समाचार

सांसदलाई बजेटदिने बिषयमा ट्रयापमा परेंः अर्थमन्त्री

Posted: 2018-05-31 07:50:24

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौँ — विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आफू बाध्य भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । ‘नखाऊँ भने केको सिकार, खाऊँ भने केको अनुहारजस्तै भयो,’ बजेटबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
 
 
 
संसद् बाहिरको जनमत विरोधमा भए पनि संसद्भित्र राजनीतिक सहमति भएकाले बाध्यतामा परेको उनको भनाइ थियो । ‘संसद्बबाहिर यो दिनै हुँदैन भन्ने थियो, तर संसद्भभित्र राजनीतिक सहमतिमा नभई हुँदैन भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘म हालको अवस्थामा दुवैको प्रतिनिधित्व गर्ने भएँ, बीचको बाटो रोजें ।’
 
उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा तिनै कारणले आफू ‘ट्रयाप’ मा परेको बताए । ‘ठूला आयोजना निर्माण, नीति नियम र विनियोजन विधेयक पास गर्नेक्रममा मात्र जनप्रतिनिधिको भूमिका हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सांसदले हामीले जनतासमक्ष स–साना आयोजनाको पनि बाचा गरेका छौं, दिनुपर्छ भन्नुभयो ।’
 
यो वर्ष प्रयोग र परीक्षणका रूपमा मात्रै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । ‘यो सफल र राम्रो भए निरन्तरता दिन्छौं । समस्या भयो भने पुनरावलोकन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई कसैले अधिकारका रूपमा लिन हुँदैन । कसैले दिने या लिने कुरा हैन । यो परीक्षणका रूपमा मात्रै हो ।’
 
सांसदलाई बजेट विनियोजनपछि चर्को आलोचना खेप्नुपरेको उनको स्विकारोक्ति छ । ‘संसद्बाहिर बजेट राम्रो भयो, तर सांसदलाई बजेट दिएर नराम्रो गर्नुभयो भन्छन् । संसद्भित्र अरू कुरा के–के दिनुभयो थाहा छैन, निर्वाचन क्षेत्रको बजेट कम भयो भन्ने आरोप छ,’ उनले भने । गत वर्षसम्म ३ करोड रुपैयाँ रहेको सांसदलाई बजेट थप गरी उनले ४ करोड पुर्‍याएका छन् । यो कार्यक्रमको राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
 
बजेट वक्तव्यमा समावेश नभएको तर आर्थिक विधेयकमा केही क्षेत्रमा गरिने लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था कहाँ छ ? मलाई यसबारे थाहा छैन । म यो स्रोत नखुलेको रकम लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षको हैन ।’ तर बजेट वक्तव्यसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयकमा ‘राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०७६ चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
 
राजस्व अधिकारीहरूले यो कार्यक्रम विगतका वर्षहरूकै निरन्तरता भएकाले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभएको जनाएका छन् । जानकारी नै नभई विवादास्पद कार्यक्रमको निरन्तरतालाई अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीका रूपमा लिइएको छ ।
 
भत्ताको सट्टा विकल्पका कार्यक्रम
वाम घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने भनिए पनि वृद्धि नगरिएको विषयमा उनले खण्डन गरे । सामाजिक सुरक्षाकै विकल्पका कार्यक्रमको सुरुवात गरेर त्यसलाई सम्बोधन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । ‘२०५१ सालमा अर्थमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने क्रममा बागबजारको एउटा कोठामा बसेर वृद्धभत्ताको परिकल्पना मैले नै गरेको हुँ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘एक सय रुपैयाँबाट सुरुवात गरिएको हो । त्यो कार्यक्रममा अहिलेको अर्थमन्त्रीको स्वामित्व नहुने भन्ने हुँदैन ।’
 
त्यतिखेर भत्ता वितरण गर्ने कुरा जानेको तर अहिले आएर परिर्वतन गरिएको उनको दाबी छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भनेको भत्तामात्रै हो भन्ने मान्यता २५ वर्षपछि परिवर्तन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षाकै कार्यक्रम हो । त्यसकारण वृद्धवृद्धालाई एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमांकको प्रिमियम निस्शुल्क बनायौं ।’
 
