समाचार

सांसदलाई बजेटदिने बिषयमा ट्रयापमा परेंः अर्थमन्त्री

Posted: 2018-05-31 07:50:24

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौँ — विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आफू बाध्य भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । ‘नखाऊँ भने केको सिकार, खाऊँ भने केको अनुहारजस्तै भयो,’ बजेटबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
 
 
 
संसद् बाहिरको जनमत विरोधमा भए पनि संसद्भित्र राजनीतिक सहमति भएकाले बाध्यतामा परेको उनको भनाइ थियो । ‘संसद्बबाहिर यो दिनै हुँदैन भन्ने थियो, तर संसद्भभित्र राजनीतिक सहमतिमा नभई हुँदैन भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘म हालको अवस्थामा दुवैको प्रतिनिधित्व गर्ने भएँ, बीचको बाटो रोजें ।’
 
उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा तिनै कारणले आफू ‘ट्रयाप’ मा परेको बताए । ‘ठूला आयोजना निर्माण, नीति नियम र विनियोजन विधेयक पास गर्नेक्रममा मात्र जनप्रतिनिधिको भूमिका हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सांसदले हामीले जनतासमक्ष स–साना आयोजनाको पनि बाचा गरेका छौं, दिनुपर्छ भन्नुभयो ।’
 
यो वर्ष प्रयोग र परीक्षणका रूपमा मात्रै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । ‘यो सफल र राम्रो भए निरन्तरता दिन्छौं । समस्या भयो भने पुनरावलोकन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई कसैले अधिकारका रूपमा लिन हुँदैन । कसैले दिने या लिने कुरा हैन । यो परीक्षणका रूपमा मात्रै हो ।’
 
सांसदलाई बजेट विनियोजनपछि चर्को आलोचना खेप्नुपरेको उनको स्विकारोक्ति छ । ‘संसद्बाहिर बजेट राम्रो भयो, तर सांसदलाई बजेट दिएर नराम्रो गर्नुभयो भन्छन् । संसद्भित्र अरू कुरा के–के दिनुभयो थाहा छैन, निर्वाचन क्षेत्रको बजेट कम भयो भन्ने आरोप छ,’ उनले भने । गत वर्षसम्म ३ करोड रुपैयाँ रहेको सांसदलाई बजेट थप गरी उनले ४ करोड पुर्‍याएका छन् । यो कार्यक्रमको राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
 
बजेट वक्तव्यमा समावेश नभएको तर आर्थिक विधेयकमा केही क्षेत्रमा गरिने लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था कहाँ छ ? मलाई यसबारे थाहा छैन । म यो स्रोत नखुलेको रकम लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षको हैन ।’ तर बजेट वक्तव्यसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयकमा ‘राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०७६ चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
 
राजस्व अधिकारीहरूले यो कार्यक्रम विगतका वर्षहरूकै निरन्तरता भएकाले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभएको जनाएका छन् । जानकारी नै नभई विवादास्पद कार्यक्रमको निरन्तरतालाई अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीका रूपमा लिइएको छ ।
 
भत्ताको सट्टा विकल्पका कार्यक्रम
वाम घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने भनिए पनि वृद्धि नगरिएको विषयमा उनले खण्डन गरे । सामाजिक सुरक्षाकै विकल्पका कार्यक्रमको सुरुवात गरेर त्यसलाई सम्बोधन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । ‘२०५१ सालमा अर्थमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने क्रममा बागबजारको एउटा कोठामा बसेर वृद्धभत्ताको परिकल्पना मैले नै गरेको हुँ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘एक सय रुपैयाँबाट सुरुवात गरिएको हो । त्यो कार्यक्रममा अहिलेको अर्थमन्त्रीको स्वामित्व नहुने भन्ने हुँदैन ।’
 
त्यतिखेर भत्ता वितरण गर्ने कुरा जानेको तर अहिले आएर परिर्वतन गरिएको उनको दाबी छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भनेको भत्तामात्रै हो भन्ने मान्यता २५ वर्षपछि परिवर्तन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षाकै कार्यक्रम हो । त्यसकारण वृद्धवृद्धालाई एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमांकको प्रिमियम निस्शुल्क बनायौं ।’
 
