समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



चुनावपछि सरकारले बाँड्यो १६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ

Posted: 2018-01-15 14:40:02

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १८ दिनमा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा साढे १६ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । नयाँ जनादेश आएपछि कामचलाउ भएको देउवा सरकारले मंसिर २५ र पुस १३ गते गरी ८ सय ७३ जनालाई राज्यको ढुकुटीबाट १६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ। सरकारले मंसिर २५ गते ५ सय २८ जनालाई १० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको १७ दिनपछि पुस १३ गते सरकारले थप ३ सय ४५ जनालाई ६ करोड ५३ लाख ५० रुपैयाँ आर्थिक सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । ...


पूर्वसांसदको सिफारिसमा १० अर्ब खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Posted: 2018-01-14 20:48:02

काठमाडौं । पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । चुनाव सकिएपछि सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेको थियो । यसो भएमा झण्डै १० अर्ब खर्च हुने थियो । तर, न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सरकारी पत्रले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ ।’ अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरित काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने इजलासको ठहर छ । सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहशरुले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ ।...


राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ हजार ५६ मतदाता

Posted: 2018-01-14 13:36:05

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको बुधबारको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि माघ १० गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेगरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि माघ ७ गते मतदाता नामवली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहअन्तर्गतका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ । ...


विद्यार्थीले महानगरपालिकालाई काठमाडौंको धुलो बुझाए

Posted: 2018-01-12 15:59:38

काठमाडौं-धुलोको कारणले बाँच्नै सकस भएको भन्दै विद्यार्थी नेताहरुले काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय प्रवेशद्धारमा धर्ना दिँदै उपमेयरलाई धुलो बुझाएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा धुलोको कमी गर्न पहल गरियोस् भन्दै महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यको ध्यानाआर्कषण गराउन विद्यार्थीहरुले महानगरको गेटमा धर्ना दिएका हुन्। शाक्यलाई भेट्न नपाएपछि विद्यार्थी नेताहरुले प्रवेशद्धारमै प्ले कार्डसहित धर्ना दिएका थिए। ...


एनसेललाई पहिलो चरणमा ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभांस लैजान स्वीकृति, ५७ अर्बसम्म विदेशिन सक्ने

Posted: 2018-01-10 13:51:23

काठमाडौं- सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि एनसेलका विदेशी साझेदार रेनल्ड होल्डिङसलाई लाभांस लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ। विदेशी विनिमय विभागसमेत हेर्ने डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको तहबाट लाभांस विदेश लैजान स्वीकृत दिइएको हो। एनसेलको कर विवाद के हो? पुरै विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् अदालतले लाभांस लैजान बाटो खोलिदिएपछि प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गर्दै एनसेल केन्द्रिय बैंकमा पुगेको थियो। एनसेलले केहि महिना अघि नै आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को मुनाफाबाट रकम विदेश लैजान अनुमति मागेको थियो। ...


Advertisements