समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषदमा १४ जना सांसद मनोनित

Posted: 2018-04-01 21:06:38

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषदको तेस्रो बैठकले परिषदको सदस्यमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका सांसद मनोनित गरेको छ । आइतवार साँझ बसेको परिषदको बैठकले १४ जिल्लाबाट एक–एक जना सांसद गरी परिषदको सदस्यमा मनोनित गरेको हो । ...


’मुलुक आर्थिक समृद्धिको चरणमा’

Posted: 2018-03-31 17:12:56

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भएसंगै मुलुक आर्थिक स्थिरता र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई बिहीवार संसद भवनमा सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सरकार सफल हुने बताएकी हुन् । ...


जिल्ला न्यायाधीश परीक्षाको अन्तिम नतिजामा 'सबै वकिल फेल', मागभन्दा आधा कम उत्तीर्ण

Posted: 2018-03-29 14:00:56

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ- न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि लिएको लिखित परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक परिणाम अनुसार मागभन्दा आधामात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। कूल ३० जनाको लागि भएको परीक्षामा १६ जनामात्र उत्तीर्ण भएका छन्।...


त्रिभुवन विमानस्थलले प्रतिआना ३३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा बाँड्दै, पाँच वर्षदेखिको विवाद टुंगियो

Posted: 2018-03-28 13:31:44

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वतर्फको १४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद सल्टिएको छ। पाँच वर्षदेखि जग्गाको मुआब्जाको विषयमा स्थानीय बासिन्दा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीचको विवाद मंगलबार मिलाइएको हो। त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलको विकास, विस्तार तथा उड्डयन सुरक्षा र आसपासका क्षेत्रको सुरक्षालाई समेत मध्यनजर गरि विमानस्थलको पूर्वतर्फ जग्गा अधिग्रहण ...


शेयर बजारमा भइरहेको गिरावटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण, अर्थमन्त्रीको जवाफ माग

Posted: 2018-03-27 15:26:47

काठमाडौं - शेयर बजारमा निरन्तर आइरहेको गिरावटका विषयमा संसदमा कुरा उठेको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलवार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले शेयर बजारमा भइरहेको गिरावटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।...


Advertisements