समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



मतगणना सुरु; लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्दनबिच प्रतिस्पर्दा, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल १ सय ६५ सिट मध्ये ३७ र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको कुल ३ सय ३० सिटमध्ये ७४ सिटमा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको

Posted: 2017-12-08 09:52:53

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि जारी छ । ४५ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरुको मतदान केन्द्रमा आज बिहानैदेखि मतदाताहरु लाइन लागेका छन् । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ र प्रदेशसभाको २ सय ५६ सिटका लागि मतदान हुन लागेको हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल १ सय ६५ सिट मध्ये ३७ र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको कुल ३ सय ३० सिटमध्ये ७४ सिटमा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणको मतदान सकिएपछि बिहीबारबाटै पहिलो र दोस्रो चरणको मतगणना प्रारम्भ हुनेछ । पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी ३२ जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो । यतिबेला तराईका सबै र पहाडका जिल्लाहरुमा मतदान हुन लागेको छ ।


मौन अवधि सुरु, प्रचारमा रोक, आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी खारेज: आयोग

Posted: 2017-12-05 12:16:03

काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दोस्रो चरणका लागि दल र उम्मेदवारले प्रचार तथा भोट माग्ने काम मंगलबारदेखि गर्न पाउने छैनन् । मतदान हुनु ४८ घण्टापूर्व नै मौन अवधि सुरु हुने भएकाले कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । मतदान मंसिर २१ गते बिहीबार हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा प्रचार तथा आचारसंहित विपरीतका काम गरेको भेटिएमा उम्मेदवारी खारेजसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन अवधिमा कुनै प्रकारले मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम हुनुहुँदैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले भने, ‘यो समय मतदाताको ...


चुनाव तयारी पूरा, दोस्रो चरणको चुनावका लागि मौन अवधि सोमबार राति १२ बजेदेखि सुरु

Posted: 2017-12-04 11:46:21

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरण निर्वाचन तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बिहीबार तराई, भित्री मधेस र पहाडको तल्लो भेगका गरी ४५ जिल्लामा चुनाव हुँदैछ । दोस्रो चरणको चुनावमा १ करोड २२ लाख ३५ हजार ९ सय ९३ मतदाताले मत दिँदैछन् । सातवटै प्रदेशमा हुन लागेको चुनावका लागि तयारी पूरा भई मतदान केन्द्र बनाउन कर्मचारी मतदान केन्द्र पुगिसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताए ।...


५ करोड हिनामिनाको अभियोगमा कृषि विकास बैंकका कर्मचारी पक्राउ

Posted: 2017-12-02 17:52:51

काठमाडौं । कृषि विकास बैंक न्यूरोड शाखाको झण्डै ५ करोड रकम हिनामाना गरेको अभियोगमा बैंककै कर्मचारी ९सहायक टेलर० दिपिका रेग्मीसहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रेग्मीसँगै बालाजुका प्रकाश घतानी र दोलखा घर भई काठमाडौं ३२ मा बस्ने रेमशकुमार थापा छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०का अनुसार रकम हिनामिनामा रेग्मीको मुख्य संलग्नता देखिएको छ । बैंकको न्यूरोड शाखाबाट अन्तर शाखा कारोबार हिसाब क्लियरिङको रकम पेण्डिङ भएको देखाएर ४ करोड ९१ लाख हिनामिना गरेको पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार सहायक टेलर रेग्मीले सेवाग्राहीले जम्मा गरेको चेक ‘इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स’ ९ईसीसी० मार्फत सम्वन्धित सेवाग्राहीको खातामा जम्मा गरेपछि भुक्तानी वापत जेनेरेट गरेको रिपोर्टलाई इडिट गरेर त्यही चेक पुनः प्रयोग गरेको र बैंकमा रहेको आफ्नो र आफन्तको खातामा रकम जम्मा गरेको खुल्न आएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम उनले सुनचाँँदी लगायतका सामाग्री खरिदमा प्रयोग गरेको भेटिएको छ ।...


मत सर्वेक्षण गरिए कारबाहीः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

Posted: 2017-11-27 11:25:35

काठमाडौं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई आधार मानेर कुनै माध्यम वा संस्थाले मत सर्वेक्षण गर्न नहुने बताएका छन् । सोमबार निर्वाचन आयोगमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख आयुक्त डा यादवले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको मतदान यही मंसिर २१ गते हुन लागेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई लिएर मत सर्वेक्षण गरिनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने स्पष्ट गरे । निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मत परिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न नहुने ...


Advertisements