बिमांक ‘फ्री’ ले राज्यलाई दायित्व सिर्जना गरेको र यो सामाजिक सुरक्षाकै रूप रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमले मासिक ५ सय रुपैयाँ राज्यलाई अतिरिक्त भार छ,’ उनले भने, ‘यो योजनाको लाभ वृद्धवृद्धाले पाउँछन् ।’ यसबाहेक आवास सुविधासमेत ल्याइएको उनले बताए । ‘अर्कोतर्फ घोषणापत्रमा हामीले पाँच वर्ष्भित्र भत्ता वृद्धि गरेर ५ हजार पुर्‍याउँछौं भनेकै छौं,’ उनले भने, ‘धेरै कार्यक्रमका लागि यो आधार वर्ष हो । बजेट प्रस्थानविन्दु हो ।’ यो बजेटलाई उनले घरको जगसँग तुलना गरे । ‘घर बनाउन जग खन्ने काम हुँदै छ, यसलाई घर बनाउनुको सट्टा खाल्डो पो खन्यो भनेर बुझियो भने उल्टो हुन्छ,’ उनले भने, ‘घर बनाउनकै लागि जग खनिएको हो । बलियो जग बसाउन खोजेका छौं । बजेट तर्जुमा हुँदा चुनावी घोषणापत्रभित्रै रहेर बनाइएको छ ।’
 
चुनावी घोषणापत्रमा रहेको ‘सबै नागरिकलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्छ’ भन्ने कुरालाई बजेटमा सम्बोधन गरिएको उनको दाबी छ । वित्तीय रूपमा संघीयता लागू भएको पहिलो वर्षमै एक तिहाइ बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यसलाई निराशाजनक भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘जसले अर्थशास्त्र बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूले बजेट राम्रो भन्नुभएको छ । जसले बुझ्नुभएको छैन, उहाँहरूले हावादारी भन्नुभएको छ,’ उनले भने । आम्दानीका स्रोतअनुसार बजेटको आकार वृद्धि अधिकतम गरिएको उनले बताए । ‘बजेटको १३ खर्ब १५ अर्ब र राजस्व बाँडफाँटको १ खर्ब ५२ अर्बसहित साढे १४ खर्बभन्दा बढीको बजेट हो,’ उनले भने, ‘यसले समृद्धिको खाकामा जानलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन छ ।’ भ्याट फिर्ताको खारेजीबाट जम्मा हुने रकम, आयकर हेरफेरबाट प्राप्त हुने राजस्व, भन्सार र अन्तस्शुल्क वृद्धिले बजेटलाई स्रोत पुग्ने उनले बताए । ‘अधिकतम सीमासम्म गएर बजेट ल्याएको हो, उनले भने ‘योभन्दा ठूलो बजेट हावादारी हुन्थ्यो, ।’



More News



मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० कायम

Posted: 2018-07-09 13:03:50

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० हुने भएको छ। रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू बीच भएको छलफलमा मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० पुर्‍याउने सहमति भएको ट्रेड युनियन कांग्रेसकी उपाध्यक्ष आशासिंह राठौरले जानकारी दिए । ...


सरकारले राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईलाई फिर्ता बोलायो, हेर्नुस मन्त्रिपरिषदमा अरु निर्णय के के भए ?

Posted: 2018-07-09 06:57:17

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं -सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । उनलाई साउन १५ गतेभित्र नेपाल आउन निर्देशन दिइएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाःकोटोले जानकारी दिए । ...


समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने न्यायाधीशहरु लाई जरिवाना

Posted: 2018-07-08 09:49:13

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने २५ जना न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीश माथि गरिएको यो पहिलो कारबाही भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको दाबी गर्नुभयो । तर अब कसैलाई छुट दिँइदैन । ...


आधा भन्दाबढी भुकम्प पिडित यो वर्खामापनि ओत वाहिरै

Posted: 2018-07-08 08:07:09

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- विनासकारी भूकम्प गएको ३ बर्षभन्दा बढी समय वितिसकेको भएपनि अझै ५० प्रतिशत भन्दा बढी भूकम्प पिडितले ओत पाउन सकेका छैनन । सरकारी ढिलासुस्ती र प्रकृयागत झन्झट जस्ता कारणले ३ लाख भन्दाबढी भूकम्पपिडितले अझै ओत पाउन नसकेका हुन् । भुकम्प पछिको पुननिर्माणकालागि सरकारले ठुल्ठुला नारा लगाउँदै आएको भएपनि भुकम्प पिडितको हालत भने उस्तै रहेको हो ।...


कांग्रेसद्वारा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता, डा केसीको जीवनरक्षा गर्न माग

Posted: 2018-07-06 15:10:43

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीको उपचारको व्यवस्था गरी जीवनरक्षा गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न उक्त प्रस्ताव ...


Advertisements