समाचार

सांसदलाई बजेटदिने बिषयमा ट्रयापमा परेंः अर्थमन्त्री

Posted: 2018-05-31 07:50:24

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौँ — विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आफू बाध्य भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । ‘नखाऊँ भने केको सिकार, खाऊँ भने केको अनुहारजस्तै भयो,’ बजेटबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
 
 
 
संसद् बाहिरको जनमत विरोधमा भए पनि संसद्भित्र राजनीतिक सहमति भएकाले बाध्यतामा परेको उनको भनाइ थियो । ‘संसद्बबाहिर यो दिनै हुँदैन भन्ने थियो, तर संसद्भभित्र राजनीतिक सहमतिमा नभई हुँदैन भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘म हालको अवस्थामा दुवैको प्रतिनिधित्व गर्ने भएँ, बीचको बाटो रोजें ।’
 
उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा तिनै कारणले आफू ‘ट्रयाप’ मा परेको बताए । ‘ठूला आयोजना निर्माण, नीति नियम र विनियोजन विधेयक पास गर्नेक्रममा मात्र जनप्रतिनिधिको भूमिका हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सांसदले हामीले जनतासमक्ष स–साना आयोजनाको पनि बाचा गरेका छौं, दिनुपर्छ भन्नुभयो ।’
 
यो वर्ष प्रयोग र परीक्षणका रूपमा मात्रै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । ‘यो सफल र राम्रो भए निरन्तरता दिन्छौं । समस्या भयो भने पुनरावलोकन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई कसैले अधिकारका रूपमा लिन हुँदैन । कसैले दिने या लिने कुरा हैन । यो परीक्षणका रूपमा मात्रै हो ।’
 
सांसदलाई बजेट विनियोजनपछि चर्को आलोचना खेप्नुपरेको उनको स्विकारोक्ति छ । ‘संसद्बाहिर बजेट राम्रो भयो, तर सांसदलाई बजेट दिएर नराम्रो गर्नुभयो भन्छन् । संसद्भित्र अरू कुरा के–के दिनुभयो थाहा छैन, निर्वाचन क्षेत्रको बजेट कम भयो भन्ने आरोप छ,’ उनले भने । गत वर्षसम्म ३ करोड रुपैयाँ रहेको सांसदलाई बजेट थप गरी उनले ४ करोड पुर्‍याएका छन् । यो कार्यक्रमको राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
 
बजेट वक्तव्यमा समावेश नभएको तर आर्थिक विधेयकमा केही क्षेत्रमा गरिने लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था कहाँ छ ? मलाई यसबारे थाहा छैन । म यो स्रोत नखुलेको रकम लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षको हैन ।’ तर बजेट वक्तव्यसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयकमा ‘राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०७६ चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
 
राजस्व अधिकारीहरूले यो कार्यक्रम विगतका वर्षहरूकै निरन्तरता भएकाले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभएको जनाएका छन् । जानकारी नै नभई विवादास्पद कार्यक्रमको निरन्तरतालाई अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीका रूपमा लिइएको छ ।
 
भत्ताको सट्टा विकल्पका कार्यक्रम
वाम घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने भनिए पनि वृद्धि नगरिएको विषयमा उनले खण्डन गरे । सामाजिक सुरक्षाकै विकल्पका कार्यक्रमको सुरुवात गरेर त्यसलाई सम्बोधन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । ‘२०५१ सालमा अर्थमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने क्रममा बागबजारको एउटा कोठामा बसेर वृद्धभत्ताको परिकल्पना मैले नै गरेको हुँ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘एक सय रुपैयाँबाट सुरुवात गरिएको हो । त्यो कार्यक्रममा अहिलेको अर्थमन्त्रीको स्वामित्व नहुने भन्ने हुँदैन ।’
 
त्यतिखेर भत्ता वितरण गर्ने कुरा जानेको तर अहिले आएर परिर्वतन गरिएको उनको दाबी छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भनेको भत्तामात्रै हो भन्ने मान्यता २५ वर्षपछि परिवर्तन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षाकै कार्यक्रम हो । त्यसकारण वृद्धवृद्धालाई एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमांकको प्रिमियम निस्शुल्क बनायौं ।’
 
बिमांक ‘फ्री’ ले राज्यलाई दायित्व सिर्जना गरेको र यो सामाजिक सुरक्षाकै रूप रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमले मासिक ५ सय रुपैयाँ राज्यलाई अतिरिक्त भार छ,’ उनले भने, ‘यो योजनाको लाभ वृद्धवृद्धाले पाउँछन् ।’ यसबाहेक आवास सुविधासमेत ल्याइएको उनले बताए । ‘अर्कोतर्फ घोषणापत्रमा हामीले पाँच वर्ष्भित्र भत्ता वृद्धि गरेर ५ हजार पुर्‍याउँछौं भनेकै छौं,’ उनले भने, ‘धेरै कार्यक्रमका लागि यो आधार वर्ष हो । बजेट प्रस्थानविन्दु हो ।’ यो बजेटलाई उनले घरको जगसँग तुलना गरे । ‘घर बनाउन जग खन्ने काम हुँदै छ, यसलाई घर बनाउनुको सट्टा खाल्डो पो खन्यो भनेर बुझियो भने उल्टो हुन्छ,’ उनले भने, ‘घर बनाउनकै लागि जग खनिएको हो । बलियो जग बसाउन खोजेका छौं । बजेट तर्जुमा हुँदा चुनावी घोषणापत्रभित्रै रहेर बनाइएको छ ।’
 
