समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



प्रतिनिधिसभामा आकाशे निलो र राष्ट्रियसभामा रातो रङका कुर्सी हुने, वार्षिक सञ्चालन खर्च एक अर्ब ७० करोड

Posted: 2018-01-03 13:26:56

काठमाडौँ — व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हलको छुट्टै पहिचान झल्कियोस् भन्नाका लागि त्यहाँ प्रयोग हुने कार्पेट र सिट कभर बेग्ला बेग्लै रंगको तय गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमका अनुसार आगामी प्रतिनिधिसभाको हलमा आकाशे निलो र राष्ट्रियसभाको बैठक कक्षमा रातो कलरको सिटकभर र कार्पेट प्रयोग हुनेछ । उनले भने( ’हामीले अन्तर्रा्िष्ट्रय अभ्यासमा धेरैजसो उपल्लो सदनमा रातो र तल्लो सदनमा हरियो रंग प्रयोग भएको देख्छौँ ।...


प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ३ समिति प्रस्ताव,

Posted: 2018-01-02 12:40:48

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विषयगत र विशेष गरी १३ वटा समिति प्रस्ताव गरिएको छ । संंघीय संसद् सचिवालयले संसद्को प्रारम्भिक नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समितिको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको संख्या घटेको र प्रदेशसभामा पनि समितिहरू रहने भएपछि समितिको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । यसअघि ६ सय १ सदस्य रहेको व्यवस्थापिका संसद्मा १२ विषयगत समिति र ३ विशेष समिति थिए । प्रस्तावित नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधिसभातर्फ विषयगत ७ र विशेष समिति ३ गरी १० वटा समिति राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा भने ३ समिति राख्ने प्रस्ताव छ ।...


भागवण्डा मिलाउन सकस, को बन्ला नयाँ राष्ट्रपति ?

Posted: 2018-01-01 16:29:14

काठमाडौं- चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गर्ने बताएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नेताहरुको व्यबस्थापन मिलाउन सकस परेको छ । नेताहरुको व्यवस्थापनकै कारण पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिदै गएको छ । १७ असोजमा चुनावी तालमेलको घोषणा गर्दा दुबै दलका शीर्ष नेताले चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए । पार्टी एकतालाई बल पुराउन भन्दै दुई दलले चुनावमा संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेका थिए भने एकता संयोजन समिति समेत गठन गरेका थिए । ...


मन्त्रालयको संख्या १८ पुर्‍याउने तयारी

Posted: 2017-12-31 13:49:56

काठमाडौं– सरकारले मन्त्रालयको प्रस्तावित संख्या १५ बाट बढाएर १८ वटा पुर्याउन गृहकार्य थालेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति र संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको प्रस्तावित १५ मन्त्रालयबाट अन्य तीन मन्त्रालय थपेर १८ सम्म पुर्याउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको बैठकमा यसबारे छलफल हुने सिँचाइमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिका सदस्य सञ्जय गौतमले बताए । ...


अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानमा ९० प्रतिशत विदेशी एयरलाइन्सको हिस्सा, स्वदेशीलाई अनुमति पाउनै कठिन, कार्य्विधि संसोधन गर्दै सरकार

Posted: 2017-12-29 16:21:03

काठमाडौं- अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई यातायातमा एयरलाइन्स र यात्रुको संख्यामा निरन्तर बृद्धि भइरहे पनि त्यसको व्यापारमा भने विदेशी एयरलाइन्सको एकाधिकार कायम छ। एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण हुने हवाई मुभमेन्ट र यात्रुको संख्या निरन्तर बढिरहेको. छ। सन् २०१६ को तुलनामा यो वर्ष यात्रुको संख्या १५ प्रतिशतले बढेको छ। विमानस्थका अनुसार सन् २०१७ को सेप्टेम्बरसम्म २४ प्रतिशतले उडान बढेका छन्। ...


Advertisements