा प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सनमा क्षमताको ७५ प्रतिशत ट्राफिक वृद्धि भएपछि त्यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
 
निर्देशिकाले अन्तर्रा्ष्ट्रिय कलका लागि पनि मापदण्ड तोकेको छ । कुल बजारको १० प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहक भएका टेलिकम कम्पनीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय कलको इन्टरकनेक्सन पनि अवरोधविहीन बनाउनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । यस्तै आधारभूत, ग्रामीण र लिमिटेड टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मासिक कम्तीमा ५ लाख मिनेटसम्मको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कलको इन्टरकनेक्सन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
 
निर्देशिकाले क्षमता वृद्धिका लागि दिएको निर्देशन १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान तोकेको छ ।
 
ठूला टेलिकम प्रदायकले अरूको नेटवर्कबाट आफ्नो नेटवर्कमा आउजाउ हुने कल र एसएमएस ट्राफिक बढी भएर नभई नियतवश रोकेका हुन सक्छन्, किनकि इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी निर्दे्शिकामा प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सनको क्षमताअनुसार ७५ प्रतिशत ट्राफिक कटेपछि यसको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
 
इन्टरकनेक्सनबाट एकैपटक धेरै ट्राफिक (कल आदानप्रदान) बढदा फोन नलाग्ने समस्या हुन्छ । तर, सामान्य अवस्थामै पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीको नेटवर्कबाट आएको फोन नलाग्नेजस्ता समस्या नियमित रूपमा भएपछि प्राधिकरणले अनुसन्धान गरेको हो ।
 
के हो इन्टरकनेक्सन ?
 
इन्टरकनेक्सनले एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीको सिममा जाने फोन वा एसएमएसलाई सञ्चार गर्छ । नेपाल टेलिकमको सिम बोक्नेले एनसेलको नम्बरमा फोन गर्दा इन्टरकनेक्सनकै कारण सञ्चार हुन्छ । टेलिकम कम्पनीबीच एक आपसमा सेवा सञ्चार गर्न इन्टरकनेक्सन हुन्छ । यसलाई सामान्य भाषामा प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन (पीओआई) भनिन्छ । जस्तो एनसेलको नम्बरबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा कल हुँदा पीओआई भएर जान्छ । यसैलाई इन्टरकनेक्सन भनिन्छ ।



More Specials



एनसेलले सरकारी अनुमति विनै गरेको पुँजी वृद्धि सम्वन्धी छानबिन प्रतिवेदन गायव

सुनिल पाठक /सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं — विना अनुमतिपुँजी वृद्धिगरेको टेलिफोनसेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलको पुँजी वृद्धि सम्वन्धी छानविन प्रतिवेदन गायव भएको पाइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले एनसेलको पुँजी वृद्धिको अनुमति दिनुपूर्व सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसपछिको डकुमेण्ट गायम गरिएको हो । छानबिन तथा अध्ययनका लागि बोर्डको बैठकले तत्कालिन उद्योग सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, उद्योग र कानुन मन्त्रालयका उपसचिवलाई सदस्य तोकिएको बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका थिए । ‘एनसलले अनुमति नै नलिई उद्योगको पुँजी वृद्धि र्गयो । आप्ठेरो परेपछि पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव ल्यायो,’ दुई दिन अघिको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘उक्त प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा आयो । ...


प्रतिस्पर्धीको ‘फोन कनेक्सन’ किन विगा¥यो एनसेलले ? प्राधिकरणद्धारा थप छानविन शुरु, सेवा रोक्का

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ- ठूला टेलिकम कम्पनीले एकअर्काको नेटवर्कमा हुने कल आदानप्रदान (इन्टरकनेक्सन) मा चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ । टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो तथ्य पत्तालागेको हो । ठूला टेलिकम कम्पनीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग हुने फोन कुराकानीलाई सहज नबनाउन चलखेल गर्ने गरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनिलाई तत्काल इन्टरकनेक्सनको सहज कार्यान्वयनको ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै सो कार्य सस्म्पन्न नभएसम्म कम्पनिले पाउने कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय सहितको पत्र काटेको छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि एनसेललाई यस्तै पत्र काटेको थियो तर एनसेलले यसको कार्यान्वयन गरेका छैन ।...


एनसेललाई अर्बौ राजश्व उन्मुक्तिमा राजनीतिक दलदेखि, सरकार र उच्च सरकारी अधिकारी सम्मको सहयोग

सुनिल पाठक/ सुनाखरी न्युज- नेपाली कर्पोरेट बजारको इतिहासमा कानूनको अवहेलना गर्दै पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनि ऐनसेलका कर्तुत विस्तारै छोपिँदै लगिएको छ । एनसेललाई अर्बौ राजश्व उन्मुक्तिदिनमा राजनीतिक दलदेखि, सरकार र उच्च सरकारी अधिकारी र न्यायालय सम्मको संलग्नता प्रष्ट देखिन्छ भने विगतमा यो बिषयलाई वाहिर ल्याउने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन पनि यसपटक भने मौन छ । यसले नेपालमा सवै पहुचवालासम्म एनसेलको पहुँच पुगेको प्रष्ट हुन्छ । सरकार गठन भएकै दिनदेखि शुसासनको नारा लगाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसको छानविन गर्ने र मिुलुकमा विधिको शासन कायम गर्ने हिम्त गर्लान त ? विस्तृतमा...


लुकाइयो खराव कर्जा-बढ्दै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- बैंक तथा वित्तिय संस्थामा चुनौति थपिँदै गएको छ । जसरीपनि नापा बढाउनुपर्ने दवावले यीसंस्था रतीनका प्रमूख अहिलेतनावमा छन् । नापा बढी देखाउन उनीहरुले अहिले खराव कर्जालाई लुकाउनथालेका छन् भने प्रतिष्पर्धा अस्वस्थ वन्दै गएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणकारुपमा केही दिन अगाडिको नेपाल बैंकर्ष संघले एनआइसी एशिया बैककोबारेमा गरेको निर्णयलाई लिन सकिन् छ । योएउटा उदाहरण हो ।अहिलेअघिकांस बैकको सिइओ दवावमा छन् । ब्यापार बढाउन नसके तत्काल पद नै छाड्नुपर्नेसम्मको दवाव उनीहरुसामुछ । ’मैले १० करोड रुपैयाँ मात्र दिएको विजनेशलाई अर्को बैंकले त्यही धितोमा १८ करोड रुपैयाँ ऋण दियो,’ अहिले एक बैंकको सिइओले अर्को बैंककोलाई लगाउने आरोप हो यो। यो आरोपप्रत्यारोपले एग्रेसिभ ग्रोथका लागि बैंकहरुले कसरी लगानी बढाइरहेका छन् भन्ने छताछुल्ल हुन्छ। विस्तृतमा...


स्वास्थ्य मन्त्रालयले मूल्यसूची माग्दा समेत दिएनन्

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार शुल्क सूची मागेको एक महिना पुग्न लाग्दा अस्पतालहरुले मूल्य सूची पठाउन आनाकानी गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको शुल्क निर्धारण कार्यसमितिको कार्यदलले गत फागुन २१ गते अस्पतालहरुले प्रदान गरेको उपचार सेवा तथा उपचार शुल्कको सूची र शुल्क लिनुको कारण एक साताभित्र पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर निजी अस्पतालहरुले भने अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको विभिन्न सेवा वापतको शुल्कको सूची महिना दिन वित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयलाई पठाउन ढिलाई गरेका हुन् ।...


Advertisements