समाचार

कर्मचारीको तलव नबढ्ने, आन्दोलन गर्ने निजामती कर्मचारीको चेतावनी

Posted: 2018-05-24 08:16:59

 
सुनाखरी न्युज/
काठमाडौं-
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलव वृद्धी नगरिए सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएको छ ।
 
बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धी र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको हो।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आगामी २०७५(०७६ को बजेटमा कर्मचारीले विगतदेखि उठाउँदै आएका न्यायोचित मागहरु सम्वोधन गर्न र आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा वर्तमान अवस्थाको बढदो मूल्यस्फिती, राजश्व वृद्धी समेतलाई अध्ययन गरि सरकारले तलव बढाउनुपर्ने बताए । ‘आगामी बजेटमा तलव बढाउने, स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्ने लगायतका ६ बुँदे मागहरु सरकारसँग राखेका छौं,’ उनले भने ‘माग पुरा नभए माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं, आन्दोलनका लागि तयार रहन सवै कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’
 
सरकारले तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेको छ । ट्रेड युनियनले ऐनको मस्यौदा गर्दा आफुलाई समेत सहभागी गराउन र सवै दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अधिकार सुनिश्चित गराउन समेत माग गरेको छ ।
 
निजामति सेवा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएपनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीतिकरण हावी भएको, भ्रष्टाचार बढेको, घुसखोरी, कामचोर कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले संरक्षण दिँदा कर्मचारी कामप्रति बफादार नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनमा राजनीतिक दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
 
कर्मचारीतन्त्र आफै स्थायी सरकार भएको र दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन एकमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन रहने र दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका हुन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था सच्याउन समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपछि कर्मचारी संगठनहरुले त्यसलाई सच्याएर स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्।
 
त्यसैगरि रोकिएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनहरुले सरकारसँग माग गरेको छ । अवकाशको आखिरीमा वा केही महिना बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पनि स्वेच्छिक अवकाशको नाउँमा थप सुविधा सहित सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकेपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका हुन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ९ हजार ५ सय भन्दा बढी कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरि सरकारले ट्रेड युनियनप्रति पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई पनि बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
 
त्यसैगरि सरकारले सुरु गर्न लागेको कर्मचारी समायोजनको काम बन्द गर्न समेत ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले समायोजन ऐनको मूल्य मान्यता अनुसार समायोजन गर्न भन्दै हाल भैरहेको समायोजनको काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसैगरि कर्मचारी सम्वन्ध समितिको बैठक अविलम्व राख्न समेत आधिकारीक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ ।ढकालले माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रने एकमात्रै विकल्प भएको बताए । उनले जेठ १९ गतेसम्म ति माग पुरा नभएमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिने समेत बताए ।
 
संघीय मामिला तथाा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको चेतावनीको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि तलव वृद्धीको काम राख्ने परम्परा भएकाले तलव वृद्धीको माग गर्ने परम्परा भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट आउनु अघि कर्मचारीको तलव वृद्धीको माग राख्ने परम्परा छ, तलव वृद्धीको माग राख्नु स्वभाविक हो,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने ‘आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिहाल्छ, गरेन भने आन्दोलन गर्छु भन्ने धम्कीको कुनै औचित्य छैन, कहाँ कसरी आन्दोलन गर्छन् हेरौंला ।’ उनले ट्रेड युनियनले सरकारलाई यो गर उ गर भन्नु उचित नहुने बताए ।



More News



संसद् विकास कोषको बजेट कार्यकर्ता भरणपोषणमा

Posted: 2018-05-24 07:27:00

सुनाखरी न्युज/ डोटी — पूर्वाधार विशेष र निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको रकम किर्ते योजनामा खर्च गरिएको पाइएको छ । उक्त रकम सांसदहरूले कार्यकर्ता भरणपोषण गर्नमा केन्द्रित गरेको पाइएको हो । प्रत्यक्षतर्फ दुई र समानुपातिकतर्फ ४ सांसदको गरी जिल्लामा आएको कुल ९ करोड बजेटमध्ये ६० प्रतिशत बजेट सडक निर्माण शीर्षकमा खर्च भएको देखिएको छ।...


भारतले विराटनगरमा सञ्चालन गरेको अस्थायी क्याम्प एक दशकपछि हटाएको...

Posted: 2018-05-23 16:36:16

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- भारतले विराटनगरमा सञ्चालन गरेको आफ्नो अस्थायी क्याम्प हटाएको छ । क्याम्प हटाउन नेपालले पटक पटक कूटनीतिक पहल गरे पनि भारतले गम्भीरता पूर्वक लिएको थिएन। क्याम्प स्थापना भएको करिब १० वर्षपछि सो कार्यालयको उद्देश्य पूरा भएकाले बन्द गरिएको...


बिग्रिएको ट्रान्सफर्मर मर्मत नहुँदा दुई हजार घर परिवार अँध्यारोमा

Posted: 2018-05-23 09:51:06

सुनाखरी न्युज/ उदयपुर - विद्युत प्राधिकरण उपशाखा कार्यालय कटारीको लापरबाहीले दुई हजार घर परिवारका अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन्। बिग्रिएको ट्रान्सफर्मर मर्मत नहुँदा उदयपुरको कटारी नगरपालिका १ नागरिक एक महिनादेखि विद्युत विहीन भएका हुन्। कटारी नगरपालिका–१ वेलसोतमा रहेको ३१५ केभी लाइनको ट्रान्सफर्मरमा बिग्रेपछि उक्त क्षेत्रका नागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन । गत बैशाख अन्तिम साता बिग्रिएको ट्रान्सफर्मर अझै मर्मत नभएको स्थानियले बाताए । विद्युत प्राधिकरण उपशाखा कटारी र विद्युत प्राधिकरण शाखा तथा उदयपुर वितरण केन्द्रलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत ट्रान्सफर्मर बनेन, उनले भने, विद्युत प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दा वडा नम्बर १ का नागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन । ...


गाउँभरको पानीको स्रोत एउटै कुवा जस्ले ८०० घरपरिवारको तिर्खा मेटाउनु पर्छ

Posted: 2018-05-22 20:17:09

सुनाखरी न्युज/ जाजरकोट- भेरी नगरपालिका वर्षौंदेखि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा यहाँका बासिन्दा भेरी नदीको धमिलो तथा दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। उनीहरूलाई आधा घण्टा टाढाको कुवा र एक घण्टा टाढाको भेरी नदीबाट पिउने पानी नबोकी सुखै छैन। गर्मी तथा सुक्खा मौसमसँगै कुवामा पानी सुकेपछि कुदुबासी भेरी नदीको धमिलो पानी पिउन बाध्य भएका हुन्।...


नीति तथा कार्यक्रम: १० वर्ष्भित्र मध्यमस्तरको विकास, रेल र जलमार्ग प्राथमिकतामा

Posted: 2018-05-21 17:33:13

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई १० वर्ष्भित्र मध्यमस्तरको आयसहित विकासशील राष्ट्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ। ...


Advertisements