समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिको निर्णय उल्टियो, राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य मनोनित

Posted: 2018-02-20 13:33:21

सुनाखरी न्युज- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसअनुसार संविधानको धारा ८६ को उपधारा ९२० को खण्ड ९ख० बमोजिम तीनजनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी छन् । मंगलबार उनले झापाका डा युवराज खतिवडा, मकवानपुरका रामनारायण बिडारी र मोरङकी डा विमला पौड्याललाई मनोनित गरेकी हुन् । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीनजनालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ...


समृद्धिको सपना साकार पार्ने युग सुरु- प्रधानमन्त्री

Posted: 2018-02-19 15:00:40

सुनाखरी न्युज- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ निर्माणको ऐतिहासिक अवसर सुरु भएको बताएका छन् । ६८ औं प्रजातन्त्र दिवसलाई राजधानीको टुँडिखेलमा सोमबार सम्बोधन गर्दै ओलीले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने युगको सुरुवात भएको बताएका हुन। ...


अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन नेपालकै अनिच्छा किन ?

Posted: 2018-02-18 21:04:21

सुनाखरी न्युज- सन् २०१८ मा अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नती हुन नेपाल आफैंले अनिच्छा प्रकट गरेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विपत्तिबाट सिर्जित अवस्था र मुलुकमा जारी राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा हालको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सरकार आफैंले अनिच्छा जनाएको हो ।...


दोहोरो सुविधाको नाममा ठूलाबडा कर्मचारीको मोज !

Posted: 2018-02-18 14:22:02

सुनाखरी न्युज- सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले सरकारबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिँदा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । खासरगरी निजामती लगायतका केही सरकारी सेवाका उच्च पदबाट अवकास पाएपछि संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुँदा दुबैतिरबाट सरकारी सेवा सुविधा लिँदा राज्यबाट ठूलो रकम एकै व्यक्तिका लागि खर्च भइरहेको देखिएको हो ।...


लथालिंग स्थानीय सरकार, कहीं कर्मचारी छैन कहीं कर्मचारी हाजिर गराउँदैन

Posted: 2018-02-16 20:17:17

सुनाखरी न्युज- अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पनासाथ गठित स्थानीय तहको कामकाज प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । कहीं दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन्, कहीं जिल्ला समन्वय समितिले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराइएको छैन । धनुषाका १८ मध्ये झन्डै आधा स्थानीय तहमा हालसम्म गाउँरनगर परिषद् समेत हुन सकेको छैन ।...


Advertisements