बिमांक ‘फ्री’ ले राज्यलाई दायित्व सिर्जना गरेको र यो सामाजिक सुरक्षाकै रूप रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमले मासिक ५ सय रुपैयाँ राज्यलाई अतिरिक्त भार छ,’ उनले भने, ‘यो योजनाको लाभ वृद्धवृद्धाले पाउँछन् ।’ यसबाहेक आवास सुविधासमेत ल्याइएको उनले बताए । ‘अर्कोतर्फ घोषणापत्रमा हामीले पाँच वर्ष्भित्र भत्ता वृद्धि गरेर ५ हजार पुर्‍याउँछौं भनेकै छौं,’ उनले भने, ‘धेरै कार्यक्रमका लागि यो आधार वर्ष हो । बजेट प्रस्थानविन्दु हो ।’ यो बजेटलाई उनले घरको जगसँग तुलना गरे । ‘घर बनाउन जग खन्ने काम हुँदै छ, यसलाई घर बनाउनुको सट्टा खाल्डो पो खन्यो भनेर बुझियो भने उल्टो हुन्छ,’ उनले भने, ‘घर बनाउनकै लागि जग खनिएको हो । बलियो जग बसाउन खोजेका छौं । बजेट तर्जुमा हुँदा चुनावी घोषणापत्रभित्रै रहेर बनाइएको छ ।’
 
चुनावी घोषणापत्रमा रहेको ‘सबै नागरिकलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्छ’ भन्ने कुरालाई बजेटमा सम्बोधन गरिएको उनको दाबी छ । वित्तीय रूपमा संघीयता लागू भएको पहिलो वर्षमै एक तिहाइ बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यसलाई निराशाजनक भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘जसले अर्थशास्त्र बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूले बजेट राम्रो भन्नुभएको छ । जसले बुझ्नुभएको छैन, उहाँहरूले हावादारी भन्नुभएको छ,’ उनले भने । आम्दानीका स्रोतअनुसार बजेटको आकार वृद्धि अधिकतम गरिएको उनले बताए । ‘बजेटको १३ खर्ब १५ अर्ब र राजस्व बाँडफाँटको १ खर्ब ५२ अर्बसहित साढे १४ खर्बभन्दा बढीको बजेट हो,’ उनले भने, ‘यसले समृद्धिको खाकामा जानलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन छ ।’ भ्याट फिर्ताको खारेजीबाट जम्मा हुने रकम, आयकर हेरफेरबाट प्राप्त हुने राजस्व, भन्सार र अन्तस्शुल्क वृद्धिले बजेटलाई स्रोत पुग्ने उनले बताए । ‘अधिकतम सीमासम्म गएर बजेट ल्याएको हो, उनले भने ‘योभन्दा ठूलो बजेट हावादारी हुन्थ्यो, ।’



More News



यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय ...

Posted: 2018-07-31 05:51:55

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन बनाउन १७ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न १७ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।...


नेपालको सामाजिक विकासमा चीनले सघाउने

Posted: 2018-07-30 14:52:28

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - नेपालको सामाजिक विकासमा चिनीयाँ सरकारले विभिन्न परियोजना मार्फत सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। मुलुकको सामुदायिक विकास, जीविकोपार्जन, विपद् व्यवस्थापन, सीपमूलक तालीम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा परियोजना ...


दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने, नबन्ने फैसला आज

Posted: 2018-07-30 10:19:27

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - भावी प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय लिन आज संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक दिउँसो दुई बजेका लागि बोलाइएको छ । समितिको बैठक आइतबार ...


अब ई–पासपोर्ट !

Posted: 2018-07-29 07:12:57

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरोन्नति गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) मा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई थप सुरिक्षत बनाउन ई–पासपोर्टमा लैजान प्रक्रिया थाल्न परराष्ट्रलाई स्वीकृति दिएको हो।...


प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकियो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीको अनुमोदन

Posted: 2018-07-28 06:53:53

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाई रोक्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक परामर्श गरेको खुलेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाई समितिका जेष्ठ सदस्य समेत एवम् सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, समिति सदस्य सांसद योगेश भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवका प्रतिनिधि, सुमनराज प्याकुरेलसँग छलफल गरेपछि सनुवाइ समितिको बैठक रोकिएको हो।...


Advertisements