विशेष

एनसेललाई अर्बौ राजश्व उन्मुक्तिमा राजनीतिक दलदेखि, सरकार र उच्च सरकारी अधिकारी सम्मको सहयोग

सुनिल पाठक/
सुनाखरी न्युज-
 
नेपाली कर्पोरेट बजारको इतिहासमा कानूनको अवहेलना गर्दै पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनि ऐनसेलका कर्तुत विस्तारै छोपिँदै लगिएको छ । एनसेललाई अर्बौ राजश्व उन्मुक्तिदिनमा राजनीतिक दलदेखि, सरकार, उच्च सरकारी अधिकारी र न्यायालय सम्मको संलग्नता प्रष्ट देखिन्छ भने विगतमा यो बिषयलाई वाहिर ल्याउने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन पनि यसपटक भने मौन छ । यसले नेपालमा सवै पहुचवालासम्म एनसेलको पहुँच पुगेको प्रष्ट हुन्छ । वेलावखत कारवाही र छानविनको कुरा उठ्नेपनि गर्छ तर त्यसलाइ एनसेलले तुरुन्तु ढाकछोप गरिहाल्छ । निर्धारित सम्पूर्ण कर चुक्ता नुहँदै उसको मुनाफा विदेस लैजानकालागि एकाएक रातो कार्पेट विच्छ्याएर चोतर्फि वाटो खुल्छ । उसले बैध तरिकाले गरेको लगानीभन्दा बढीको मुनाफा लैजानपनि उ सफल हुन्छ । अनुमति विनै लगानी थप गर्ने र सेवा सुविधामा विविधिकरण गर्ने वाटो उसलाई सहजै तयार हुन्छ र हु्ँदै आएको छ । यसले के देखाउँद भने राजस्व तिर्ने र सरकारी प्रकृया पुरागर्ने भन्दापनि सम्वद्ध निकाय र पावरवालालाई आर्थिक प्रलोभवमा पारेर सहजै आफ्नै कामगर्न सकीने प्रष्ट हुन्छ । सरकार गठन भएकै दिनदेखि शुसासनको नारा लगाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसको छानविन गर्ने र मिुलुकमा विधिको शासन कायम गर्ने हिम्त गर्लान त ?
यस्तो छ एनसेलको विगत
 
नेपालमा राज ग्रुप (राजबहादुर शाह)ले २०६२ सालमा जीएमएस प्रबिधिमा स्पाइस नेपालको मेरो मोबाईल संचालन गर्न स्विकृती पायो िराज ग्रुपले पछि चरण चरणमा कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दै आर्थिक लाभ पनि लियो, तर सरकारलाई लाभकर तिर्ने काम भएन िराजग्रुपले रेनोल्ड होल्डीङ्सका नाममा २०६२ सालमा केही शेयर बिक्री गरेको थियो िपछि चरण चरण गरेर आठ पटकसम्म शेयर बिक्री गर्दा पनि कुनै लाभकर तिरेन ि२०६५ साउनमा डेल्टा ग्रुपले २० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डीङ्सलाई बिक्री गर्दा प्रथम पटक ३७ करोड सात लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको थियो ।  
२०७२ मंसिरमा कम्पनीको सेयर ११ औँ पटक किनबेच हुँदा मात्रै बिधिबत लाभकरको कुरा उठ्यो िएनसेलमा पूँजीगत लगानीको तुलनामा हजारौं गुणा बढी नाफा रहेको सो कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० करोड राखी बर्षमा खर्ब सम्मको कारोबार गरी अर्बौ रुपैयाँ कर छल्ने काम भयो । 
 
