समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



जोदीपकराज जोशी नेपालको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश, जोशीपछि चोलेन्द्रको पालो

Posted: 2018-03-15 13:51:33

सुनाखरी न्युज- गोपाल पराजुली पदमुक्त भएपछि आजैदेखि दीपकराज जोशी नेपालको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । ...


कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका लागि देशभर एक हजार ४९ केन्द्र निर्धारण, वैशाख १४ गतेदेखि परीक्षा

Posted: 2018-03-14 11:32:04

सुनाखरी न्युज, भक्तपुर- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । परीक्षाका लागि देशभर एक हजार ४९ केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका प्रवक्ता तथा उपनियन्त्रक जयन्ती सत्यालले जानकारी दिए । बोर्डले गत वर्ष ९९२ वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेकामा यस वर्ष भने ५७ वटा परीक्षा केन्द्र थप गरेको छ ।...


नेपालमा भएका ७ अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई दुर्घटना यस्ता छन्

Posted: 2018-03-13 10:37:08

सुनाखरी न्युज- कालिंगा एयरः २५ फागुन ०११ मा नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई दुर्घटना भएको थियो । कालिंगा एयरलाइन्सको डिसी–३ विमान बाराको सिमरामा दुर्घटना हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको थियो । दुर्घटनामा परेकामध्ये एकजनाको भने जीवितै उद्धार गरिएको थियो ।...


प्रधानन्यायाधीश पराजुली संकटमा सर्वोच्चको मुद्दा कसरी अघि बढ्छ ? यस्ता छन् विकल्प!

Posted: 2018-03-12 16:12:58

सुनाखरी न्युज- न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलास न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका छन्। पूर्ण इजलासको पहिलो दिनको बहस सकिएपछि एक सदस्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका हुन्। कान्तिपुर दैनिक र प्रा डा गोविन्द केसी विरुद्ध दायर भएको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको समयमा न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाले इजलासमा आफू नबस्ने बताएका हुन्। ...


चोलेन्द्र शंशेर राणले प्रधान न्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गरे

Posted: 2018-03-12 14:08:47

सोमबार बिहानदेखि सुरु हुने भनिएको डाक्टर गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको बहस एक घन्टा बितिसक्दा पनि सुरु भएन। आइतबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा टुंगिएको इजलास अदालत खुल्नासाथ बिहानै सुरु हुने भनिएको थियो। मुद्दाका पक्ष र विपक्षका वकिल अदालत खुलेदेखि नै इजलास कक्षमा आएका थिए।...


Advertisements