समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



१५१ रोपनीमा नयाँ संसद् भवन बनाउने ३ वर्षे कार्ययोजना

Posted: 2018-03-25 12:05:34

कागजी प्रक्रिया, डिजाइन र लागत निर्धारण गर्न ११ महिना, सुनाखरी न्युज / काठमाडौँ - सहरी विकास मन्त्रालयले संघीय संसद् भवन बनाउन तीनवर्षे कार्ययोजना बनाएको छ । सिंहदरबारको पूर्वोत्तरतर्फको १ सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा संघीय संसद् भवन बनाउने सरकारको निर्णयअनुसार तीन वर्ष्भित्र निर्माण गरिसक्ने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।...


नेपाललाई २६ अर्ब ६० करोड ऋण सहयोग गर्ने विश्व बैंकको घोषणा

Posted: 2018-03-23 12:23:07

सुनाखरी न्युज- नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले रु २६ अर्ब ६० करोड ऋण सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। बैंक सञ्चालक कार्यकारी समितिको आजको बैठकले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना (दोस्रो चरण) को आधुनिकीकरणका निम्ति उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। ...


बैंकहरुमा एक सातामा १६ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो निक्षेप

Posted: 2018-03-21 21:53:09

सुनाखरी न्युज- तरलता अभावसँग जुधिरहेका बैंकहरुमा एक सातामा १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ। राष्ट्र बैंकले यसलाई सकारात्मक भन्दै आगामी दिनमा निक्षेप बढेर जाने संकेतहरु भेटिन थालेको उल्लेख गरेको छ। ...


महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री मातहत

Posted: 2018-03-21 11:26:02

सुनाखरी न्युज- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट सरकारको कार्य्विभाजन नियमावली संशोधन गराई ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय’ लाई बनाएका हुन् ।...


किन बोलाए प्रधानमन्त्री ओलील सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव र महान्यायाधिवक्तालाई ?

Posted: 2018-03-20 14:25:36

सुनाखरी न्युज- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिवसहितलाई काठमाडौं बोलाएका हुन्। बुधबार उनीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न बोलाइएको हो। प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ...


Advertisements