एनसेलका वर्तमान लगानीकर्ताले २०७२ पुसमा पुंजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भनि आन्तरिक राजस्व विभागसँग पुर्बादेश मागेकोमा विभाग र अर्थमन्त्रालय समेतले जवाफ दिन चाहेनन्। यत्तिकैमा कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री भयो। जनस्तरमा लाभकर बिषय पेचिलो बन्दै गएपछि  लाभकरका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिन भनि २०७३ बैशाख २४ मा संसद्मा सार्बजनिक महत्वको प्रस्ताब दर्तासम्म गरियो तर सरकारी संयन्त्र, संसदीय समिति र संसद भित्र यति ठुलो राजश्व प्राप्त हुने मामलामा कुनै बहस हुन सकेन । राज्य कोषमा प्राप्त हुने राजश्वको बिषयमा संसदको भूमिका पटक्कै रहेन । 
 
कानुनी आधार
महालेखा परिक्षकको चवन्नौं बार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ को दफा १६ मा पूँजीगत लाभकर बारेमा उल्लेख गरिएको छ िप्रतिवेदन सार्बजनिक हुनु अगाडी दूरसंचार सेवा प्रदायक एनसेललाई कर लगाउने वा नलगाउने बारे आर्थिक जगतमा धेरै बहसको बिषय थियो  िप्रतिवेदनले आयकर ऐन, २०५८ लाई नै आधार मानी कर लगाउनु पर्ने कानुनी आधारहरु पुष्टी गरेको छ िआयकर ऐन, २०५८ को दफा २ (क द), २(द) र २ (क ङ) अनुसार गैर व्यबसायीक कर योग्य सम्पति निसर्ग गर्ने बिदेशी लगानीकर्ता स्थायी संस्थापन हुने कुरा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ  ियसैगरी ऐनको दफा ६७ (छ) (ठ) (२) बमोजिम नेपालमा संचालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा स्रोतको आधारमा कर दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।   
 
तत्कालिन कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री भन्छन्, ऐनको दफा ३५ ले करमुक्ति योजनाको भागको रुपमा गरिएको वा गर्न खोजेको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रिकरण गर्ने प्राबधान रहेको छ ियसको अर्थ आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कसैले कर छल्ने प्रपञ्च गरेमा पुनः कर लगाउन सक्छ भन्ने हो िनेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा लगानी गर्ने एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्री गरेको सन्दर्भमा यी अवस्था हुँदाहुँदै करदाताले ती दफा अनुसार आयविवरण दाखिला नगरेको र विभिन्न देशमा मध्यस्थ निकाय खडा गरी अप्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण कायम गर्दै कर छल्ने प्रबन्ध गरेको पाइयो ।
 
ठुला करदाता कार्यालयले पनि ऐनको दफा ९६ (५) बमोजिम कुनै ब्यक्तिले अनिश्चित समयका लागि नेपाल छाड्ने भएमा नेपालमा गरिरहेको कार्य छोड्न लागेमा वा बिभागले अन्यथा उपयुक्त सम्झेमा ऐनको दफा १०० अनुसार न्यायोचित आधारमा संशय कर निर्धारण गर्न सक्नेमा सो बमोजिम समेत गरेको पाइएन िऐनको दफा ६८ ले बिदेशी संस्थापनको हकमा यस ऐनले अन्य प्राबधानहरुको अधिनमा रही गैरबासिन्दा ब्यक्तिले नेपाल स्थित कुनै बिदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सोही संस्थापनको हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 
 
एनसेल एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा निसर्ग (बिक्री) गरेको भने तापनि त्यसको कुनै ठोस आधार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। किनभने ख्याती तथा सो को मुल्यांकन आधार, सेयर खरिद बिक्री सम्झौता, सम्बन्धित क्रेताबाट कारोवार मुल्यको कन्फरमेशन, बिगतका रिजर्भ एबं लगानीबाट सिर्जित सम्पतिको प्राबिधिक मुल्यांकन हुने आधार पेश हुन सकेको छैन िसाथै सेयर बिक्रीकर्ता बिदेशी कम्पनीले ठुला करदाता कार्यालयमा सेयर खरिद बिक्री सम्झौता समेत पेश गर्न सकेको छैन ियसर्थ बिदेशी लगानीकर्तालाई ऐनको दफा ३५ अनुसार कर छल्ने प्रबन्ध गरेकोमा कारबाही गरी ऐनको अनुसूची १(२) बमोजिम अग्रिम कर सहित २५ प्रतिशतको दरले रु ३५ अर्ब ९१ करोडमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्क समेत ऐनको दफा ३५ लाई आधार लिएर कर निर्धारण एबं असुल गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको हो।
 