चुनावी घोषणापत्रमा रहेको ‘सबै नागरिकलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्छ’ भन्ने कुरालाई बजेटमा सम्बोधन गरिएको उनको दाबी छ । वित्तीय रूपमा संघीयता लागू भएको पहिलो वर्षमै एक तिहाइ बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यसलाई निराशाजनक भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘जसले अर्थशास्त्र बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूले बजेट राम्रो भन्नुभएको छ । जसले बुझ्नुभएको छैन, उहाँहरूले हावादारी भन्नुभएको छ,’ उनले भने । आम्दानीका स्रोतअनुसार बजेटको आकार वृद्धि अधिकतम गरिएको उनले बताए । ‘बजेटको १३ खर्ब १५ अर्ब र राजस्व बाँडफाँटको १ खर्ब ५२ अर्बसहित साढे १४ खर्बभन्दा बढीको बजेट हो,’ उनले भने, ‘यसले समृद्धिको खाकामा जानलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन छ ।’ भ्याट फिर्ताको खारेजीबाट जम्मा हुने रकम, आयकर हेरफेरबाट प्राप्त हुने राजस्व, भन्सार र अन्तस्शुल्क वृद्धिले बजेटलाई स्रोत पुग्ने उनले बताए । ‘अधिकतम सीमासम्म गएर बजेट ल्याएको हो, उनले भने ‘योभन्दा ठूलो बजेट हावादारी हुन्थ्यो, ।’



More News



प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ३ समिति प्रस्ताव,

Posted: 2018-01-02 12:40:48

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विषयगत र विशेष गरी १३ वटा समिति प्रस्ताव गरिएको छ । संंघीय संसद् सचिवालयले संसद्को प्रारम्भिक नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समितिको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको संख्या घटेको र प्रदेशसभामा पनि समितिहरू रहने भएपछि समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । यसअघि ६ सय १ सदस्य रहेको व्यवस्थापिका संसद्मा १२ विषयगत समिति र ३ विशेष समिति थिए । प्रस्तावित नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधिसभातर्फ विषयगत ७ र विशेष समिति ३ गरी १० वटा समिति राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा भने ३ समिति राख्ने प्रस्ताव छ ।...


भागवण्डा मिलाउन सकस, को बन्ला नयाँ राष्ट्रपति ?

Posted: 2018-01-01 16:29:14

काठमाडौं- चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गर्ने बताएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नेताहरुको व्यबस्थापन मिलाउन सकस परेको छ । नेताहरुको व्यवस्थापनकै कारण पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिदै गएको छ । १७ असोजमा चुनावी तालमेलको घोषणा गर्दा दुबै दलका शीर्ष नेताले चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए । पार्टी एकतालाई बल पुराउन भन्दै दुई दलले चुनावमा संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेका थिए भने एकता संयोजन समिति समेत गठन गरेका थिए । ...


मन्त्रालयको संख्या १८ पुर्‍याउने तयारी

Posted: 2017-12-31 13:49:56

काठमाडौं– सरकारले मन्त्रालयको प्रस्तावित संख्या १५ बाट बढाएर १८ वटा पुर्याउन गृहकार्य थालेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको प्रस्तावित १५ मन्त्रालयबाट अन्य तीन मन्त्रालय थपेर १८ सम्म पुर्याउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको बैठकमा यसबारे छलफल हुने सिँचाइमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिका सदस्य सञ्जय गौतमले बताए । ...


अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानमा ९० प्रतिशत विदेशी एयरलाइन्सको हिस्सा, स्वदेशीलाई अनुमति पाउनै कठिन, कार्य्विधि संसोधन गर्दै सरकार

Posted: 2017-12-29 16:21:03

काठमाडौं- अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई यातायातमा एयरलाइन्स र यात्रुको संख्यामा निरन्तर बृद्धि भइरहे पनि त्यसको व्यापारमा भने विदेशी एयरलाइन्सको एकाधिकार कायम छ। एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण हुने हवाई मुभमेन्ट र यात्रुको संख्या निरन्तर बढिरहेको. छ। सन् २०१६ को तुलनामा यो वर्ष यात्रुको संख्या १५ प्रतिशतले बढेको छ। विमानस्थका अनुसार सन् २०१७ को सेप्टेम्बरसम्म २४ प्रतिशतले उडान बढेका छन्। ...


तत्कालकालागि लोडसेडिङको खतरा ट¥यो, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने विद्युतकोे पिपिए नवीकरण

Posted: 2017-12-28 18:22:08

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका र यस आसपासका मानिसले तत्कालकालागि लोडसेडिङके सामना गर्न नपर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युतको पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) नवीकरण गरेपछि तत्कालकालािग गर्जो टरेको हो । विद्युत सम्झौता नविकरण गर्नकालागि नेपालले पठाएको पत्रको कुनै जवाफ नपठाएको भारतले नेपाल विद्युत प्राधिरकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टिम गएपछि पुरानै मोडलले सो सम्झौता थप तीन महिनाकालागि नविकरण गरेको हो । ...


Advertisements