समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



बल्ल बने भूकम्पपिडितका एक लाख घर, ७ लाख घर निर्माणगर्न बाँकी

Posted: 2018-03-03 14:28:43

सुनाखरी न्युज- विनासकारी भूकम्पले भत्काएका घरको पुननिर्माण कार्य पछिल्लो समयमा तिव्रगतिमा हुन थालेको छ । भूकम्प गएको झण्डै तीनबर्ष लामो समयवित्नलागेको विद्यमान अवस्थामा बल्ल घर निर्माणकार्यले गति लिएको हो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिरकणका अनुसार शुक्रबारसम्ममा एक लाख सात सय ८३ घरको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । पुननिर्माण प्रकृया शुरु भएका अन्य घरहरु माधन बन्ने क्रममा रहेको प्राधिकरणका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालले बताए । ...


मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ, मन्त्रालय भागवण्डामा अड्कियो फोरमसँगको वार्ता

Posted: 2018-03-02 14:57:20

सुनाखरी न्युज- सरकार र संघीय समाजवादी फोरमबीचको वार्ता पछिल्लो समय मन्त्रालय भागवन्डामा अड्किएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनले दुई तिहाईसहितको सरकार बनाउन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ । फोरम सरकारमा सहभागी हुन तयार भए पनि मन्त्रालय भागवन्डामा कुरा मिलेको छैन । ...


झन् ‘पावरफुल’ प्रधानमन्त्री कार्यालय, ‘पावरफुल’ निकाय तानियो

Posted: 2018-03-01 21:21:31

सुनाखरी न्युज- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई सर्वा्धिकार सम्पन्न बनाउन गृह, अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ‘पावरफुल’ निकाय आफूमातहत ल्याएका छन् । ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सरकारको कार्य्विभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग... ...


आज फागु पूर्णिमा मनाइँदै, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा फागुको रौनक

Posted: 2018-03-01 09:10:56

सुनाखरी न्युज- फागु अर्थात् होली पर्व बिहीबार हिमाली एवम् पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने परम्परा छ । केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा उत्ताउलो रुपमा मनाइने यो पर्व प्रहरीको सक्रियताका कारण पछिल्लो समय सभ्य बन्न थालेको छ ।...


विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय , हाल विश्वभर करिब ४९ मुलुक अतिकम विकसित सूचीमा

Posted: 2018-02-28 21:18:57

सुनाखरी न्युज- सरकारले तत्काल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि नजाने औपचारिक निर्णय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनअघि उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको हो । राष्ट्रसंघले प्रतिव्यक्ति आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था र आर्थिक क्षेत्रको जोखिमका आधारमा मुलुकहरूलाई अतिकम विकसित (एलडीसी)का रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ। हाल विश्वभर करिब ४९ मुलुक अतिकम विकसित सूचीमा छन्। ...


Advertisements