दलीय प्रभाब
एनसेलको कर निर्धारण सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुलाई नियाल्ने हो भने कम्पनीको बिक्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो भने अर्थमन्त्रीमा रामशरण महत। उक्त समयमा एनसेल खरिदकर्ता कम्पनी एक्जियटाले सरकार सामु खरिद गर्ने ईच्छा देखाई पुंजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ की पर्दैन भनि सोधनी गरे तापनि सरकारी तवरबाट जवाफ दिने काम भएन। भित्रभित्रै कर छुट दिने अभिप्रायले तत्कालिन सरकारले कुनै आधिकारिक सोच समेत बनाएन । 
 
त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र एमालेकै बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए ि राजनीतिक दबाबका कारण त्यसबेला पनि ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न सकेन ियहि बेला एनसेल बिक्रेता टेलीसोनेरिया नेपाल बाट फिर्ता जान सफल भयो। पछि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भयो िप्रतिपक्षमा रहने दलहरु समेत यसबारेमा मौन रहन ‘बाध्य’ भए ियसै अवधिताका तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्ताबमा बिक्रेता टेलीसोनेरियाबाट कर असुल गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट समर्थन जनाउने कार्य भयो ।
 
सो सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले गरि सकेको निर्णयको माईन्युट तयार गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीले नमाने पछि उक्त निर्णय तुहिन पुग्यो। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले एनसेल लाभकरलाई बेरुजुमा राखि सकेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न खोजेको थियो। बिभिन्न सञ्चार माध्यमको निरन्तर रिपोर्टिङ र जनदबावले पनि सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य पार्यो।
 
कर निर्धारण
एनसेल बिक्री भएको झन्डै डेढ वर्षपछि ठुला करदाता कार्यालयले जरिवाना र ब्याज समेत गरी ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बिक्रेता टेलियाको नाममा कर निर्धारण गरेको छ िजरिवाना र ब्याज बाहेक कम्पनीको पुँजीगत लाभकर करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ िकारोवार भएपछि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना भित्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो िसमयमै नबुझाउदा आयकर कानुन अनुसार ३ महिना म्याद थप गर्न पाइन्थ्यो िकर र विवरण दाखिला नगरेको साथै म्याद थप पनि माग नगरेको कारण ५० प्रतिशत  जरिवाना बार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज र विवरण पेश नगरेबापत थप शुल्क सहित गरेर कर निर्धारण भएको हो ।
 
गत असोज २५ गते कर कार्यालयले नेपाली २० प्रतिशत हिस्सेदारलाई पनि ११ अर्ब ५७ करोड ब्याज तथा जरिवाना सहित कर निर्धारण गरेको छ िअब कुल करिब ७५ अर्ब कर निर्धारण भएको छ िपुँजीगत लाभकर बापत २५ प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत (दुई पटक गरी २३ अर्ब ५६ रुपैयाँ) रकम एनसेलले करोड बुझाएको छ ि
 
अहिले एनसेल जुन रुपमा छ त्यो आकार हुनुभन्दा अगाडी यसको धेरै पटक किनबेच भएको छ र यसरी किनबेच हुँदा हाम्रो कर प्रशासन अनविज्ञ हुनपुग्यो िकहिले पनि पुँजीगत लाभकरको कुरा उठाईएन िधेरै पटक यसरी कर नतिरी आएकोले यसपटक पनि किनबेच हुँदा कुनै फरक पर्दैन भन्ने भयो । कर प्रसाशकहरु आफैँले यो अफसोर कारोवार भएकोले कर लाग्दैन भनि जिकिर गरिरहे ।
 
संसदको अर्थसमितिको २०७३ जेठ २१ गते एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको पुंजीवृद्धि लगाएतका अन्य थप ब्यवसायीक योजना तथा प्रस्ताबहरु अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ियसैगरी लेखा समितिले गत २०७३ फागुनमा पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेलको फोरजी लगायत थप सेवाकोलागि कामकारबाही अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएकोमा संसद्को विकास समितिले पुँजीगत लाभकर र कम्पनीले दिने सेवा फरक फरक रहेको ब्याख्या गरेपछि फोरजी सेवा संचालनको अनुमति दिने काम भयो । एनसेलसँगै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र गोपाल पराजुली जस्ताले उन्मुक्ती पाउँदै गए । 
 
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७३ को दफा १७४.३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले टेलीसोनेरियालाई २०६८र६९ को मुनाफाबाट ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभंश विदेश लैजान स्वीकृत दियो ।  जबकी संसदको अर्थसमितिले सरकारलाई कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन र लाभकर सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकोमा सो अनुरुप नगरी सरकारी स्तर एबं राष्ट्र बैंकबाट यती ठुलो रकम फिर्ता लैजान दिनुलाई महालेखाले प्रतिबेदनमा कैफियत जनाएको छ ियस वर्षपनि एनसेलले रिजर्भमा रहेको रकम विदेश लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकमा निबेदन दिएपछि ठुला करदाता कार्यालयले असारको दोश्रो हप्तामा स्क्रो एकाउन्टमा रहेको रकम रोक्का गरेको थियो । 
 
एनसेलको खातामा ठुलो रकम रहेको छ िठुला कर कार्यालयबाट खाता रोक्का गरेपछि सरकारका माथिल्ला पदाधिकारीबाट अर्थमन्त्रालयसँग सम्बद्ध पदाधिकारीलाई दबाब दिने काम समेत गरियो। तथापी अब यो रकम नेपाल सरकारको अनुमति बेगर एनसेलले केही गर्न मिल्दैन। अहिलेको स्थितिमा रिजर्भ खातामा रहेको रकम टेलियासंग सम्बन्धित नै मान्नुपर्छ । 
 
आयकर ऐन, २०५८ ले करको दायित्व संस्थापन कम्पनीमै हुने ब्यवस्था गरेकोले कर असुलीमा सरकारको हात माथि नै पर्ने देखिन्छ िकर असुल गर्न कर प्रशासनले हिम्मत लिनै पर्दछ िनेपालमा एनसेल रेनोल्डस होल्डिंगको सेयर परिवर्तन भएको नदेखिए तापनि एक्जियटाले खरिद गर्नु अगाडी कम्पनीमा उच्च ब्यवस्थापक नियुक्ति गरी तलब सुविधा वितरण टेलियाबाटै भैसकेको अवस्था बिध्यमान छ। जसले गर्दा कानुनतः कम्पनीलाई दायित्व सिर्जना गर्न मिल्दछ ियस्मा उच्च राजनीतिक तहबाट समेत दृढता लिनु जरुरी छ । 
 
अब कर कार्यलयले निर्धारण गरीदिएको रकम टेलीया र एनसेल मिलेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ियदी कर रकम नतिर्ने हों भने टेलीयाले निर्धा्रित कर रकमको एक तिहाई धरौटी राखी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक सामु प्रशासनिक पुनारवलोकनमा जान पाउँछ िपुनरावलोकन गर्न जाँदा टेलीयाको विपक्षमा निर्णय भए पुनः ऊ राजस्व न्यायधिकरणमा जानसक्छ ितोकिएको समयमा प्रशासकीय पुनारवलोकनमा पनि नजाने र कर पनि नतिर्ने भएमा कर असुल गराउन टेलीयाको खाताको रकमबाट असुल गर्ने वा एनसेललाई नै जवाफदेहि बनाउने कुरा आउँछ । 
 
भविष्यका लागि पाठ
माथि उल्लेखित एनसेलसँग पुँजीगत लाभकरमा कर लगाउने बारे आयकर कानूनले गरेको वर्तमान व्यवस्था, उच्च राजनीतिक तहबाट कर निर्धारणमा हुने गरेको निष्कृयता, राज्यको स्रोत परिचालनमा स्वदेशी उद्योग व्यवसाय भन्दा बिदेशी ठूला व्यवसायको भूमिका बारे अनुभूति गर्नु जरुरी हुन्छ िएउटा एनसेल कम्पनीमा मात्र सिमित नरही आउँदो दिनमा मुलुकले नेपालमा व्यवसाय गर्ने हरेक बहुराष्ट्रिय कम्पनी एबं बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई आयरलाभकरको दायरामा ल्याउन अपरिहार्य भएको छ । 
 
केही समय अगाडी मात्र भन्सार प्रशासनले एक्जिम कोड लागु गरेको सन्दर्भमा नेपालमा ४० हजार हाराहारीमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार गर्ने फर्म नेपालमा रहेको तथ्य सार्बजनिक भएको छ िबहुराष्ट्रिय स्तरको कारोबार गर्ने कम्पनीले नेपालमा व्यवसायबाट आर्जित रकम बिदेशमा खाता खोली राखिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ ठुला अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरका व्यवसायीले नेपालमा एजेन्ट राखी कारोवार गर्ने गरेको पाइन्छ । कारोबारको क्रममा रकम भुक्तानी तथा परामर्श शुल्क बिदेशी मुद्रामा नेपालमा हुने गरेको समेत देखिन्छ । 
 
बिदेशी लगानीकर्ता संस्थापक हुने र नेपालमा संचालित व्यवसायीक क्रियाकलापका सम्बन्धमा हुने गरेका भुक्तानीहरु आयको प्रयोजनको निम्ति सम्बन्धित निकायबाट कडा निगरानी आवश्यक छ।  आगामी दिनमा मुलुक बाहिर हुने यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यवसायीलाई क्रमशः करको दायरमा ल्याउन सकिएमा ठुलो मात्रामा राजस्व अभिवृद्धिमा हुन्छ । 
 
अब हिजोको जस्तो कर निर्धारण सन्दर्भमा आयकर कानुनले समेट्दैन, कर लगाउन मिल्दैन भन्नु पर्ने अवस्था छैन िवर्तमान आयकर ऐनले बिदेशी संस्थापन, बिदेशी लगानी संस्थापन हुने गैर बासिन्दा ब्यक्ति नेपालमा रहेको, ९० दिन भन्दा बढी कुनै व्यक्ति मार्फत परामर्श सेवा प्रदान गरेको जस्ता कानुनी व्यवस्थाले यस्ता व्यवसायीलाई स्वतः समेट्ने बाटो खुलाएको छ ।
भूकम्पको पिडामा आम नेपाली छटपटाइरहेको वेलामा समेत रेडक्रसको स्टिकर टाँसेर करछलीका उपकरण ल्याउने ऐनसेलले नेपालमा यो वा त्यो नाममा गरेका असिमितरुपमा गर्दै आएका कर्तुतको हामी आगामी अंकमा पर्दाफास गर्दै जाने छौं ।
 
 



More Specials



पूरक बजेटको कुरै छैनः अर्थमन्त्री खतिवडा

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ– अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले पूरक बजेटल्याउने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताएका छन्। अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा नभएसम्मका लागि पूरक बजेट आउने संभावना नरहेको स्पस्ट पारेका हुन्। केही दिन पहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूरक बजेट ल्याएरै भएपनि सामाजिक सुरक्षाभत्तालगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। ‘बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा कुनै क्षेत्रमा खर्चगर्न पुगेन वा राजस्व संकलन उच्चभएर नयाँ क्षेत्रमा खर्चगर्नु पर्ने अवस्था आएमा पूरक बजेट ल्याउने हो’ खतिवडाले भने, यस विषयमा सरकारले अहिले छलफल नै गरेको छैन।’ ...


नयाँ सरकार आएपछि राष्ट्र बैंकसँग व्यापारीको विवरण माग गर्ने ग्राफ किन बढ्यो ?

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- पछिल्लो समयमा ‘अपरेशन डिपार्टमेन्ट’ मा काम गर्ने बैंकका कर्मचारीलाई दैनिक १२र१५ वटा ‘सर्कुलर’ उच्च व्यवस्थापनले पठाउने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आएका सर्कुलरमा उदृत नामका खाताहरु आफ्नो बैंकमा छन् कि छैनन् भनेर उच्च ब्यवस्थापनले ‘मेमो’ पठाउने गरेको हो। राष्ट्र बैंकले आफूले ती सर्कुलर सम्बन्धित ब्यक्ति तथा संस्थामा कैफियत भेटेर भने पठाएको होइन। अर्थमन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालय तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट विवरण माग्न थालिएपछि राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर फरवार्ड गरिदिएको हो।...


१ वर्षमा ८६ अर्ब बढीको गाडी आयात, अधिांस गाडीको न्युन विजिकरण

सुनाखरी न्युज/काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ८६ अर्ब रुपैयाँ बढीको गाडी तथा स्पेयर पार्टस् अयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ८६ अर्ब २९ करोड ७९ लाख ५४ हजारको गाडी र स्पेयर पार्टस् अयात भएको छ। यो आँकडा अघिल्लो वर्ष भन्दा ६ अर्ब ७९ करोड ५७ लाख ४४ हजारले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा ७९ अर्ब ५० करोड २२ लाख १० हजारको गाडी तथा स्पेयर पार्टस् आयात भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ६६ अर्ब २० करोड ५० लाख ८० हजारको आयात भएको थियो। तथ्याङक हेर्दा वर्षे्नि सवारी साधनको अयातमा जाने रकम बढ्दै गएको देखिएको छ।...


घोराही सिमेन्टको उत्पादन बन्द

सुनाखरी न्युज/ दाङ - घोराही सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द भएको छ। गोग्लीस्थित घोराही सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित ओपिसी सिमेन्ट ‘गुणस्तरहीन’ रहेको आरोप लागेपछि अध्ययनका लागि स्थानीय प्रशासनले उद्योगको उत्पादन बन्द गराएको हो। उत्पादित सिमेन्ट ‘गुणस्तरहीन’ रहेको भन्दै साउन १६ गते बिक्री बितरण रोक्न आग्रह गरी बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दाङलाई पत्राचार गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले तीन÷चार दिनदेखि उत्पादन रोकेको जानकारी उद्योगले दिएको बताए। गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पदाधिकारी घोराही (सगरमाथा) सिमेन्टमा बुधवार आउने भएपछि उद्योगले मंगलबार मात्रै उत्पादन बन्द गरेको स्रोतले बताएको छ।...


वर्तमान सत्ता हिंसात्मक र घृणात्मक प्रवृत्तिप्रति नरम अनि स्वतन्त्रता र सत्याग्रहीहरुप्रति क्रूर बन्दै गएको छ 

कृष्ण पहाडी/ काठमाडौँ — कुनै एक विख्यात विद्वानसँग सुन्दर स्त्रीले विवाह प्रस्ताव राखिन् । विद्वानले कारण जान्न खोजे । ‘मेरो कोखबाट तपाईँजस्तो विद्वान र मजस्तो सुन्दर सन्तान जन्मिनेछ,’ सुन्दरीको यस्तो तर्क सुनेर विद्वानले अर्को सम्भावना औंल्याए । तर मेरोजस्तो रूप र तपाईको जस्तो विचार भएको सन्तान जन्मियो भने के गर्ने ? सन्दर्भ दुइटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मूल चरित्रको हो । एकता पश्चात कसै–कसैले ठानेका थिए, एकीकृत पार्टी एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक र माओवादीको जस्तो ऊर्जाले भरिभराउ हुनेछ ।...


Advertisements